मोदी सरकारचे राज्य वटहुकमावर चाललेले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही सरकारला एकाच विधेयकासाठी एका वर्षात तीन वटहुकूम काढायची वेळ आलेली नव्हती. कारण कोणताही कायदा करताना त्या त्या सरकारचे हेतू शुद्ध होते आणि सामान्य माणसाला त्या कायद्याने मदत होणार आहे, याचा सरकारला विश्वास होता आणि संसदेलाही हाच विश्वास होता. मोदी आणू पाहत असलेल्या भूसंपादन विधेयकाला लोकसभेत बहुमत असूनही, मान्यता मिळू शकत नाही. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होणार नाही. राज्यसभेने एकदा विधेयक फेटाळल्यानंतर पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत येऊ शकते; परंतु विधेयकाचा हेतू शुद्ध नसल्यामुळे मोदी यांची घालमेल झालेली आहे. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन मंगळवारी सुरू होणार असताना मोदी सरकारला भूसंपादन विधेयकासाठी तिसरा वटहुकूम काढायची वेळ आलेली आहे.
एका वटहुकमाच्या दरम्यान सहा महिन्यांच्या आत त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही तर तो वटहुकूम आपोआप रद्द होतो. भूसंपादन कायद्याचे तेच झाले. या वटहुकमाचे रूपांतर दोन वेळा कायद्यात होऊ शकले नाही आणि मोदी सरकारची त्यामुळे नामुष्की झाली. आता तिस-यांदा वटहुकूम काढून पुन्हा या कायद्याचा आटापिटा केला जात आहे. संसदेमध्ये हे विधेयक मंजूर होणार नाही.
देशातल्या सर्व राज्यांचा या भूसंपादन कायद्याला विरोध आहे. केवळ काँग्रेसचा विरोध आहे, अशी स्थिती नाही. देशात १४ राज्ये अशी आहेत, ज्या राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपाचेही नाही आणि काँग्रेसचेही नाहीत. त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओदिशा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश अशी मोठी राज्ये आहेत आणि या राज्यांचे मुख्यमंत्री बिगरकाँग्रेसचे आहेत. या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन कायद्याला कठोर विरोध केलेला आहे.
मोदींनीच बोलावलेल्या बैठकीवर या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार घातला. त्याचवेळी मोदींना हे कळून चुकले होते की, भूसंपादन विधेयक मंजूर करणे, भाजपाला शक्य नाही. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नाही. प्रश्न केवळ राज्यसभेचा आणि लोकसभेच्या बहुमताचा नसून, देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला ही गोष्ट आता पूर्णपणे जाणवली आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत या विधेयकाला लोकांचा पाठिंबा मिळणार नाही. देशातला तमाम शेतकरी वर्ग या विधेयकाच्या विरोधात आहे. हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेता येईल; परंतु अंमलबजावणी करायची वेळ आली की, सरकार विरुद्ध शेतकरी असा एक अराजकाचा संघर्ष निर्माण होईल. जमीन हिसकावून घेणे, हा विषय केवळ कायद्याचा नसून भावनेशी निगडीत आहे. कोणताही शेतकरी आपली जमीन सहजासहजी सोडायला तयार होणार नाही. शिवाय या विधेयकामधली सगळय़ात दुष्ट तरतूद अशी आहे की, शेतक-यांची मान्यता असो, नसो जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय हा खरेदी करणा-यावर अवलंबून आहे. त्याला कोणीही आडकाठी करू शकणार नाही, असा मोगलाई कायदा या पूर्वी कधीही, कुणीही आणलेला नव्हता. मोदी तो कायदा आणू पाहत आहेत.
या कायद्याचा उद्देश आता लपून राहिलेला नाही. देशातले दोन उद्योगपती अंबानी आणि अदानी यांना या जमिनी घेण्याकरिता रान मोकळे केले आहे.?विधेयकाच्या तरतुदी पाहिल्या तर, शहरालगतल्या सुपीक जमिनी घेण्याची त्यात सगळय़ात मोठी तरतूद आहे. त्याचा उद्देश स्पष्ट आहे. भाजपाच्या निवडणुकीचे सगळय़ात मोठे आर्थिक केंद्र हेच दोन उद्योगपती होते. त्या ऋणातून उतराई होण्याकरिता हे विधेयक आणले जात आहे; परंतु, देशातल्या तमाम शेतक-यांना हा उद्देश कळल्यामुळे उद्या विधेयक मंजूर झाले तरी जमिनी ताब्यात घेणे इतके सोपे होणार नाही. बिगर काँग्रेसच्या १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही या विरोधाचा अंदाज आल्यामुळे त्यांनी घाऊक रितीने बैठकीवर बहिष्कार घालून आपला विरोध नोंदवलेला आहे.
काँग्रेस संसदीय पक्षाने या विधेयकाबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही, असे खुद्द राहुल गांधी यांनीच सांगितलेले आहे. काँग्रेसच्या बाजूने अवघे ४५ सदस्य असताना या मर्यादित शक्तीच्या जोरावर विधेयक फेटाळून लावण्याची संख्या काँग्रेसजवळ नाही. तरीसुद्धा केवळ सभागृहातील डोकी मोजून कोणतेही विधेयक अंमलबजावणीत यशस्वी होत नसते. शेवटी लोकांचा पाठिंबा हा सगळय़ात महत्त्वाचा आहे आणि तो पाठिंबा नाही, हे पुरेपूर सिद्ध झालेले असताना हट्टाला पेटून मोदींना हे विधेयक मंजूर करायचे आहे. त्याकरिता तिसरा वटहुकूम निघाला. एखादा कोणताही शहाणा पंतप्रधान असता तर या विधेयकाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी हे विधेयक मागे घेतले असते; परंतु दुस-या अर्थाने या विधेयकातून केंद्र सरकारने पळवाट काढलेली आहे. ज्या राज्यांना हे विधेयक मान्य नाही, त्या राज्यांना विधेयक लागू करण्याची सक्ती होणार नाही, असे सांगावे लागले. एकसंध राज्याच्या कल्पनेला हाच सगळय़ात मोठा धक्का आहे. लोकसभेतले विधेयक मंजूर होत नाही म्हणून राज्याने स्वतंत्र कायदा करावा, अशी सूट देण्याची वेळ येणे, हाच मोदी सरकारचा पराभव आहे आणि म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी हिताच्या विरोधातले हे विधेयक मंजूर होऊ दिले जाणार नाही, ही सर्व विरोधी पक्षांची भूमिका विरुद्ध भाजपा आणि पंतप्रधान अशी ही लढाई आता होणार आहे. पंतप्रधानांचा हट्टाग्रह विरुद्ध शेतकरी असा हा लढा आहे.