राज्यात अगोदरच २० टक्के वीज दरवाढ असतानाच पुन्हा राज्य सरकारने आठ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आणल्याने येत्या काळात राज्यातील जनतेला एकूण २८ टक्के वीज दरवाढीचा शॉक लागणार आहे.
मुंबई- राज्यात अगोदरच २० टक्के वीज दरवाढ असतानाच पुन्हा राज्य सरकारने आठ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आणल्याने येत्या काळात राज्यातील जनतेला एकूण २८ टक्के वीज दरवाढीचा शॉक लागणार आहे.
मागील आघाडी सरकारने शेतकरी, सर्वसामान्य घरगुती ग्राहक आणि उद्योगांना लागणा-या विजेच्या दरवाढीसाठी दिलेली सबसिडी राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपा-सेना युतीच्या सरकारने बंद केल्याच्या प्रश्नांवर काँग्रेसचे सदस्य विधान परिषदेत आक्रमक झाले.
या दरवाढीच्या आणि बंद केलेल्या सबसिडीच्या विरोधात काँग्रेसचे सदस्य माणिकराव ठाकरे, राजेंद्र मुळूक आदी सदस्यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना धारेवर धरले.
मात्र अनेकदा याविषयी उत्तर मागितल्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी सर्व दर ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार हे राज्य वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी)असून सरकारला नाहीत, असे सांगितल्याने सभागृहात सरकारविरोधात घोषणा देत काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
राज्यातील वाढलेल्या विजेचे दर कमी करण्यासंदर्भात पीआरपीचे आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. शेजारील अनेक राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यात विजेचे दर वाढलेलेच असून ते समतोल ठेवावेत, अशी मागणी कवाडे यांनी केली होती.
यावर ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले की, मागील सरकारने वीज ग्राहकांसाठी ७२० कोटी रुपयांची वीज वितरक कंपन्यांना दिलेली सबसिडी ऑगस्ट २०१४ पर्यंत सुरू होती, त्यानंतर आम्ही एक महिना पुढे वाढवली.
आता त्यापैकी केवळ शेतक-यांची सबसिडी सुरू आहे. तर २० टक्के वीज दरवाढ ही ३१ मार्च २०१५ पर्यंत ठरलेली असून त्यानंतर ८ टक्के विजेची दरवाढ प्रस्तावित केली असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितल्याने काँग्रेसच्या आमदारांनी अगोदरच २० टक्के दरवाढ आणि त्यात पुन्हा आठ टक्के प्रस्तावित करून सरकार राज्यातील जनतेवर किती भार टाकणार आहे, असा सवाल केला.
यासाठीची सबसिडी पुन्हा सुरू करत कोणतीही वीज दरवाढ करू नये, अशी मागणी केली. यावर ऊर्जामंत्र्यांनी दरवाढीसंदर्भात एमईआरसीकडे काही हेरिंग सुरू असून त्यानंतरच यावर विचार होऊ शकेल, मात्र ही दरवाढ कमी करण्याचे अधिकार सरकारला नसल्याचे सांगितल्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेत सभागृहात सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
दरम्यान, राज्यात भाजपाचे नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर एका महिन्यानंतर हे अनुदान बंद करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यातील घरगुतीसह इतरही वीजग्राहकांना वीज दरवाढीचा भरुदड सोसावा लागत असून महावितरणने आगामी वर्षासाठी आणखी आठ टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केल्याचे त्यांनी सांगितले.