गिरगावातील मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तीन खोल्यांमध्ये बसवून शिकवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघड झाला. स्थानिक नगरसेवकानेच हा प्रकार समोर आणून पालिकेच्या शाळांच्या दर्जाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाटयावर आणला. राज्याचं सोडाच पण अतिश्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातही कसा सावळा गोंधळ सुरू आहे, हेच यानिमित्ताने समोर आले. पालिकेच्या शिक्षण विभागासाठी तब्बल २६५८.३४ कोटी रुपयांचे बजेट असूनही या शाळांची अवस्था का सुधारत नाही आणि ही स्थिती वर्षानुवर्षापासून खालावत का चालली आहे, याचे उत्तर मात्र व्हर्च्युअल शिक्षणासारख्या मोठमोठया बाता करणा-यांपैकी कोणीच देत नाही.
गेल्या काही वर्षापासून ‘माझा मुलगा अथवा माझी मुलगी, अमुक अमुक शाळेत शिकते’ हे सांगताना खासगी शाळा आणि आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी तत्सम बोर्ड कोणता हेही आवर्जून सांगण्याचा प्रघात आजकाल पडू लागला आहे. एसएससी बोर्ड आणि त्यातही पालिका शाळा म्हणजे नाकं मुरडण्याचा विषय बनलाय. अर्थात, या स्थितीला सर्वसामान्यांबरोबरच मुंबई महापालिकेच्या शाळांचा खालावता दर्जाही तितकाच कारणीभूत आहे. काही वर्षापूर्वीपर्यंत, अगदी वीसएक वर्षामागचा काळ लक्षात घेतला तर, त्यावेळी खासगी शाळांपेक्षा पालिका शाळांमधील पटसंख्या जास्त असायची. तसेच, पालिका शाळांमधील शिक्षणाचा विशेषत: शिक्षकांचा दर्जाही अधिक चांगला असे. आजही शिक्षकांच्या दर्जाच्या विचार केला, तर पालिका शाळांमधील शिक्षक अनेक खासगी शाळांतील शिक्षकांपेक्षा नक्कीच सरस ठरतील. मात्र, त्यांच्या ज्ञानदानाच्या इच्छेबाबत मात्र खात्री देता येणार नाही, हा भाग निराळा. काही वर्षापूर्वीचं हे चित्र आज झपाटयाने बदललंय. ‘मराठी’च्या मुद्दयावर गुद्दागुद्दी करत निवडणुका लढवणा-यांचे राज्य महापालिकेत असतानाही गेल्या काही वर्षापासून मराठी माध्यमाची अधोगती भीषण पद्धतीने सुरू आहे. पालिकेच्या बजेटमधून जनतेच्या मेहनतीचा प्रचंड पैसा खर्च होत असल्याचे दिसत असले तरी ‘मराठी’चा उत्कर्ष मात्र होताना दिसत नाही.
गिरगावसारख्या मराठमोळ्या (आता असे म्हणायचे का?) भागातील खेतवाडी महापालिका शाळेतील दयनीय स्थिती नुकतीच समोर आली. सातवीपर्यंत असलेल्या या शाळेत केवळ तीन वर्गखोल्यांमध्ये पहिली ते सातवीपर्यंतच्या इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांना बसवून ज्ञानार्जन केले जात असल्याचे अॅड. मकरंद नार्वेकर या सत्ताधा-यांनाच पाठिंबा देणा-या अपक्ष नगरसेवकाने उघड केले. पालिकेच्या बेमुवर्तखोर अधिका-यांना याचे देणे ना घेणे. ही शाळा वानगीदाखल घ्यावी तर बहुतांश पालिका शाळांची स्थिती याच प्रकारात मोडेल अशी आहे. शहरातील अनेक मोक्याच्या जागांवर असलेल्या शाळांच्या जमिनीवर अनेकांचा डोळा असल्याने या शाळा बंद कशा पडतील याचेही प्रयत्न होत असल्याचे आरोप विविध स्वयंसेवी संघटनांचे सदस्य करताना दिसतात.
उदाहरण घ्यायचेच झाले, तर काही वर्षापूर्वी दादरसारख्या मराठमोळ्या भागातील वनमाळी सभागृहाच्या इमारतीत पालिका शाळेचे प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग भरत होते. मात्र, पटसंख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करत सुरुवातीला प्राथमिक विभागाचे वर्ग बंद झाले आणि नंतर माध्यमिकही त्याच वाटेवर आहे. मराठी शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण संपूर्ण शहरभरात इतके वाढले की महाराष्ट्राच्या मुंबईतून मराठीच हद्दपार होतेय की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. गंमत म्हणजे, पालिकेच्या मराठी-हिंदी शाळांमधील पटसंख्येचा विचार केला तर २००१-०२ मधील लेखा परीक्षणानुसार ३.७८ लाखांवर असलेली पटसंख्या २००८-०९ पर्यंत २.६१ लाखांवर आली. मात्र खर्च ४०७ कोटींवरून ५७८ कोटींवर (मराठी व हिंदीपुरता) गेल्याचे त्या वेळचे अहवाल सांगतात. यंदा तर, ३१ हजार कोटींवर बजेट असणा-या मुंबई महापालिकेकडून यंदाच्या वर्षासाठी तर तब्बल २६५८.३४ कोटी रुपयांची तरतूद केवळ शिक्षण विभागासाठी करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, शिक्षणावर ब-यापैकी पैसा खर्च होत असतानाही पालिका शाळांची अवस्था बिकट का दिसते, हे मात्र समजत नाही.
सध्या मुंबई शहरात महापालिकेच्या तब्बल ११५० शाळा आहेत. त्यात मराठीच्या सुमारे सव्वा चारशे तर हिंदी माध्यमाच्या शाळा अडीचशेच्या घरात आहेत. उर्वरित शाळा इंग्रजी व इतर काही माध्यमांच्या आहेत. या शाळांमधून येत्या ५ वर्षात मराठीचे महत्त्व कायम ठेवून सेमी-इंग्रजीद्वारे शिक्षण देण्याची घोषणा महापालिकेने बजेटमधून केली आहे आणि त्यासाठी शिक्षकांना इंग्रजीचे प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर इंग्रजीचा दबदबा वाढतोय आणि त्यापुढे मराठी माध्यम कोसळत चाललंय. मराठीचे राजकारण करणा-यांना हे सर्व दिसत असलं तरी वेड पांघरून पेडगावला जाणा-यांना कोण अडवणार?
असो. आजकाल नव्या पद्धतीनुसार, मुलांना शिक्षणासाठी हसते-खेळते वातावरण असावे, स्वच्छ हवा, सूर्यप्रकाश आदींबरोबरच खेळीमेळीचे वातावरण, सर्व मूलभूत सुविधा आदी गोष्टींवर भर दिला जातो. अर्थात, यातील बहुतेक बाबींची सुविधा पालिकेच्या शाळांमध्ये नाहीत असे नाही. फक्त बहुतांश शाळांमधील वर्गाच्या भिंती काळवंडलेल्या किंवा रंगवल्या तरी काही महिन्यांतच (सुमार कामामुळे) रंग उडलेल्या असतात. वर्ग मोठे असले तरी खिडक्यांचा काचा वगैरे फुटलेल्या असल्याने कबुतरे, चिमण्यांचा मुलांपेक्षा वावर अधिक असतो. दिवे आणि पंख्यांची अवस्था आजही बाबा आदमच्या जमान्यातीलच दिसते. त्यातच, दुरुस्तीअभावी अनेक शाळांच्या इमारतींना भयाण अवस्था प्राप्त होते आणि अनेकांना दुरुस्तीनंतर काही महिन्यांतच पूर्वीची अवस्था प्राप्त होते. त्या तुलनेत खासगी शाळांमध्ये परिस्थिती नक्कीच उजवी असते.
मात्र, खासगी शाळांचा दबदबा वाढत असला तरी दर्जावरून अजूनही अनेक खासगी शाळा संशयाच्या वर्तुळात सापडतात. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि शिक्षकांचा सुमार दर्जा! आजही प्रशासनाने ठरवले तर त्यांच्या शाळांचा दर्जा नुसताच सुधारू शकेल असे नाही तर अत्युच्च दर्जाचे शिक्षण या शाळांमधून मिळू शकेल. फक्त गरज आहे ती नेतृत्त्वाच्या आणि अधिका-यांच्या इच्छाशक्तीची! मात्र, पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एका वर्गात बसवण्याचा उद्योग करणा-यांकडून आपण काय अपेक्षा ठेवायच्या, हाही प्रश्नच आहे.