अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील ५० हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून एक लाखाहून अधिक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत.
नागपूर- अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील ५० हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून एक लाखाहून अधिक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत, असे खळबळजनक वास्तव सरकारच्या अहवालात मांडण्यात आले आहे. या पावसाचा जोर कायम असल्याने शेतीचे नुकसान कसे भरून काढायचे असा प्रश्न शेतक-यांना पडला आहे.
मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे ४९,०४२ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. त्यापैकी अमरावती विभागात पाच जिल्ह्यात २८,२३३ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ९८,३८४ शेतक-यांना फटका बसला आहे. त्यापैकी सर्वाधिक ५४,९६२ शेतकरी हे नागपूर विभागातील आहेत, असे महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. या जिल्ह्यात ११,०६६ हेक्टरचे पिकाचे नुकसान पावसामुळे झाले आहे. त्याचा फटका ६५६७ शेतक-यांना बसला आहे.
अमरावती जिल्ह्यात ७७५५१ हेक्टर पीक झोपले असून त्याचा फटका १६१७३ शेतक-यांना बसणार आहे. वाशिम जिल्ह्यात ४१७७ हेक्टर पीक झोपले असून ३५१८ शेतकरी तर अकोला जिल्ह्यात १५,१४५ हेक्टर-४२१६ शेतक-यांचे नुकसान झाले, अशी माहिती विभागीय महसूल आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी दिली.
या पावसामुळे संत्र, मोसंबी आणि डाळींबाचे ९३३.१६ हेक्टर बागायत उद्ध्वस्त झाली आहे. त्याचबरोबर गहू, जव आणि लाखोडीचे १८४६८ हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले असून त्याचा फटका ५१,५४६ शेतक-यांना बसला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ९७९४.३७ हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले आहे. गोंदियात ७०९२.८७ हेक्टर पीक उद्ध्वस्त झाले असून त्याचा फटका २४,४७७ शेतक-यांना बसला आहे. भंडारा जिल्ह्यात १५८१ हेक्टर जमीन उद्ध्वस्त झाली असून ११,७१८ हेक्टरवरील पीक उद्ध्वस्त झाले. या जिल्ह्यातील संत्री, आंबा, केळी, पपया आदींचे २३४०.८७ हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती महसूल विभागाचे उपायुक्त प्रदीप डांगे यांनी दिली.
यंदा एक जानेवारी ते ४ एप्रिल दरम्यान ४०० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले की, गेल्या चार महिन्यांत ४४५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर चार लाख शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला आहे.
या शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच त्यांना अन्न सुरक्षेचा लाभ देण्याची गरज आहे. रब्बी हंगामातील १० लाख हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले असून चार लाख खरीप पिकांचे नुकसान झाले, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्य सरकारने तातडीने नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. या अहवालात शेतक-यांना अन्न व आरोग्य सुरक्षेची शिफारस करण्यात आली आहे, असे तिवारी यांनी सांगितले.