मुंबईचा विकास करण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी व प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम असताना मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमणे म्हणजे मुंबई दिल्लीच्या दावणीला बांधण्यासारखे आहे.
नागपूर – मुंबईचा विकास करण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी व प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम असताना मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमणे म्हणजे मुंबई दिल्लीच्या दावणीला बांधण्यासारखे आहे. हा सरळसरळ महाराष्ट्रातून मुंबईला तोडण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा कट आहे. तो आम्ही कदापी सहन करणार नाही, असे सांगत कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार सोमवारी विधानसभेत चांगलेच आक्रमक झाले. विरोधकांच्या रुद्रावतारामुळे आणि घोषणाबाजी, गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज एकदा बंद पडले. मात्र, सरकारने कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा निषेध करून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात विरोध करीत विरोधकांनी सभागृहात स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी हा स्थगन प्रस्ताव आपण नाकारल्याचे सांगितले. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आक्षेप घेत अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेत स्थगन प्रस्ताव मान्य करण्याची मागणी सुरूकेली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अध्यक्षांनी कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
कामकाज तहकुबीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आव्हाड म्हणाले की, मुंबई महापालिका चांगले काम करीत आहे. महाराष्ट्र सरकार पालिकेला आवश्यक ती मदत करायला सज्ज आहे. तरीही मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून या शहराच्या विकासाची क्षमता महाराष्ट्र सरकारमध्ये नाही, असा चुकीचा संदेश जाणार आहे. महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करण्याचा हा डाव आहे. महाराष्ट्राच्या ताब्यात मुंबई येण्यासाठी एकशे पाच हुतात्म्यांचे बलिदान द्यावे लागले आहे. पुन्हा तसा प्रयत्न झाल्यास आम्ही प्राणाची बाजी लावून हा डाव उधळून लावू, असा इशारा त्यांनी दिला.
या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांनी स्थगनवर चच्रेची मागणी कायम ठेवली. ‘मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’, मुंबई तोडू देणार नाही. पंतप्रधान समिती रद्द करा, अशा मागण्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दिल्या. सरकार कामकाज रेटू नेत आहे, असे पाहिल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
पंतप्रधान समितीबाबत सरकारने विधानसभेत चर्चा घ्यावी. ही समिती नेमण्याची गरज का पडते? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मुंबईचे निर्णय घेण्याची क्षमता नाही का? हे सर्व महाराष्ट्रातील जनतेसमोर उघड होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सभागृहात याबाबतची चर्चा झाली पाहिजे.- विजय वडेट्टीवार, आमदार काँग्रेस