१९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. त्यानंतर तब्बल २३ दिवसांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. त्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी घडलेल्या सर्व गोष्टी या महाराष्ट्राच्या संसदीय परंपरेला कलंक लावणा-या होत्या. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने हा कलंक लावला. भाजपाकडून नेहमीच नतिकतेची भाषा केली जाते. विरोधी पक्षात असताना मागील पाच ते दहा वर्षात अनेकदा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश बापट या नेत्यांची नतिकतेवरील वक्तव्ये मी ऐकली आहेत. निवडणुकीपूर्वी प्रचार करताना ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ सरकार देण्याच्या वल्गना भाजपाने केल्या. ‘पारदर्शक आणि स्वच्छ सरकार देऊ’ अशी आश्वासने दिली होती. ही सर्व आश्वासने आणि वल्गना फोल ठरल्याचा प्रत्यय विश्वासदर्शक ठरावाचा नारळ फोडतानाच महाराष्ट्रातील जनतेला आला. या राज्यात जी जी नवीन सरकारे सत्तेवर आली त्यापैकी कोणत्याही सरकारची फडणवीस सरकारप्रमाणे पहिल्याच दिवशी विश्वासदर्शक ठराव मांडताना नामुष्की झाली नसेल.
दिनांक १२ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला. विधानसभेच्या प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम कार्यक्रम पत्रिकेत दिलेला असतो. त्यात काही बदल करायचा असल्यास अध्यक्षांना सभागृहातील उपस्थित सदस्यांची अनुमती घेऊन क्रम बदलता येतो. सभागृह चालू झाले असता, अध्यक्षांना स्वत:हून हा क्रम बदलता येत नाही. कामकाजाच्या क्रमामध्ये बदल ही १२ नोव्हेंबर रोजीची भाजपाची पहिली चूक.
विश्वासदर्शक ठराव मांडल्यानंतर कामकाजाच्या पद्धतीप्रमाणे अध्यक्षांनी ‘अनुकूल’ व ‘प्रतिकूल’ असलेल्यांसाठी पुकारा करावयाचा असतो. ‘अनुकूल’ होय म्हणतात. ‘प्रतिकूल’ नाही म्हणतात. ‘होयचे बहुमत’ झाले असे अध्यक्षांना वाटले तर ते तसे जाहीर करतात. याला कोणाचा विरोध असल्यास मतविभागणीची मागणी केली जाते. या विधानसभेमध्ये आलेला विश्वासदर्शक ठराव हा पहिलाच मतदानाचा विषय होता. त्याआधी फडणवीस सरकारच्या मागे किती संख्याबळ आहे याची निश्चिती झालेली नव्हती. अशा वेळी विश्वासदर्शक ठरावाच्या मागे ‘होय’चे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष कसा काय काढला गेला? सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या पक्षाला १२३ जागी यश मिळाले. कोणत्याही पक्षाचा अधिकृत पाठिंबा नसताना आपण बहुमतात आहोत हे विधानसभेच्या व्यासपीठावर सिद्ध करूनच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसायला हवे होते. नतिकतेची भाषा करणा-या भाजपाने आपल्या अनतिक सरकारच्या पहिल्याच दिवशी आवाजी मतदानाने लोकशाहीतील संसदीय नियम, परंपरा व संकेत धाब्यावर बसविले. भाजपाने या कृतीमुळे राज्यात व देशात पक्षाची बेअब्रू केली. अशा सरकारकडून महाराष्ट्राच्या जनतेने कोणत्या अपेक्षा ठेवाव्यात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यपालांकडे तर फक्त पाच नेत्यांच्या सह्यांचे पत्र दिले गेले होते. बहुमतासाठी आवश्यक उर्वरित १३९ सदस्य कोण, याची कोणालाही माहिती नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘होय’ चे बहुमत कुठून अवतीर्ण झाले हा संशोधनाचाच विषय आहे.
फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच विश्वासदर्शक ठराव असल्याने व सरकार बहुमतात आहे किंवा नाही हे सिद्ध करणारा हा प्रस्ताव असल्याने कोणत्याही सदस्याने मतांची वर्गवारी किंवा मतदान मागितल्यास महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे मतविभागणी होणे क्रमप्राप्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी यासंबंधी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देवेगौडा सरकार प्रकरणी दिलेल्या रूलींगचा दाखला दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सभागृहामध्ये मत विभाजन आवश्यक आहे.’ तसेच ‘प्रॅक्टिस अँड प्रोसिजर्स ऑफ पार्लमेंट,’ या मे. कौल अँड शकधर यांच्या संसदीय कार्यपद्धतीच्या आधारग्रंथात, सहाव्या आवृत्तीच्या पृष्ठ क्रमांक ९७१ वर परिच्छेद तीनवरील खाली दिलेल्या ओळी महत्त्वाच्या ठरतात. If a member wants to challenge the opinion of the Speaker as to the decision on a question, he must do so immediately after the Speaker expresses the view, “I think the Ayes /Noes have it and before he declares the result.” यावरून त्यादिवशी अध्यक्षांनी आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याचा जो निर्णय जाहीर केला, तो नियमबाह्य आहे हे सिद्ध होते.
संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यापासून ते नुकत्याच संपलेल्या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीपर्यंत महाराष्ट्राने देशामध्ये उच्च संसदीय प्रथा परंपरा निर्माण केल्या व त्या सांभाळल्या आहेत. लोकशाहीतील संसदीय नियम, प्रथा-परंपरांची जोपासना करून या राज्याने महाराष्ट्र विधानसभेची एक प्रतिमा देश-विदेशात तयार केली होती. विकासामध्ये जसा महाराष्ट्र नंबर एकवर राहण्याचा प्रयत्न करत होता, तसेच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही आदर्श संसदीय प्रथा-परंपरांची प्रतिष्ठा ठेवण्याचे काम होत होते. नवे भाजपा सरकार महाराष्ट्र राज्याची ही प्रतिष्ठा व नाव धुळीला मिळवत असून गुजरातच्या विधानसभेचे अनुकरण करू पाहत आहे. गुजरातमध्ये विधानसभेतील विरोधी पक्षांना सत्ताधारी भाजपाने दिलेली वागणूक आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईची कारणे मी मुद्दाम येथे देत आहे.
>२३ मार्च २०१२ रोजी सभागृहात ईल चित्रे पाहणा-या दोन भाजपा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केल्यामुळे गुजरातमधील संपूर्ण विरोधी पक्ष निलंबित केला गेला.
>२६ मार्च २०१२ रोजी महालेखापाल यांचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची मागणी केली म्हणून संपूर्ण विरोधी पक्ष निलंबित केला गेला.
>२६ मार्च २०१३ रोजी कच्छ व सौराष्ट्रातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर चच्रेची मागणी केली म्हणून. संपूर्ण विरोधी पक्ष निलंबित केला गेला.
>३० सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्यातील पूर परिस्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी केली म्हणून संपूर्ण विरोधी पक्ष निलंबित केला गेला .
>१ जुलै २०१४ रोजी मान्सूनला झालेल्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत चच्रेची मागणी केली म्हणून संपूर्ण विरोधी निलंबित केला गेला.
यावरून तुमच्या लक्षात येईल की गुजरातमध्ये लोकशाही नाही. गुजरात विधानसभेत विरोधी पक्षांचे अस्तित्त्व संपवण्यासाठी व आपल्याला हवे ते करून घेण्यासाठी निलंबनाचे आयुध वापरल्याचे दिसून येते. यापूर्वी महाराष्ट्राचा आदर्श देशातील इतर राज्ये समोर ठेवत असत. महाराष्ट्राची प्रगती आणि विविध क्षेत्रातील वाटचालींचा आदर्श अन्य राज्ये घेत होती. आज सर्वच बाबतीत गुजरातचे महाराष्ट्रामध्ये अनुकरण करण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्राच्या नवीन विधानसभेची सुरुवात विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या निलंबनाने झाली. मी यापूर्वीच्या लेखात ‘महाराष्ट्राची सत्ता ही गुजरात किंवा दिल्लीवरून चालवली जाणार’ असे म्हणालो होतो. विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करुन व विरोधीपक्षाच्या सदस्यांचे निलंबन करुन माझे म्हणणे भाजपने खरे ठरविले.
या देशात काही पदांचे पावित्र्य, सन्मान राखण्याची संसदीय शिस्त नेहमीच पाळली गेली आहे. लोकशाहीमध्ये या पदांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांचा समावेश होतो. विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी राज्यपालांच्या बाबतीत जे घडले ते घडायला नको होते. यामुळे महाराष्ट्राची शान वाढणार नाही तर मानहानीच होईल. शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल अन्य वृत्तपत्रांनी बरेच काही लिहिले आहे. मी त्यावर काही लिहावे असे वाटत नाही. गोंधळात सापडलेली शिवसेना मार्गहीन झाली म्हणूनच त्यांच्याकडून सभागृहात त्या दिवशीचे प्रकार घडले. त्यामुळे पक्षाने काय मिळवले व काय गमाविले याचे आत्मपरीक्षण पक्षप्रमुखांनी करणे गरजेचे आहे.
विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर होताच सभागृहातील दृश्य व कृती ही अशोभनीय होती. महाराष्ट्राच्या नावाला व प्रतिष्ठेला कलंक लावणारी होती. विरोधी पक्षाने व त्यांच्या नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे, सभागृहाच्या वेलमध्ये येणे, सभात्याग करणे आणि विचित्र घोषणा देणे हे विरोधी पक्षाचे काम नव्हे. नियम व प्रथा-परंपरांचा आधार घेऊन तर्कसंगत युक्तिवाद व बौद्धिक चच्रेद्वारे, सरकारवर अंकुश व नियंत्रण ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. त्यादिवशी झालेले आवाजी मतदान नियमबाह्य होते. यावर कोणत्याही सदस्याने घटनेचा आधार घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन नियमांवर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न केला नाही. ही बाब भविष्यात महाराष्ट्राच्या हिताची नाही.
काँग्रेसने अध्यक्षपदाची निवडणूक न लढवण्याची घेतलेली भूमिका मला आवडली नाही. आपण विरोधी पक्षात आहोत याचे भान काँग्रेस पक्षाने ठेवावे. मुख्यमंत्र्यांचे केव्हा ऐकावे व केव्हा ऐकू नये आणि आपली प्रतिष्ठा कशी सांभाळावी याचा ताळमेळ साधावा. एकमताने अध्यक्ष निवडून द्यावा अशी प्रथा व परंपरा नाही. वातावरणानुसार समझोता करायचा असतो. सध्या तसे वातावरण नाही. एका बाजूने मुख्यमत्र्यांनी अध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला माघार घ्यायला लावली व काँग्रेसने ती मान्य केली. दुस-या बाजूला काँग्रेसच्या आमदारांना निलंबित केले. तेथे समझोत्याच्या चांगुलपणाचा फायदा काँग्रेसला झाला नाही.
माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नतिकतेबद्दल जनता कसा विश्वास ठेवेल? मुख्यमंत्र्यांनी ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीवरील ‘माझा कट्टा’मध्ये त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वक्तव्य केले की राष्ट्रवादीची छुपी किंवा उघड युती अथवा मदत घेतली जाणार नाही. ते नाही.नाही.नाही.असे तीनदा म्हणाल्याचे मी पाहिले व ती सीडी मागवून घेतली. यावर्षी झालेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचा प्रचार हा राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होता. सत्ता आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना जेलमध्ये पाठवू असे म्हणणा-यांनी विश्वासदर्शक ठराव पास होण्यासाठी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा, मदत व सहकार्य घेतल्यानेच सरकार टिकले. विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी फेसबुकवर स्वत:च्या पेजच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेचे जेव्हा आभार मानले, त्या दिवशी त्या पेजवर पाच हजारहून अधिक लोकांनी तीव्र शब्दात भाजपाच्या कृतीचा निषेध केला. जनतेच्या मनातून भारतीय जनता पक्ष उतरल्याचे ते निदर्शक होते. फडणवीस साहेब, हा महाराष्ट्र साधूसंतांचा प्रदेश आहे. ‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले’, या उक्तीनुसार आपली कृती दिसत नाही. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याबाबत आपली व राष्ट्रवादीची भूमिका अद्यापही स्पष्ट नाही. आपण जनतेची विश्वासार्हता गमावली आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून या पदावर आपण बसावे काय? याचा विचार आपण जरूर करावा!
– नारायण राणे
