‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी’ हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत पुस्तक आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मिती झाल्यापासून म्हणजे १९६० सालापासून महाराष्ट्र शासन हे पुस्तक वितरीत करीत असते. या पुस्तकात सांख्यिकी संचालक हे प्रत्येक विभागाची आकडेवारी देऊन महाराष्ट्राची प्रकृती कशी आहे याचे विवेचन करतात. पण प्रकृती का बिघडली त्याची कारणं आणि त्यावरचे उपाय याचे विश्लेषण ते करत नाहीत. त्यामुळे विविध खात्यांकडून जमा केलेली आकडेवारी असेच पुस्तकाचे स्वरूप आहे. तरीही ही आकडेवारी उपयोगी आहे. पण महाराष्ट्राची प्रकृती सुधारायला मदत करणारी नाही. त्याचा हा पंचनामा..
महाराष्ट्र विधानसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा चालू आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत ही चर्चा संपलेली असेल. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी प्रत्येक वर्षी ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी’ हे एक जाडजूड माहितीपुस्तक सर्व सदस्यांकरिता वाटण्यात येते. यावर्षीचे हे पुस्तक २१७ पानांचे आहे. आणि त्याची परिशिष्टे ६२ आहेत. महाराष्ट्राचे अर्थ आणि सांख्यिकी संचालक यांच्यामार्फत या आर्थिक पाहणीचे पुस्तक दरवर्षी आमदारांच्या हातात दिले जाते.
अर्थसंकल्पीय चर्चेत या पुस्तकाचा उपयोग मोठय़ा प्रमाणात करता येण्यासारखा आहे. किती आमदार या पुस्तकाचा अभ्यास करतात, याच्या पाहणीचा अहवाल काही उपलब्ध नाही; परंतु महाराष्ट्र राज्य नक्की कुठे आहे, हे समजून घ्यायचे असेल तर या पुस्तकाचा उपयोग होऊ शकेल.
दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र, भारताची तुलनात्मक माहिती, राज्याची अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या, राज्य उत्पन्न, शेती, सिंचन, दुग्धविकास, वन, उद्योग, सहकार, वाहतूक, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय असे राज्याच्या भोवती फिरणारे अनेक विषय या अर्थविषयक पाहणीत आकडेवारीनिशी आणि अनेक रंगीत नकाशांसह हे मांडले जातात. राज्याच्या अभ्यासकाला या पुस्तकाचा उपयोग होऊ शकतो.
पत्रव्यवसायात माझी आता ५५ वर्षे पुरी होतील. या ५५ वर्षात महाराष्ट्र विधानसभेत मुंबई आणि नागपूरच्या अधिवेशनाची वृत्ते संकलित करण्याकरिता सलग तीस वर्षे बसायची संधी मिळालेला मी एक छोटा पत्रकार आहे. माझ्या आठवणीप्रमाणे कदाचित वसंत देशपांडे यांनी अशी सलग तीस वर्षे अधिवेशने केली असतील. तरीसुद्धा सलग नागपूरला ते तीस वर्षे आल्याचे आठवत नाही.
या तीस वर्षाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीची सगळी पुस्तके संदर्भासाठी उपलब्ध आहेत. आताही या वर्षीच्या पाहणीचे पुस्तक मुद्दाम मागवून घेतले. कारण पत्रकाराला अद्ययावत राहण्यासाठी अशा विषयांचे किमान रोज दोन-तीन तास वाचन करणे आवश्यक आहे.
या आर्थिक पाहणीच्या काही बाजू जमेच्या आहेत. या जमेच्या बाजूंमध्ये महाराष्ट्र भौतिक सुविधांमध्ये देशातले अव्वल राज्य बनत आहे. अशी आकडेवारी ब-याच तपशिलाने वाचायला मिळते.
२००१च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २४ लाख असल्याचे अहवाल सांगतो आणि त्याचवेळी या अहवालात असे नमूद केले आहे की, या राज्यात मोबाईल वापरणा-यांची संख्या १० कोटी ५३ लाखांवर आहे. म्हणजे जवळपास ९० टक्के महाराष्ट्रातला माणूस मोबाईलधारक आहे.
त्यात अनेक जणांकडे दोन किंवा तीन मोबाईल असण्याची शक्यता गृहीत धरली तरी एकूण या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सुविधांनी सामान्य माणसाला प्रभावित केलेले आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. त्याचवेळी राज्यात १ जानेवारी २०१५ला दोन कोटी पाच लाख वाहने असल्याची नोंद आर्थिक पाहणीने केलेली आहे. म्हणजे एक लाख लोकांच्या मागे २१ हजार १५२ वाहने वापरली जातात, अशी ही आकडेवारी सांगते. पण गंमत अशी आहे की, दोन कोटी पाच लाख वाहने असताना वाहन चालवण्याचे परवाने मात्र दोन कोटी सत्त्याहत्तर लाख दिलेले आहेत.
या वाहनांचा आणखी एक तपशील असा आहे की, राज्यातल्या अपघातांची संख्या गेल्या वर्षी ६१ हजार ५११ आहे आणि त्यामध्ये १२ हजार ६९१ व्यक्ती मरण पावलेल्या आहेत. आणि ३९ हजार ९९१ व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत.
या आर्थिक पाहणीत आणखी एक महत्त्वाचा विषय असतो. तो म्हणजे राज्याचे दरडोई उत्पन्न. १९६०-६१ची आर्थिक पाहणीची पुस्तिका पाहिली तर महाराष्ट्र राज्य झाले तेव्हाचे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न जेमतेम आठ हजार आहे आणि मुंबईत ते बारा-साडेबारा हजार आहे. गेल्या पन्नास वर्षात उद्योग, सहकार या अनेक विषयांत जी काही भरभराट झाली, त्यातून निश्चितपणे या राज्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले.
मात्र याचा आणखी एक तपशील असा आहे की, जर मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या शहरांचे उत्पन्न पाहिले तर महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांपेक्षा या शहराचे उत्पन्न तिप्पट आहे. मुंबई शहराचाच विषय घेतला तर इथे दरडोई उत्पन्न १ लाख ८८ हजार ७३९. ठाण्यात १ लाख ७३ हजार १५०, पुण्यात १ लाख ७१ हजार ६३६ आणि नागपुरात १ लाख २३ हजार ६१०.
या उलट ज्यांना ग्रामीण जिल्हे म्हणता येईल किंवा अधिक मागासलेले जिल्हे म्हणता येईल अशा काही जिल्ह्यांचे जे उत्पन्न दाखवलेले आहे ते दरडोई वार्षिक उत्पन्न हिंगोली जिल्हा ५३ हजार ७८०, नंदूरबार ५६ हजार ५२१, गडचिरोली ५८ हजार ६०३, बीड ६५ हजार ३६९, यवतमाळ ६६ हजार २८७. ही सरासरी आहे.
याचा अर्थ असा की जेमतेम महिन्याला चार ते साडेचार हजार रुपये हे अविकसित ग्रामीण जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर ही शहरे आघाडीवर आहेत. आणि याचे कारण त्या शहरांत रोजगार आहे. खेडी ओस पडण्याचे हेच कारण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे नागरीकरण वाढले. ते आता ४०-४२ टक्क्यांवर आले. हे जेव्हा अतिशय अभिमानाने सांगितले जाते, त्याचा वेगळा अर्थ असा की, ग्रामीण भागाची धूप झाली आहे.
या आर्थिक पाहणीमधली सगळ्यात धोकादायक पाने आहेत ७५ ते ८६. या अकरा पानांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनाचे उद्ध्वस्त चित्र आकडेवारीतून मांडण्यात आले, ते अतिशय विदारक आहे आणि त्या सगळ्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात येत्या काही वर्षात हाहाकार होईल, असे हे आकडे सांगतात.
महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ३५ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्ह्यांमध्ये २०१४ या सालात पाऊस अत्यंत अपुरा पडलेला आहे. आणि या २३ जिल्ह्यांपैकी २१३ तालुक्यांमध्ये जवळपास पाऊस पडलेलाच नाही.
आता मध्यंतरी जो अवकाळी पाऊस झाला त्यामुळे जून महिन्यात होणा-या पावसाची अधिक चिंता आहे. कारण आता ऊन तापू लागले असले तरी नद्या, गावतळी यांच्यामधल्या पाण्यातून बाष्पीभवन होण्याकरिता तिथे पाणी शिल्लक नाही आणि जे ढग जमा झाले होते ते अवकाळी पावसामुळे खाली झाले आहेत. मध्य महाराष्ट्राचा पट्टा आणि संपूर्ण मराठवाडा याचे भवितव्य तर या पावसाळ्यात अत्यंत भीषण असे आहे.
याचा एक भयानक परिणाम असा झाला आहे की, २०१४-१५ सालात एकूण अन्नधान्याचे उत्पादन २७ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे ही आकडेवारी सांगते. त्यामुळे खरीप पिके आणि नंतरची रब्बी पिके यामध्ये एवढी घट झाल्यामुळे अन्नधान्याचे भाव कडाडणार आहेत, आणि याच आर्थिक पाहणीने आणखी एक भाष्य असे केले आहे की, यावर्षीच्या शेती हंगामात एक ऊस वगळला तर बाकी सर्व पिकांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.
याच आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढवलेली दाखवली असली तरी रोजगार मात्र कमी होत चालल्याचे दिसत आहे. तसेच सहकारी बँकांच्या मार्फत उचललेल्या कर्जाचे प्रमाण पाहिले तर कर्ज?परतफेड न करण्याची संख्याही वाढत चालली आहे. दुसरीकडे १४९ सहकारी सूत गिरण्यांपैकी फक्त ६५ सूत गिरण्या सुरू आहेत आणि या ६५ मध्ये ५६ गिरण्या तोटय़ात आहेत.
हा तोटा किती असेल? ७७३ कोटी. राज्यात २०२ सहकारी साखर कारखाने आहेत, त्यापैकी ९६ चालू आहेत. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे न परवडणारी शेती. त्यातून झालेले शेतीचे नुकसान, कर्जबाजारी शेतकरी आणि त्याची आत्महत्या. या वर्षभरात ७४० शेतक-यांनी कर्जफेड करू न शकल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातल्या २०७ आत्महत्या केवळ जानेवारी २०१५ मधल्या आणि त्याही फक्त विदर्भातल्या.
खासगी सावकारांनी वाटप केलेले कर्ज ७१९ कोटी ८१ लाख आहे. त्यापैकी बहुसंख्य परतफेड न झाल्यामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्या झाल्याची शक्यता आहे.
या आर्थिक पाहणीत आकडेवारीची रेलचेल असली तरी महाराष्ट्राचे ग्रामीण जीवन अतिशय वेगाने उद्ध्वस्त होत आहे. शेती परवडत नाही. ग्रामीण भागात रोजगार नाहीत, त्यामुळे खेडयांची धूप होऊन शिक्षित तरुण शेतीपासून दूर होतो आहे व शहराकडे धाव घेतो आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्टी वाढते आहे. शहरात घरे अपुरी आहेत. त्यामुळे मागणी जास्त आहे. त्यामुळे भाव वाढत आहेत.
हे दृष्टचक्र मोडण्याच्या दृष्टीने ना आर्थिक पाहणीमध्ये काही ठोस उपाय आहेत, ना राज्याच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत यासंबंधी काही धोरण सांगण्यात आले आहे. केवळ कविता आणि शेरोशायरीने जो अर्थसंकल्प सजवलेला असतो तो ठोस उपायांचा मार्ग दाखवू शकत नाही.
आर्थिक पाहणी तपशीलवार वाचल्यानंतर महाराष्ट्र होता कुठे आणि चालला कुठे? ग्रामीण भागात कसा रखरखाट होत आहे आणि शेती उद्ध्वस्त होत आहे याचा आकडेवारीने हिशोब मांडणारी ही आर्थिक पाहणी आहे.
या पाहणीमध्ये उपाय सुचविलेले नाहीत. त्यामुळे मृतदेहाचे पोस्टमार्टम करताना मृत्यू का झाला याचे कारण शोधले तरी त्यावरचा उपाय सांगितलेला नसतो. तीच स्थिती आर्थिक पाहणीची आहे. आणि तीच स्थिती अर्थसंकल्पाची आहे. त्यामुळे या आर्थिक पाहणीमध्ये आकडे आहेत, पण अर्थ नाही.
