गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे आत्महत्या करणा-यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०९ नुसार आत्महत्या करणे गुन्हा मानलेले आहे. आत्महत्या करण्यामागे मानसिक, सामाजिक आणि इतर काही कारणे असल्यामुळे हे कलम रद्द करावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून होत आहे; परंतु केवळ कलम रद्द करण्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही, तर ज्या सामाजिक किंवा कौटुंबिक परिस्थितीमुळे एखादी व्यक्ती आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त होते त्यात बदल करण्यासाठी काही सकारात्मक उपाय करण्याची गरज आहे. कोणत्याही समस्येवर कायद्याच्या चौकटीतून उत्तर शोधण्यासाठी समाजाचादेखील त्यामध्ये सहभाग असणे आवश्यक असते. म्हणूनच ही समस्या सोडवण्यासाठी सर्व पातळीवरून प्रयत्न झाले पाहिजेत.
भारतीय संस्कृतीमध्ये जीवनाला आनंद असे म्हटले जाते. जीवन हे जगण्यासाठी आहे, असे समजले जाते. त्यामुळे साहजिकच मृत्यूला निगेटिव्ह किंवा थोडीशी गौण बाजू मानली जाते. मृत्यूची भीती ही सगळ्यांनाच असते. साहजिकच मृत्यूच्या संदर्भामध्ये सर्वसाधारणत: भारतीय समाजाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर मृत्यू हा निराशा असणारा मानला जातो. परंतु कायद्याच्या चौकटीतून जर आपण पाहिले तर मृत्यू मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे आजपर्यंत गुन्हा मानले गेलेले आहे. भारतीय राज्यघटना ही १९५० साली आली. त्यामध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये जीवन या शब्दाची व्याख्या अतिशय विस्तृतपणे करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार जीवन म्हणजे सन्माननीय आयुष्य जगण्याचा अधिकार, असे म्हटले जाऊ शकते. सन्मानजनक आयुष्य यामध्ये निश्चितच अनेक वेगवेगळे पैलू उपलब्ध होतात आणि म्हणूनच भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३०९ प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने जर आत्महत्या करायचा जर प्रयत्न केला तर त्याला गुन्हा असे मानले जाते.
भारतीय दंडविधान हे १८६१ सालामध्ये मंजूर झाले. भारतीय दंडविधान हे ब्रिटिशांच्या कायद्याची जी चौकट होती त्यावर आधारित असणारे आहे. यामध्ये आत्महत्येच्या संदर्भातील दोन प्रमुख तरतुदी आपल्याला पाहायला मिळतात ज्या अनेक वर्षापासून आहेत. यापैकी कलम ३०६ नुसार एखाद्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे, याला गुन्हा मानण्यात आलेले आहे आणि त्याला जबरी शिक्षा देण्याची तरतूददेखील समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे जो माणूस आत्महत्येचा प्रयत्न करतो किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणा-या व्यक्तीला जो माणूस मदत करतो, त्यांना कलम ३०९ प्रमाणे शिक्षा देण्यात आलेली आहे. परंतु मूळ प्रश्न असा शिल्लक राहातो की, जो माणूस आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याला असे का करावेसे वाटते आहे?
सर्वसाधारणपणाने पाहिले तर एखाद्याला न्यूनगंडामुळे किंवा एखाद्याला भीती वाटल्यामुळे किंवा एखाद्याला स्वत:ची खूपच आत्मघृणा निर्माण झाल्यामुळे आत्महत्या वा आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. कितीतरी वेळेला असाध्य रोग झालेला आहे, मानसिक विकृती आहे किंवा गरिबी आहे अशा प्रकारचीदेखील कारणे आत्महत्या करण्यामागे असल्याचे लक्षात येते. परंतु ही सर्व कारणे आणि ज्याला आपण इच्छामरण किवा दयामरण म्हणतो याची गल्लत होता कामा नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. डॉक्टरांच्या मदतीने केलेले किंवा डॉक्टरांच्या मदतीशिवाय केलेले इच्छामरण किंवा दयामरण हा वेगळा विषय आहे आणि आत्महत्या हा वेगळा विषय आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
गेल्या काही वर्षात आत्महत्या करणा-यांची जी प्रकरणे आहेत त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. १९९६ सालामध्ये ८८ हजार एवढी आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींची प्रकरणे होती, ती २००६ मध्ये एक लाख १८ हजारांपर्यंत गेलेली होती. सध्याची आकडेवारी याच्यापेक्षा जास्त असून त्यावरून आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. आत्महत्या केलेल्यांच्या आकडेवारीमध्ये स्त्री आणि पुरुष यांची संख्यात्मक विभागणी केली तर लक्षात येते की, त्यामध्ये जवळपास ६४ टक्के पुरुषांचा समावेश आहे ज्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि उर्वरित या महिला असल्याचे दिसते. यावरून निष्कर्ष असा निघू शकतो की, मानसिकदृष्टया पुरुष मंडळी ही कमकुवत असावीत. जागतिक पातळीवर पाहिले तर असे दिसते की, अन्य अनेक देशांमध्ये आत्महत्या करणाचा प्रयत्न करणा-या व्यक्तीला गुन्हा असे मानले जात नाही. अगदी ज्या व्यवस्थेवर आपली भारतीय दंड विधान व्यवस्था ही आधारीत होती त्या ब्रिटिश कायद्यांमध्येदेखील १९६१ सालामध्ये स्वतंत्र कायदा करून या प्रकारचे संरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की, आज भारतामध्ये याची गरज आहे का? ही तरतूद आता कालबाह्य झालेली आहे का?
जागतिक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा आत्महत्येला गुन्हयात गणले जाऊ नये, असे सुचविले आहे. दुस-या बाजूला जागतिक पातळीवर आत्महत्या रोखण्याची जी असोसिएशन आहे, त्यांनीदेखील अशी मागणी केली आहे की, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्याला गुन्हा मानले जाते ती गुन्ह्याची तरतूद रद्द झाली पाहिजे. युरोपमध्ये आणि उत्तर अमेरिकेमधले बहुतेक सर्व देशांनी असा ठराव करून आपापल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली आहे. आशिया पातळीवर बोलायचे झाल्यास पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, सिंगापूर या देशांमध्ये आजघडीला अशा प्रकारची तरतूद आहे, असे लक्षात येते.
प्रश्न असा निर्माण होतो की या आत्महत्येला आपण काय म्हणू शकतो? कायद्याच्या चौकटीत आत्महत्या म्हणजे स्वत:चा खून करणे असे म्हटले जाऊ शकते का? किंवा एखाद्याने स्वत:चे अस्तित्व मिटवण्याचा प्रयत्न करणे, असे म्हटले जाऊ शकते का? याबाबतीत सुस्पष्ट अशी व्याख्या तयार करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या व्यक्तीला जी काही सामाजिक परिस्थिती या निर्णयापर्यंत येण्यासाठी प्रवृत्त करते त्याचा विचार केला पाहिजे.
कायद्यामध्ये जर दुरुस्ती करायची असेल तर याबाबतीत काय केले गेले पाहिजे? १९७१ सालामध्ये ४२व्या लॉ कमिशनच्या अहवालानुसार भारतीय दंडविधानातील ३०९ हे जे कलम आहे ते रद्द करावे, अशा प्रकारची त्यांनी केंद्र सरकारला सूचना केलेली होती. त्याच्या आधारावर १९७८ सालामध्ये राज्यसभेमध्ये या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी म्हणून विधेयक आणले होते. राज्यसभेत ते मंजूरही झाले होते परंतु तेव्हाची लोकसभा विसर्जति झाल्यामुळे साहाजिकच तो कायदा मंजूर होऊ शकला नाही. १९९७ साली परत एकदा १५६व्या आपल्या अहवालामध्ये लॉ कमिशनने अशाच प्रकारच्या सूचना केलेल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे १९९६ सालाचे निकालपत्र आले. हे निकालपत्र ध्यान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य असे होते. या निकालपत्रानुसार कलम ३०९ हा जो फौजदारी दंड संहितेमधील कायदा आहे, त्याच्या बाबतीत निकाल देण्यात आला आणि त्याची वैधानिकता तपासण्यात आली. त्याच्या आधारावर २०१० वा लॉ कमिशनचा रिपोर्ट नव्याने दाखल करण्यात आला. डॉक्टर ए. आर. लक्ष्मण हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे लॉ कमिशनचे अध्यक्ष होते. ऑक्टोबर २०१० मध्येदेखील त्यांनी सुचवले होते की, ३०९ हा जो कायदा आहे त्यामध्ये बदल घडण्याची गरज आहे.
एका बाजूला कायद्यातील बदल गरजेचा आहे, असे जरी म्हणले जात असले तरी आत्महत्या करण्याची ज्यांना शक्यता वाटते आहे किंवा आत्महत्या करण्याचा त्यांनी पूर्वी प्रयत्न केला आहे अशा व्यक्तिकरिता त्यांचे मानसिक धर्य वाढावे म्हणून काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. म्हणजे, मानसोचारतज्ज्ञांचे उपचार या व्यक्तींना देण्याची गरज असू शकते. त्याचबरोबरीने त्या व्यक्तीला समाजामध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी काही योजना आखण्याची गरज असू शकते.
सर्वसाधारणत: कोणत्याही समस्येवर कायद्याच्या चौकटीतून उत्तर शोधण्यासाठी समाजाचादेखील त्यामध्ये सहभाग असणे आवश्यक असते. आजच्या परिस्थितीत नुसता एखादा कायदा करून उपयोग नाही किंवा कायद्यामधील कलम वगळून उपयोग नाही. समाजातील अनेक घटकांद्वारे जर एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जात असेल तर आपल्या समाजाने या विषयावर नीट विचार करण्याची गरज आहे. एखादी महिला पतीने योग्य प्रकारची वागणूक दिली जावी किंवा सासूने किंवा सासरच्या लोकांनी मला छळले किंवा रागावले म्हणूनदेखील आत्महत्या करताना दिसते. त्यामुळेच हा प्रश्न वा समस्या ही जटिल स्वरूपाची आहे आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींचा साधकबाधक विचार करता असे दिसते की नुसतेच कायदा तयार करून किंवा कायद्यातील कलम वगळून फारसा फरक पडणार नाही. जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत हे कलम रद्द करूनही फारसा उपयोग होणार नाही.
