भारतात महिलांचे कमी साक्षरतेचे प्रमाण आणि कुटुंब नियंत्रणाच्या साधनांची कमी उपलब्धता या गोष्टी लोकसंख्या रोखण्याच्या प्रगतीस घातक ठरत आहेत. जशी लोकसंख्या अधिक होते, तेव्हा विकासाला ती बाधक ठरते. परिणामी भारत आज लोकसंख्येच्या उद्रेकाचा अनुभव घेत आहे. यावरील उपायोजनांच्या सध्याच्या प्रगतीवरून भारतात जागतिक साक्षरता येण्यास २०६० हे साल उजाडेल, असे निष्पन्न झाले आहे.
आर्थिक वृद्धीसाठी लोकसंख्या वाढ ही ठरावीक ठिकाणांपर्यंत गरजेची असते. मोठय़ा लोकसंख्येमुळे अर्थव्यवस्थेस भरपूर रोजगार मिळतो. त्याचप्रमाणे उपभोक्ता मालाचे मोठे मार्केट उपलब्ध होते. तथापि जशी लोकसंख्या अधिक होते, तेव्हा विकासाला ती बाधक ठरते. आर्थिक विकासाचे सगळे प्रयत्न लोकसंख्या वाढीमुळे नि:ष्फळ ठरत जातात. भारतदेखील इंडोनेशिया, श्रीलंका या विकसनशील देशांप्रमाणे लोकसंख्येच्या उद्रेकाचा अनुभव घेत आहे. भारत आज जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणा-या देशांपैकी एक आहे.
जगाच्या २.५ टक्के जमीन भारताकडे आहे. तथापि जगाची १५ टक्के लोकसंख्या भारतात नांदते. वाढत्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह करणे हा जगभर मोठा प्रश्न होत चालला आहे. प्रशासक, राजकारणी, समाजशास्त्रज्ञ व अर्थतज्ज्ञ यांना या विषयाचे गांभीर्य जाणवत असते. भारताची लोकसंख्या १९०१ मध्ये २३६.५ दशलक्ष होती, ती २००८ मध्ये ११४० दशलक्ष एवढी वाढली आहे. २०१५ मध्ये ती १३९८ दशलक्ष होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दर दिवसाला ५,५०० या प्रमाणात भारताची लोकसंख्या वाढत आहे. काही देशांत जन्मदराचे चांगल्यापैकी नियंत्रण होत असते. त्यातील एक जपान हे राष्ट्र आहे. जपान हा आशिया खंडातील एक अतिशय लोकसंख्या असणारा देश होता. १९४७ साली तेथील जन्मदर ३४.३३ होता. १९५७ मध्ये तो १७.२ इतका झाला. १९९० मध्ये जपानची लोकसंख्या १२४ दशलक्ष होती. ती केवळ ४ दशलक्षाने वाढून २००८ मध्ये १२८ दशलक्ष एवढी झाली. जपानप्रमाणे रशियानेही लोकसंख्या रोखण्यात नेत्रदीपक कामगिरी केली. रशियाची लोकसंख्या १९९० मध्ये १४९ दशलक्ष होती. ती ६ दशलक्षाने कमी होऊन २००८ मध्ये १४३ दशलक्ष झाली. लोकसंख्या वाढीमध्ये विपुलतेपेक्षा दर्जा महत्त्वाचा आहे. कमी मृत्यूप्रमाण व अधिक जन्मप्रमाण यामुळे लोकसंख्येचा उद्रेक होऊ शकतो. यामुळे जगातील निम्म्या लोकांचे राहणीमान सुधारणे ही केवळ आशाच राहते.
१९५०च्या दशकात भारत सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर माफक स्वरूपात कुटुंब नियोजनाचे प्रयत्न सुरू केले. त्यापूर्वी १९४१ ते १९५१ या दशकात भारतातील वार्षिक लोकसंख्या वाढीचा दर १.३ एवढा कमी होता. नियोजनकारांना हाच दर पुढेही राहील, असा आशावादी दृष्टिकोन होता. १९६०च्या दरम्यान अर्थतज्ज्ञांनी तेव्हाचा भारताचा लोकसंख्येचा दर हा आर्थिक विकासाला बाधक ठरेल, असे मत मांडले. तेव्हा सरकारने जन्मप्रमाण दर हजार ४१ वरून १९७०च्या मध्यापर्यंत ते हजारी पंचवीसपर्यंत आणण्याचा मोठा कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम आखला. १९७६ मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले. केवळ कुटुंब नियोजन एवढेच धोरण ठेवले तर त्यात मर्यादित यश मिळेल, असे धोरणकर्त्यांना वाटले. लोकांसाठी सर्वसामान्य कल्याणकारी योजना कुटुंब नियोजनाशी जोडावी, असे ठरविण्यात आले. भारतातील दारिद्रय़ हेदेखील लोकसंख्या वाढण्यास हातभार लावीत असल्याचे नमूद करण्यात आले. पाचव्या योजनेतील पहिल्या वर्षी शिक्षणात लोकसंख्येचा प्रश्न शिक्षणक्रमात अंतर्भूत करण्यात आला.
१९८०च्या दशकात राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी पुरविलेल्या आर्थिक मदतीने कुटुंब नियोजनाचे अनेक कार्यक्रम राबविण्यात आले. १९८१-९१ या काळात लोकसंख्या वाढीच्या दरात चांगले यश प्राप्त झाले. सातव्या योजनेनुसार लोकसंख्या वाढीचा दर वार्षिक २ एवढा ठरविण्यात आला. १९९१ च्या दरम्यान भारतात १,५०,००० सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे उघडण्यात आली. त्यांच्यातर्फे कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम अमलात आणले जातात. कुटुंब नियोजनाच्या विविध कार्यक्रमानुसार भारताची लोकसंख्या १९९६ पर्यंत १६८ दशलक्ष एवढी कमी होण्यास मदत झाली. भारतात बहुतेक जोडपी कुटुंब नियोजनाकडे सकारात्मकदृष्टीने पाहतात. १९८६ मध्ये भारतातील पुनरुत्पादन करणा-या जोडप्यांची संख्या १३२.६ दशलक्ष होती. त्यातील ३७.५ टक्के जोडपी कुटुंब नियोजनाची साधने वापरण्यात जागरूक होती. भारतात अजूनही लहान वयात लग्ने होतात. १९९० मध्ये मुलींचे लग्नाचे वय सरासरी १८ हून थोडे अधिक होते. नियोजनकारांच्या मते एका कुटुंबाला दोन मुले असावीत, हा पुनरुत्पादनाचा आदर्श मार्ग आहे. कुटुंबात मुलगा असावा, अशी संकल्पना भारतीय समाजात आहे. १९९१ मधील न्यू दिल्ली ऑपरेशन्स रिसर्चच्या सर्वेनुसार ७२ टक्के ग्रामीण भागांतील पालकांना एकाहून अधिक मुलगे आपल्या कुटुंबात असावेत, असे वाटते, तर ५३ टक्के शहरी भागातील पालकांना किमान एक मुलगा आपल्या परिवारात असावा, असे वाटते. हे ध्येय साध्य झाल्यानंतर कुटुंब नियोजन करण्यास त्यांची तयारी असते.
केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, गोवा आणि पंजाब या सात राज्यांनी तेथील लोकसंख्या २.१ या गर्भधारणेपेक्षा अधिक वाढू दिली नाही. महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांनी लोकसंख्या वाढ कमी करण्यात यश मिळविले. बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय व नागालँड या चार राज्यांचा दर ३.५ पेक्षा अधिक होता. बिहार या राज्याचा दर ४ एवढा सर्वाधिक होता.
भारतात साक्षरतेचे प्रमाण १९९१च्या शिरगणतीनुसार ५२.१ टक्के आहे. त्यातील महिलांचे प्रमाण ३९.४२ तर पुरुषांचे ६३.८३ टक्के होते. केरळ राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजेच ९०.५९ टक्के इतके होते, तर राजस्थानचे सर्वात कमी म्हणजे ३८.८१ टक्के आहे. केरळमध्ये महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. जन्म व मृत्यू यांचे प्रमाणही केरळ राज्यात सर्वात कमी आहे. भारतातील अनेक राज्यांनी केरळचे उदाहरण डोळय़ांसमोर ठेवायला हवे. महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण हे लोकसंख्या स्थिर राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. महिलांतील कमी साक्षरतेचे प्रमाण आणि कुटुंब नियंत्रणाच्या साधनांची उपलब्धता कमी असणे या गोष्टी लोकसंख्या रोखण्याच्या प्रगतीस घातक ठरतात. भारतीय महिलांना कुटुंब नियोजनची माहिती जागतिक स्तरावर असते तेवढीच आहे. सन २००९ मध्ये भारतातील ४८.३२ टक्के विवाहित महिला कुटुंब नियोजनाची साधने वापरत होत्या. तर त्याच्या दुप्पट महिला कोणतेच साधन वापरत नव्हत्या, हे तितकेच खरे होते. १९७० मध्ये १३ टक्के विवाहित स्त्रिया आधुनिक गर्भधारणा प्रतिबंधक उपाय करीत होत्या. ही संख्या १९९७ पर्यंत वाढून ३५ टक्के इतकी झाली. २००९ मध्ये ती वाढून ४८ टक्के इतकी झाली.
भारतातील मेघालय या राज्यात सर्वात कमी म्हणजे २० टक्के इतका कुटुंब नियोजनाच्या साधनांचा वापर करण्यात येतो. उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यात ३० टक्क्यांहून कमी परिवार नियोजनांच्या साधनांचा वापर केला जातो.
महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण हा कुटुंब नियोजनची साधने वापरण्यास उपयुक्त ठरते. भारतातील महिलांची कुटुंब नियोजनाची साधने वापरण्यातील प्रगती मंद आहे. सुरक्षित, स्वस्त आणि गर्भधारणेस तात्पुरती प्रतिबंध करणारी सकारात्मक पद्धत कुटुंब नियोजनात महत्त्वाची ठरते. सध्याच्या प्रगतीवरून भारतात जागतिक साक्षरता येण्यास २०६० हे साल उजाडेल असे १९९० मधील एका अभ्यास सत्रातून निष्पन्न झाले आहे.