राज्यातील प्रादेशिक असमतोलावर भाष्य करणा-या केळकर समितीने नागपूरला डिसेंबरमध्ये एक महिन्यासाठी मंत्रालय हलवावे, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, राज्यातील महत्त्वाची संचालनालये औरंगाबाद आणि नागपूर येथे स्थलांतरित करणे आदी महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.
नागपूर – राज्यातील प्रादेशिक असमतोलावर भाष्य करणा-या केळकर समितीने नागपूरला डिसेंबरमध्ये एक महिन्यासाठी मंत्रालय हलवावे, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, राज्यातील महत्त्वाची संचालनालये औरंगाबाद आणि नागपूर येथे स्थलांतरित करणे आदी महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.
केळकर समितीचा अहवाल मंगळवारी विधानसभेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. यात १००पेक्षा जास्त शिफारसी केल्या आहेत. या अहवालावर पुढील अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. कोकणासाठी जलकुंड व लघुसिंचन योजना राबवणे, कोकणातील पूर नियंत्रणासाठी विशेष तरतूद करावी, कोकणचा वेगाने विकास होण्यासाठी उर्वरित बंदरांचा विकास करणे, सागरी किनारपट्टी महामार्गासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच जलसिंचन क्षेत्रात विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी विशेष तरतुदी कराव्यात. विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रादेशिक पाणलोट क्षेत्र निर्माण करण्याची शिफारसही केली आहे.
प्रत्येक प्रदेशासाठी एक शेतकरी महिला प्रशिक्षण संस्था उभारावी, कोकण, विदर्भ-मराठवाडय़ात कृषी उद्योग विकास महामंडळे स्थापन करण्यात यावीत. ऊर्जाविषयक धोरणही निश्चित करावे, विदर्भाच्या खाणींतून मिळणारे स्वामित्वधन हे विदर्भाच्या विकासासाठीच वापरले जावे, अशा शिफारशी केल्या. विदर्भास स्वायत्त राज्याचा दर्जा द्या. विदर्भाबरोबर दुजाभाव केल्याची भावना येथील जनतेत आहे. समतोल विकासाचा कच्चा आराखडा योग्यरीतीने अमलात आणता येत नसल्यास विदर्भास स्वायत्त दर्जा देता येईल, असे समितीने सुचविले आहे.