सध्या अपघातांची मालिका सुरू आहे ती इमारती कोसळण्याची. वृत्तपत्र उघडावे तो दर दोन दिवसांनी कुठे ना कुठे इमारत कोसळून प्राणहानी झाल्याची बातमी वाचनात येते.
एकदा अपघातांची मालिका सुरू झाली की, काही दिवस ती चालूच राहाते. रेल्वे अपघात, बस अपघात, विमान अपघात अशा अपघातांची मालिकाच एखादे वेळेस सुरूच राहाते. सध्या अपघातांची मालिका सुरू आहे ती इमारती कोसळण्याची. वृत्तपत्र उघडावे तो दर दोन दिवसांनी कुठे ना कुठे इमारत कोसळून प्राणहानी झाल्याची बातमी वाचनात येते. काही दिवसापूर्वीच मुंब्रा येथे लकी कंपाऊंडमध्ये एक अनधिकृत आठ मजली इमारत कोसळून ७४ लोक मृत्युमुखी पडले व अनेक जण जखमी झाले. या दुर्घटनेला काही दिवस जातात न जातात तोच १० जूनला माहीम येथे ‘अल्ताफ’ या मोडकळीला आलेल्या इमारतीचा काही भाग कोसळला. या अपघातात १० जण ठार तर सहा जण जखमी झाले होते. ही इमारत अधिकृत होती व ती केवळ ३० वर्षे जुनी होती. ‘अल्ताफ’ कोसळून बारा दिवस होतात न होतात तोच मुंब्रा येथे ‘स्मृती अपार्टमेंट’ कोसळून १० जण मृत्युमुखी पडले. त्यात एकाच कुटुंबातील आठ जणांचा समावेश होता. शनिवारी पहाटे दहिसर येथे ‘पियूष अपार्टमेंट’ ही इमारत कोसळून ७ जण ठार व ६ जण गंभीर जखमी झाले. विशेष म्हणजे ही इमारत तीन वर्षापूर्वी धोकादायक म्हणून खाली करण्यात आली होती. पण कुठलीही इमारत वा जागा फार काळ रिकामी राहत नाही, या न्यायाने या इमारतीत घाऊक भाजी विक्रेत्यांनी तळ ठोकला होता. त्यामुळे काही भाजी विक्रेते या अपघातात सापडले. वास्तविक ही इमारत जरी तीन वर्षापूर्वी धोकादायक म्हणून रिकामी करण्यात आली होती तरी या इमारतीबाबत भाडेकरू आणि मालक यांच्यामध्ये वाद सुरू होता. प्रकरण न्यायालयात होते. इमारत कोसळून लहान-मोठे अपघात होण्याचे सत्र गेल्या काही दिवसात चालूच आहे. ठाण्यातील नौपाडा येथे ‘सावित्रीदीप’ या चार मजली व धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या इमारतीचा काही भाग शनिवारी कोसळला. या इमारतीत कुणी राहत नसल्याने जीवितहानी झाली नाही. आता ही इमारत पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार असली तरी ही रिकामी केलेली वास्तू गेल्या चार वर्षात का पाडण्यात आली नाही, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. मिरा रोड येथे एका इमारतीमधील एका सदनिकेच्या छताचा काही भाग कोसळून एक छोटी मुलगी जखमी झाली. धोकादायक इमारतींची ही समस्या सार्वत्रिक आहे व ती अधिकाधिक उग्र बनत आहे. उल्हासनगरमध्ये जुने शिधावाटप कार्यालय असलेली ‘सदारंगानी’ ही अतिधोकादायक असलेली इमारत शनिवारी महापालिकेने जमीनदोस्त केली. त्याच वेळी महापालिकेच्या कारवाई पथकाने जवळच्या गुरुकृपा मार्केटकडेही मोर्चा वळवला व ते पाडण्यास सुरुवात केली. त्यावर तेथील गाळेधारकांनी या कारवाईला विरोध केल्यावर तणाव निर्माण झाला होता. मोडकळीला आलेल्या व धोकादायक इमारतींची समस्या गेल्या अनेक वर्षापासूनची आहे व दिवसेंदिवस ती गुंतागुंतीची बनत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात ६००पेक्षा अधिक इमारती धोकादायक असून त्यापैकी १४० इमारती अतिधोकादायक आहेत. यापैकी फक्त १३ इमारती महापालिकेने जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली आहे. मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या या समस्येला अनेक कंगोरे आहेत, मग त्या इमारती अधिकृत असोत वा अनधिकृत. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर इत्यादी सर्व ठिकाणी अनधिकृत इमारतींचे जे पेव फुटले आहे त्याला अफाट वाढलेली लोकसंख्या, परप्रांतातून येणारे लोंढे, घरांची अनुपलब्धता व आकाशाला भिडणा-या किमती या कारणांबरोबरच पालिकांचे भ्रष्टाचारी अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणी यांची युती हे सर्वात मोठे कारण आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन दशकात सर्व भागात अनधिकृत बांधकामांचे सार्वत्रिक पीक आले आहे. मुंब्य्रात शीळफाटा येथे अनधिकृत इमारत कोसळून ७४ लोकांचे प्राण घेणारा जो अपघात झाला त्याने जनता, सरकार व सर्व संबंधित यंत्रणा हादरल्या. यानंतर मुंब्य्रातील अनधिकृत इमारती पाडून टाकण्याचा निर्णय पालिका अधिका-यांनी घेतला तेव्हा सर्व पक्षांच्या नगरसेवक आणि आमदारांनी या इमारती पाडण्यास सक्त विरोध केला. तेथील रहिवाशांची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय ही बांधकामे पाडता येणार नाहीत, असा इशाराच त्यांनी सरकारला दिला. वास्तविक हे लोकप्रतिनिधी, बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिका अधिकारी यांच्या भ्रष्ट युतीतूनच हे मृत्यूचे लक्षावधी सापळे उभे राहिले आहेत. तेथे राहणा-या रहिवाशांना सदैव धोका आहे, हे माहीत असूनही या धोकादायक इमारती पाडण्यास या लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. कारण त्यांना माहीत आहे की, एवढय़ा रहिवाशांना सरकार घरे देऊ शकणार नाही. तीन महिन्यांपूर्वी शीळफाटय़ात पडलेली इमारत तीन महिन्यात कशी उभी राहिली? तिच्या बांधकामासाठी काय साहित्य वापरले होते, याची शहानिशा करण्याचे श्रम या लोकप्रतिनिधींनी घेतले होते काय? तथाकथित बांधकाम व्यावसायिकांनी ही इमारत उभारताना त्यात भुसा आणि चिंध्यांचा वापर केला होता. अशा इमारती उभारणे व उभारू देणे, हा गुन्हा नाही काय? आज वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशी आणि स्वस्त घरे मिळू शकत नाहीत हेच खरे मूळ दुखणे आहे. मोडकळीला आलेल्या व धोकादायक इमारतींची फार मोठी संख्या मुंबई आणि उपनगरातही आहेत. त्यात दरवर्षी भर पडत आहे. त्यामुळे या इमारती रिकाम्या करून त्या पाडण्याची कारवाई महापालिका करू शकत नाही. कारण या इमारतीमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी इमारतीच उपलब्ध नाहीत. ‘म्हाडा’च्या संक्रमण शिबिरांमध्ये या रहिवाशांना हलवायचे तर संक्रमण शिबिरेच उपलब्ध नाहीत, जर असली तर ती रहिवाशांच्या नोकरी-व्यवसायापासून फार दूर व गरसोयीच्या ठिकाणी असतात. शिवाय अनेक संक्रमण शिबिरे राहाण्याजोगी नसतात. त्यामुळे लोक तेथे जायला नाखूष असतात. शिवाय या रहिवाशांना या संक्रमण शिबिरात किती काळ राहावे लागेल व त्यांच्या मूळ राहत्या जागा त्यांना पुन्हा कधी मिळतील, त्यांना तेथे परत जायला कधी मिळेल, हे सारेच अनिश्चित असते. त्यामुळेच मोडकळीला आलेल्या व धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना जागा खाली करण्याच्या नोटिसा देण्यात येऊनही रहिवाशी जागा खाली करत नाहीत. लोक साक्षात मृत्यूच्या दाढेत राहत आहेत. अशा मृत्यूच्या छताखाली सुखाची झोप तरी कोणाला येईल का? लोकसंख्येच्या तुलनेत व माफक दरात घरे उपलब्ध होत नसल्यामुळे मृत्यूच्या भीतीचे पांघरुण अंगावर घेऊनच धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना झोपावे लागत आहे. मुंबई आणि उपनगरातील मृत्यूच्या छताखालील ही भीतीदायक घुसमट अधिकाधिक तीव्र होत चालली आहे. यावर युद्धपातळीवर ‘म्हाडा’ने स्वस्त म्हणजे लोकांना परवडणारी घरे बांधण्याचा व्यापक व योजनाबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे, तरच काही प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील आणि मृत्यूच्या छताखालील घुसमट काही प्रमाणात थांबवता येईल.
[EPSB]
रुपयाची गाळण
उत्तराखंड राज्यात पाऊस-पुराने थैमान घातले असून, जीवितहानीचे आकडे हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. पण या प्रलयात वित्तहानी किती झाली, याची मोजदादही करण्याची कोणालाच इच्छा आणि उसंत नाही. ही हानी कोटयवधी रुपयांची झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. एकीकडे निसर्ग प्रकोपामुळे हादरे बसत असतानाच, परवाचा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘काळा गुरुवार’ ठरला.
[/EPSB]