केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पाच मार्च, २०१३ रोजी आपल्या संकेतस्थळावर नागरी सेवा परीक्षेच्या नव्या आराखडयास प्रसिद्धी दिली आणि त्या क्षणापासूनच या बदलाविषयी विविध स्तरातून तीव्र स्वरूपाचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली. कारण या आराखडयाने नागरी सेवा भरतीसाठी घेतल्या जाणा-या परीक्षेत असे काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या वैकल्पिक विषय आणि परीक्षेचे माध्यम या विषयक निवड स्वांतत्र्यावर बंधने आली आहेत.
पूर्व, मुख्य आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत) अशा तीन टप्प्यांत घेतल्या जाणा-या यूपीएससी परीक्षेच्या मुख्य व मुलाखत या टप्प्यात आयोगाने मूलगामी स्वरूपाचे बदल केले आहेत. या परीक्षेसाठी निवडावयाचे वैकल्पिक विषय, त्यांचा अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचे वैकल्पिक विषय निवडीचे स्वांतत्र्य, सामान्य अध्ययन या विषयाचे एकूण पेपर, त्यांचा अभ्यासक्रम, या विविध विषयांसाठी निर्धारित गुण आणि परीक्षेचे माध्यम या संदर्भात नव्या बाबींचा स्वीकार केला आहे. प्रस्तुत बदलातून एका बाजूला इंग्रजीकेंद्री मानसिकता तर दुस-या बाजूला ग्रामीण भारताविषयीचे अपुरे आकलन प्रतिबिंबित झालेले दिसते. तथापि या बदलातील काही बाबी या सकारात्मक स्वरूपाच्या आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आयोगाने केलेल्या बदलातील या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊनच त्यास सामोरे जाणे यथार्थ ठरेल. किंबहुना यामुळे निर्माण झालेली नवी आव्हाने लक्षात घेण्यासाठी हे बदल सविस्तर व सर्वागीणपणे समजून घेणे अगत्याचे ठरते.
वस्तुत: केंद्रीय लोक आयोगाची परीक्षा ही सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांचा कस पाहणारी सर्वसमावेशक आणि आव्हानात्मक परीक्षा मानली जाते. या सेवेचा जगातील फ्रेंच नागरी सेवा परीक्षेपाठोपाठ कठीण परीक्षा म्हणून लौकिक आहे. केंद्र लोक आयोगाने या परीक्षांचे नि:पक्ष, पारदर्शी आणि कार्यक्षमपणे आयोजन करून स्वच्छ कारभाराचा पायंडा रूढ केला आहे. परीक्षांचे आयोजन करताना त्यातील कोणत्याही बाबीमुळे समाजाच्या कोणत्याही स्तरातील परीक्षार्थीवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच आयोगाने या परीक्षेतील महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या वैकल्पिक विषयांची निवड आणि मुख्य परीक्षा व मुलाखत या दोन्हींचे माध्यम याबाबतीत विद्यार्थ्यांना पूर्ण व व्यापक निवड स्वातंत्र्य बहाल केले होते. त्यामुळे कोणत्याही शाखेतील व माध्यमातील पदवीधर कोणताही वैकल्पिक विषय निवडू शकायचा आणि आपल्या पसंतीनुसार परीक्षेचे माध्यमही निवडू शकत होता. त्यामुळेच आपापल्या मातृभाषेतून परीक्षा देऊन अनेक विद्यार्थी नागरी सेवापदी विराजमान होऊ शकले आणि ग्रामीण, निमशहरी, बहुजन पार्श्वभूमी असणारे आणि प्रादेशिक भाषेतून पदवी संपादित केलेले शेकडो उमेदवार यूपीएससीच्या अंतिम यादीत झळकू लागले. स्वाभाविकच भारतीय सनदी सेवेचा चेहरा १९८० नंतर मोठया प्रमाणात बदलल्याचे दिसते. आयोगाने नुकत्याच स्वीकारलेल्या बदलामुळे मात्र या प्रक्रियेस एकाअर्थी खीळच बसणार आहे.
केंद्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या या बदलाची चर्चा करण्यापूर्वी मुळात आयोगाने कोणत्या कारणामुळे बदल अंगीकृत केले हे समजून घेणे आवश्यक ठरेल. वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षात आयोगाच्या हे निदर्शनास येत होते की, दरवर्षीच्या अंतिम निकालात काही वैकल्पिक विषयांचे बरेच विद्यार्थी निवडले जायचे. विशेषत: प्रादेशिक भाषा वाङ्मयासारख्या एका वैकल्पिक विषयात काही वेळेला ६०० गुणांपैकी ३५०, ३७५ आणि कधी-कधी ४०० गुण देखील प्राप्त व्हायचे. त्यामुळे त्या विषयाचे विद्यार्थी इतर विषय असणा-या स्पर्धकांच्या तुलनेत बरेच वरचढ ठरणे अटळ होते. कदाचित या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी नव्या बदलात वैकल्पिक विषय म्हणून प्रादेशिक भाषा वाङ्मयाची निवड करायची असल्यास त्या भाषेत पदवी संपादित केलेली असली पाहिजे, अशी अट घातली आहे.
आयोगाने स्वीकारलेल्या नव्या बदलानुसार आता यूपीएससी मुख्य परीक्षा २००० गुणांऐवजी १८०० गुणांची असेल आणि मुलाखतीस ३०० गुणांऐवजी २७५ गुण निर्धारित करण्यात आले आहेत. मुख्य परीक्षेसाठी दोनऐवजी एकच वैकल्पिक विषय निवडायचा आहे. आयोगाने दिलेल्या यादीपैकी प्रादेशिक भाषावाङ्मयाचा अपवाद वगळता कोणत्याही शाखेतील पदवीधर कोणतेही विषय वैकल्पिक विषय म्हणून निवडू शकतो. प्रादेशिक भाषा वाङ्मयाची पदवी संपादित केलेल्या विद्यार्थ्यांलाच संबंधित प्रादेशिक भाषा वाङ्मय वैकल्पिक विषय म्हणून निवडता येईल. मुख्य परीक्षेत वैकल्पिक विषयाखेरीज पुढील पाच पेपर समाविष्ट असतील.
पेपर १ – निबंध (२०० गुण) आणि इंग्रजी आकलन (१०० गुण)
पेपर २ – भारतीय वारसा, संस्कृती इतिहास आणि भारत व जगाचा भूगोल (२५० गुण)
पेपर ३ – कारभार प्रक्रिया, राज्यघटना, राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध (२५० गुण)
पेपर ४ – अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान व तंत्रज्ञान (२५० गुण) आणि
पेपर ५ – नतिकता, निष्ठा व कल/दृष्टिकोन (२५० गुण) म्हणजेच पहिला पेपर निबंध आणि इंग्रजी आकलनाचा आहे, ज्यात इंग्रजी आकलनास १०० गुण निर्धारित केलेले आहेत. हा घटक अनिवार्य आणि मुख्य परीक्षेच्या गुणांकनात मोजला जाणार असल्यामुळे इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थी या विषयात प्रादेशिक भाषा माध्यमातून पदवी संपादित केलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे. पूर्वीच्या पद्धतीत मात्र इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेचे पेपर हे अनिवार्य आणि पात्रता चाचणी स्वरूपाचेच होते. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी त्यात केवळ पात्र होणे गरजेचे होते आणि त्यात प्राप्त झालेले गुण मुख्य परीक्षेत मोजले जात नसत. नव्या बदलात मात्र प्रादेशिक भाषेचा पेपर रद्द करून इंग्रजी आकलनाचा घटक वेगळ्या स्वरूपात समाविष्ट केला आहे, ज्यानुसार प्राप्त झालेले गुण मुख्य परीक्षेत मोजले जाणार आहेत. त्यामुळे हा बदल इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना लाभदायी तर प्रादेशिक भाषा माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारकच आहे. याबाबत आयोगाने शहरी आणि ग्रामीण व निमशहरी भारताच्या शैक्षणिक स्थितीतील तफावत लक्षात घेतली नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे इंग्रजी व प्रादेशिक विषयाच्या पेपरसंदर्भातील जुनी रचनाच अधिक योग्य होती हे लक्षात येते.
पेपर दोन ते पेपर पाच हे सामान्य अध्ययनाचे नवे, सुधारित आणि विस्तारित विषय आहेत. म्हणजेच आता सामान्य अध्ययनाचे महत्त्व वाढले आहे. पूर्वी ६०० गुणांसाठी असलेला सामान्य अध्ययन हा विषय आता १००० गुणांचा करण्यात आला आहे. पेपर क्र.२, ३ आणि ४ मध्ये अभ्यासक्रमाचा विस्तार करून आयोगाने चांगले पाऊल टाकले आहे, यात शंका नाही. आयोगाने पेपर क्र. ५ हा एक नवा विषय मुख्य परीक्षेच्या रचनेत समाविष्ट केला आहे. प्रशासनात भरती होऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांकडे सार्वजनिक सेवक म्हणून कार्य करण्यास आवश्यक नतिकता, सचोटी, प्रमाणिकपणा व योग्य दृष्टिकोन असला पाहिजे, त्यादृष्टीनेच आयोगाने हा विषय स्वीकारला आहे. तथापि प्रकरण अभ्यासावर (Case Studies) आधारित या विषयातील अभ्यास घटक खूपच सर्वसाधारण, ढोबळ व अमूर्त स्वरूपाचे आहेत. अशा अभ्यासक्रमाच्या आधारे विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन नेमका कसा तपासला जाईल हे सांगणे कठीण वाटते. त्याशिवाय नतिकता या संकल्पनेत अर्थातच अनेक गुंते दडलेले आहेत, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
मुख्य परीक्षेच्या माध्यमाबाबत आयोगाने जे नवे धोरण स्वीकारले आहे, त्यानुसार इंग्रजी माध्यमातून पदवीशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातूनच परीक्षा लिहावी लागेल आणि प्रादेशिक भाषा माध्यमातून पदवी शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या प्रादेशिक भाषेतून अथवा हिंदी व इंग्रजी माध्यमातून लिहिण्याचा पर्याय दिला आहे. तथापि प्रादेशिक भाषा माध्यमातून परीक्षा देण्याची मुभा देताना, त्या प्रादेशिक भाषा माध्यमातून परीक्षा देणारे किमान २५ विद्यार्थी असले पाहिजेत, अशीही अट घातली आहे. त्यामुळे उमेदवारासमोर कायमच टांगती तलवार राहील आणि पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्यास आयत्या वेळी वेगळ्या भाषेतून म्हणजे हिंदी अथवा इंग्रजीतून मुख्य परीक्षा लिहावी लागेल. आयोगाने यासंदर्भात आपल्या देशातील शैक्षणिक स्थितीचा योग्य अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून पदवी शिक्षण घेतलेले अथवा घेत असले तरी निमशहरी व ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सुविधांचा अजूनही मोठया प्रमाणात अभाव दिसून येतो. विद्यार्थ्यांला इंग्रजी भाषेतील संदर्भ पुस्तके उपलब्ध असली तरी ब-याच महाविद्यालयांत प्राध्यापक इंग्रजीतून शिकवू शकत नाहीत. परिणामी अशा शिक्षणातून निर्माण होणा-या पदवीधरांच्या इंग्रजीचा दर्जा हा सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत निम्नच असणार, यात शंका नाही. अर्थातच या स्थितीस केंद्रीय लोकसेवा आयोग नव्हे तर आपली शिक्षणव्यवस्था जबाबदार आहे. तथापि कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही आणि केंद्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा सर्वाना समान संधी देणारी व नि:पक्षपाती असेल याची हमी देण्यासाठी आयोगाने आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील वास्तवाचे भान ठेवणे अत्यावश्यकच आहे. म्हणूनच याबाबत आयोगाने लवचिक भूमिका स्वीकारायला हवी.
उपरोक्त भागात म्हटल्याप्रमाणे सामान्य अध्ययनाच्या अभ्यासक्रमात केलेले बदल हे स्वागतार्ह मानले पाहिजेत. त्यातील प्रत्येक विषयाच्या अभ्यासक्रमात अधिकाधिक सुधारितपणा आहे. त्या त्या क्षेत्रातील समकालीन कळीचे मुद्दे, त्यांचे समाजावरील परिणाम, शासनाने त्यासंबंधी घेतलेली भूमिका आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी केलेले कायदे आणि धोरणे यावर अभ्यासक्रमात भर दिला आहे. काही महत्त्वपूर्ण बाबींचे धोरणात्मक आयाम, त्यासाठी शासनाने निर्माण केलेली यंत्रणा, धोरणांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे परिणाम या अंगावर जोर दिला आहे.
जागतिकीकरण, पर्यावरणीय -हास, अनियंत्रित नगरीकरण, जमातवाद-दहशतवाद यांसारख्या घटकांचा एकंदर भारतीय समाजावर आणि त्यांतील भिन्न घटकांवरील परिणाम अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केला आहे. अशा रीतीने बदलत्या काळाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यास समर्थ असणारा प्रशासक घडवण्याच्या दृष्टीनेच हा अभ्याक्रम स्वीकारल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे या नव्या पद्धतीत अभ्यास करताना बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे सूक्ष्म वाचन, आकलन करणे आणि त्यातून व्यक्त होणा-या आयोगाच्या अपेक्षा समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते. नव्या घटकांच्या तयारीसाठी नवे, अधिकृत आणि अद्ययावत संदर्भसाहित्य वापरणे उपयुक्त ठरेल. संदर्भसाहित्याची उपलब्धता हा मुद्दा एक आव्हान ठरणार आहे, यात शंका नाही. त्यातही मराठी माध्यमातून परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांसाठी एका बाजूला इंग्रजीची तयारी आणि दुस-या बाजूला नव्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीसाठी संदर्भाची जुळवाजुळव करण्याचे दुहेरी आव्हान आहे. त्यासाठी वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, दरवर्षी अभ्यासक्रमावर प्रसिद्ध केले जाणारे संदर्भग्रंथ आणि आवश्यक तिथे इंटरनेटचा वापर करण्यावर भर द्यायला हवा. प्रत्येक घटकांवर मुद्देसूद टिपणे तयार करणे आणि प्रश्नोत्तराचा भरपूर सराव करणे मध्यवर्ती ठरणार आहे. कारण नव्या मुख्य परीक्षेत महत्त्व वाढलेल्या सामान्य अध्ययनाच्या प्रभावी तयारीसाठी एका बाजूला व्यापक अभ्यास तर दुस-या बाजूला सादरीकरणातील नेमकेपणा अत्यावश्यक आहे. या सर्व आयामांना समोर ठेवून अभ्यासाची दिशा निर्धारित करणे अधिक फलदायी ठरेल.
