देशातील गॅस ग्राहकांना एका वर्षात अनुदानित दराने दिल्या जाणा-या गॅस सिलिंडरची संख्या वाढवून ती ९ वरून १२ करण्याचा निर्णय सरकारने गुरुवारी घेतला.
नवी दिल्ली- देशातील गॅस ग्राहकांना एका वर्षात अनुदानित दराने दिल्या जाणा-या गॅस सिलिंडरची संख्या वाढवून ती ९ वरून १२ करण्याचा निर्णय सरकारने गुरुवारी घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहारविषयक समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयाची घोषणा पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी केली.
सर्वसामान्यांना एका वर्षात अनुदानित दराने दिले जाणारे ९ सिलिंडर पुरेसे नसून, ते १२ करण्यात यावेत, यासाठी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आग्रह धरला होता. त्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने घेतलेल्या या निर्णयानुसार सध्या सुरू असलेल्या
९ सिलिंडरच्या योजनेंतर्गत फेब्रुवारी व मार्चमध्ये प्रत्येक घराला एक सिलिंडर अतिरिक्त मिळणार आहे आणि त्यानंतर एप्रिलपासून १२ अनुदानित सिलिंडर मिळणार असल्याची घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी केली. अनुदानित सिलिंडरच्या संख्येत वाढ केल्यामुळे सरकारवर ५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर आधार कार्ड आधारित अनुदानित रक्कम थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची केंद्र सरकारची योजना सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १८ राज्यांतील २८९ जिल्ह्यांमधील लाभार्थीना अनुदानित रक्कम मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अनेक तक्रारी मिळाल्याने ही योजना स्थगित केली असून तिचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील १५ कोटी एलपीजी ग्राहकांपैकी ८९ टक्के ग्राहकांनी या वर्षी ९ गॅस सिलिंडर वापरले, तर १० टक्के ग्राहकांनी बाजारभावाप्रमाणे सिलिंडर खरेदी केले आहेत. सिलिंडरची संख्या १२ वर नेल्याने ९७ टक्के ग्राहकांना अनुदानित सिलिंडर मिळणार असल्याची माहितीही मोईली यांनी दिली.
दरम्यान, ९ अनुदानित गॅस सिलिंडर सर्वसामान्यांना पुरेसे ठरत नाहीत, त्यांची संख्या १२ करावी, अशी सूचना काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काँग्रेस महासमितीच्या बैठकीत केली होती. तसेच अनेक ग्राहकांना अद्याप आधार कार्ड मिळाले नसल्याने तसेच त्यांचे आधार क्रमांक बॅँक खात्यांना जोडले गेले नसल्याने अनुदानित रक्कम थेट जमा करण्याची योजना थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेसमधून करण्यात येत होती.