विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २२ हजार १२२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
नागपूर- विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २२ हजार १२२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात शेती, पर्यटन, उद्योग, आरोग्य या विभागासाठी अनेक प्रोत्साहन योजना त्यांनी जाहीर केल्या.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या विभागांचा सर्वांगीण विकास ही आमच्या सरकारची प्राथमिकता आहे. या विभागातील शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शेतक-यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करत तसेच रोजगारनिर्मिती करत त्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी विशेष योजना मी जाहीर करत आहे. येत्या वर्षभरात या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे सांगत मुनगंटीवार यांनी वेगवेगळय़ा योजना जाहीर केल्या.
धान हे पूर्व विदर्भातील महत्त्वाचे पीक आहे. या धान शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे योजले असून त्यासाठी शेतक-यांना कृषी विभागाच्या माध्यमातुन लागवड पद्धतीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी तांत्रिक सुविधा, साहित्य पुरवठा यांत्रिकीकरणाद्वारे लागवड, युरिया ब्रिकेट मशीनचा वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, नागभिड, ब्रह्मपुरी येथे ४ ‘ब्राऊन राईस प्रासेसिंग क्लस्टर’ तयार करण्यात येणार आहेत. बहुतेक कृषी उत्पादन हे नाशवंत स्वरूपाची असते. त्यामुळे अधिक काळ टिकून ठेवण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक असते. तसेच प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धन होऊन शेतमालाला चांगला भाव मिळू शकतो. यासाठी शेतीमालावर प्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. याचा विचार करता विदर्भ व मराठवाडय़ात कृषी प्रक्रिया उद्योगांची शृंखला निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादन संस्थांना शेतमालाच्या मूल्यवर्धनाकरिता प्रत्येकी रु. २५ लक्ष इतके भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित असून त्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्थांना कृषी प्रकिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखडय़ातील विविध कामे, सिंदखेडराजा येथे पर्यटक निवास, अमरावती जिल्ह्यातील कौंडण्यपूर येथे पर्यटक निवास, यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर येथे मार्गस्थ सुविधा, अकोला जिल्ह्यातील शहानूर येथे पर्यटक निवास, अमरावती मधील सालबर्डी येथे पर्यटक सुविधा आणि चांदूरबाजार तालुक्यातील बहिरम येथे पर्यटन सुविधा, मलकापूर जिल्हा बुलडाणा येथील इको टुरीझम प्रकल्प, मेळघाट वनक्षेत्रात वनपर्यटनास चालना देण्यासाठी शहानुर /नरनाळा येथे जैवविविधता पार्कचे निर्माण इत्यादी कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ येथे टॉक्सीकॉलॉजी केंद्र निर्मितीसाठी रु. १० कोटी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
शेतकरी कर्जमाफीचा आता कुटुंबातील प्रत्येकाला लाभ मिळणार!
शेतकरी कर्जमाफीचा आता कुटुंब घटक न मानता व्यक्ती घटक मानण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून, आता कुटुंबातील प्रत्येकाला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री पाटील म्हणाले, कर्जमाफी योजनेंतर्गत ५८ लाख खातेदार असून आतापर्यंत १५ हजार ८८२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेंतर्गत कुटुंब या घटकाऐवजी व्यक्ती हा घटक मानण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत उत्तर देताना राज्यमंत्री पाटील म्हणाले, या जिल्ह्यातील २ लाख ७६ हजार शेतक-यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. त्यापैकी १ लाख ८८ हजार खातेदारांना ३७७ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. उर्वरित ८२ हजार शेतक-यांच्या ऑनलाईन माहितीत त्रुटी असल्याने रक्कम जमा झालेली नाही. या त्रुटींची पूर्तता करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अजित पवार, दीपक चव्हाण, किशोर पाटील, चंद्रदीप नरके, शंभूराजे देसाई, समीर कुणावार यांनी भाग घेतला.
महाराष्ट्रातील ९१ सिंचन प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण होणार
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमधील शेतीला नवसंजीवनी मिळावी, यासाठी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील ९१ सिंचन प्रकल्प २०१९पर्यंत मार्गी लागणार आहेत. केंद्राकडून योजनेसाठी १३ हजार ६५१ कोटींच्या निधीची मान्यता मिळाली असून यासाठी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले आहेत.
महाराष्ट्रातील दुष्काळ संपून मोठय़ा प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली जाऊन बळीराजाला दिलासा मिळावा, यासाठी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पाठपुरावा केला होता. एकात्मिक जलआराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य बनले असतानाच आता बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील ९१ सिंचन प्रकल्प २०१९पर्यंत मार्गी लाणार आहेत. केंद्राकडून योजनेसाठी १३ हजार ६५१ कोटींच्या निधीची मान्यता मिळाली असून यासाठी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील ९१ जलसिंचन प्रकल्प मे २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
विरोधक हे शत्रू नाहीत : मुख्यमंत्री
विधान परिषदेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अभूतपूर्व दृश्य दिसले. सभागृहातील चर्चेचा स्तर उंच असला पाहिजे याबाबत सर्वामध्ये एकवाक्यता दिसून आली. सभागृहात वैयक्तिक शत्रू असल्यासारखी टीका योग्य नाही, अशा भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या. गेल्या दोन दिवसांत सभागृहात गढूळ वातावरण होते. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील तटकरे यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी बोलताना तटकरे म्हणाले, चर्चेचा स्तर उच्च असला पाहिजे. सभागृहाचे पावित्र्य प्रत्येकाने सांभाळले पाहिजे, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, इथे विरोधक हे शत्रू नाहीत. विरोधकांवर शत्रूसारखी टीका करणे योग्य नाही. व्यक्तिगत टीका नको. सभागृहात जे घडते, त्याचे नंतर दाखले दिले जातात. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी बोलताना सांभाळून बोलले पाहिजे. राजकारणात टीका, कुरघोडी चालते. धोरणांवर टीका ठीक आहे, पण व्यक्तिगत टीका नको. दोन्हीकडच्या सदस्यांनी भाषेवर संयम ठेवला पाहिजे. काल-परवा जो प्रकार झाला, तो योग्य नाही. सभागृहाचा सन्मान राखला पाहिजे. लोकांना न्याय देण्यासाठी आपण इथे आलो आहोत. वैर, शत्रूता करण्याचे हे ठिकाण नाही.
कर्जमाफीचा आणखी एक निकष बदलला
शेतकरी कर्जमाफीचा घोळ चालूच असताना, सरकारने या कर्जमाफीचा आणखी एक निकष बदलला आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधान परिषदेत निवेदन करताना सांगितले की, आधी कुटुंबनिहाय कर्जमाफी होती. आता व्यक्तिनिहाय केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत प्रती कुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट होती. त्यानुसार कुटुंबाची थकबाकीची एकूण रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांना दीड लाखावरील रक्कम आगाऊ भरल्यानंतर दीड लाखाचा कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निकष होता. आता शासनाने अशा प्रकरणी कुटुंबाची अट शिथिल केली आहे. कुटुंबातील अर्ज केलेल्या प्रत्येक अर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत लाभ देण्यात येईल. यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील पती/पत्नी व मुले यांना प्रत्येकी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. या अनुषंगाने एक रकमी परतफेड योजनेत पात्र झालेल्या शेतक-यांना भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे.
आमदारांच्या प्रवास भत्त्यात वाढ
राज्यातील आमदारांना अच्छे दिन आले आहेत. त्यांच्या प्रवास भत्त्यात भरघोस वाढ झाली आहे. आमदारांचा प्रवास भत्ता प्रति किलोमीटर ६ रुपयांवरून वाढवून आता २० रुपये करण्यात आला आहे. आमदारांच्या प्रवास भत्त्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी विधान परिषदेत मांडले आणि ते एकमताने मंजूरही झाले. त्यामुळे आमदारांचा पगारही आता वाढून २ लाख ५८ हजार १२० रुपये होणार आहे. दोन वर्षापूर्वी आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यात व पेन्शनमध्ये वाढ झाली होती. त्यानंतरची ही मोठी वाढ आहे. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट म्हणाले, डिझेल-पेट्रोलच्या दरात झालेली वाढ, त्यामुळे आमदारांना जनतेच्या कामासाठी, बैठकांसाठी फिरण्याचा वाढलेला खर्च विचारात घेऊन प्रवास भत्ता वाढवण्यात आला आहे.
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला बहिणाबाईंचे नाव
अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके, मग मिळते भाकर.. विधान परिषदेला शुक्रवारी काही काळ चक्क कवी संमेलनाचे स्वरूप आले होते. निमित्त होते उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देणा-या विधेयकाचे. हे विधेयक विधान परिषदेने मंजूर केले. त्यामुळे हे विद्यापीठ आता बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ या नावाने ओळखले जाईल. उच्च शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी याबाबतचे विधेयक मांडले आणि ते एकमताने मंजूर झाले. हेमंत टकले, शरद रणपिसे, जयदेव गायकवाड, स्मिता वाघ, जोगेंद्र कवाडे आदी सदस्यांनी अहिराणी भाषेतील बहिणाबाईच्या कविता ऐकवून चर्चेत जिवंतपणा आणला. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी तर चक्क अहिराणीमध्ये भाषण केले. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एकूण ९ विधेयके संमत करण्यात आली. यामध्ये शनी शिंगणापूरची विश्वस्त व्यवस्था ताब्यात घेण्याविषयीचे विधेयक आहे. शिवसेनेच्या नीलम गो-हे यांनी विरोध करताना म्हटले की, एकापाठोपाठ मंदिरे ताब्यात घेण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. ताब्यात घेण्यापेक्षा ती मंदिरे सक्षम बनवा. काही सदस्यांनी शनीचा कोप ओढवून घेऊ नका, असा इशाराही सरकारला दिला. राज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले, शिंगणापूरला दरवर्षाला १० लाख भाविक येतात. या देवस्थानाचा विकास व्हावा, तिथे सोयीसुविधा वाढाव्यात, यासाठी सरकारने ही व्यवस्था आणली आहे.
मनपा शाळेच्या आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई
मुंबई मनपा प्रभाग क्र. ८६मधील एका शाळेच्या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात ३५२ची नोटीस व यासाठी जबाबदार अधिका-यांविरोधात चौकशी करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी बोलताना सांगितले.
सदस्य सुधाकर देशमुख यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना डॉ. पाटील यांनी सांगितले, या बांधकामाबाबत ३१ मार्च २०१८ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या आनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ११ एप्रिल २०१८ व ३ मे २०१८ रोजी पाहणी करण्यात आली.
पाहणी दरम्यान या बांधकामाच्या समोर व्हरांडय़ात बांधकाम आढळल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मुंबई मनपा अधिनियम १८८८च्या कलम ३५१अन्वये ५ मे २०१८ रोजी सद्यस्थितीत मालक असणा-या अभिषेक विनोद जैन यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने जैन यांनी २७ जून २०१८ रोजी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे.
तपासणीअंती नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बृहन्मुंबई मनपामार्फत कळविण्यात आले आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशीष शेलार यांनी सहभाग घेतला.
