राज्यसभेत मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांना पाठवण्याची रणनीती आखली आहे.
नवी दिल्ली- राज्यसभेत मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांना पाठवण्याचे रणनीती आखली आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेत पाठवण्यात येणार आहे. तर कपिल सिब्बल व जयराम रमेश यांना अनुक्रमे उत्तर प्रदेश व कर्नाटकातून राज्यसभेत पाठवण्यात येणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेच्या उमेदवारांची घोषणा शनिवारी केली.
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढवली नव्हती. तर त्यांचे पूत्र कार्ती चिदंबरम हे शिवगंगा मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक पराभूत झाले होते. मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेसची ताकद वाढवण्यासाठी जयराम रमेश व पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या तगडय़ा नेत्यांना काँग्रेसने राज्यसभेत पाठवण्याचे ठरवले आहे. तसेच जयराम रमेश या बुद्धिवानी व विद्वान नेत्याला पुन्हा राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. रमेश यांनी राज्यसभेत खासदार असताना भूसंपादन विधेयकावरून मोदी सरकारची कोंडी केली होती.
ऑस्कर फर्नांडिस (कर्नाटक), काँग्रेसच्या सरचिटणीस अंबिका सोनी (पंजाब), छाया वर्मा (छत्तीसगड), विवेक तन्खा (मध्य प्रदेश), प्रदीप तामटा (उत्तराखंड) यांची उमेदवारी राज्यसभेसाठी जाहीर केली.
२०१७ मध्ये पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे तेथे काँग्रेसची ताकद वाढवण्यासाठी अंबिका सोनी यांना पंजाबमधून राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली. सोनी या काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्ष आहेत.
राज्य सभेत मोदी सरकारला २०१९ पर्यंत बहुमत मिळणे अवघड आहे कारण बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक, पॉंडेचरी या चारही राज्यांतून एकूण राज्य सभेवर निवडूण द्यायच्या उमेदवारांत भाजपाचा एकही उमेदवार निवडून येणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सभेतील विरोधी बाकावरील अभ्यासपूर्ण मांडणी करून सरकारला कोंडीत पकडणाऱ्या नेत्यांपैकी चिदंबरम असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
मोदी सरकारला गेल्या दोन वर्षात शेतकरी विरोधातील भू-संपादन विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्याचप्रमाणे वस्तु-सेवाकर विधेयकही मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली. पी.एफ. विधेयकाबाबतही सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. या स्थितीत राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे सरकारला चिदंबरम यांच्या आगमनामुळे संसदीय आघाडीवर अधिक कणखर विरोध निर्माण होणार आहे.
श्री. चिदंबरम यांनी महाराष्ट्रातून राज्यसभेची उमेदवारी दिल्याबद्दल श्रीमती सोनिया गांधी, श्री. राहुल गांधी आणि पक्षश्रेष्ठींचे आभार मानले आहेत.