तालुक्यात दोन वर्षापासून पाऊस कमी झाल्याने व भाजप-सेना सरकारकडून शेतक-यांची होणारी हेळसांड यामुळे शेतकरीवर्ग अडचणीत आला आहे.
श्रीगोंदा- तालुक्यात दोन वर्षापासून पाऊस कमी झाल्याने व भाजप-सेना सरकारकडून शेतक-यांची होणारी हेळसांड यामुळे शेतकरीवर्ग अडचणीत आला आहे. आपल्या गरज भागवण्यासाठी शेतकरी आता खासगी सावकाराच्या दारात मुलाच्या शिक्षणासाठी लग्नासाठी वाट्टेल त्या व्याजाच्या दराने पैसे घेत आहेत.
खासगी सावकारही या संधीचा फायदा घेऊन पैसे घेणा-या सर्वसामान्य लोकांकडून शेतीचे साठे खत, गहाण खत, खरेदी, कोरे चेक, नोटरी करून घेत आहेत. या सावकारीला आळा घालण्याकरता सरकारने कारवाई करून सावकारांवर निर्बंध घालण्याची मागणी तालुक्यातून होत आहे.
ग्रामीण भागातील शेतक-यांची खासगी सावकाराच्या जाचातून सुटका व्हावी व शेतक-यांना तातडीने कर्जपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने राज्यात अनेक सहकारी व खासगी पतसंस्थांची उभारणी करण्यात आली आहे. तर जिल्हा बँकांशी संलग्न सहकारी सोसायटयांची निर्मिती करण्यात आली आहे; मात्र या गरकारभारामुळे अनेक संस्था रसातळाला गेल्या असल्याने शेतक-यांना खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावी लागत आहेत.
कर्जाचा व व्याजाचा डोंगर उभा राहत असल्याने नाईलाजास्तव शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. सहकारी संस्थांनी आपला कारभार सुधारण्याची गरज असल्याचे शेतकरीवर्गातून बोलले जात आहे.
शेतक-यांच्या हिताला प्राधान्य न दिल्याने अनेक पतसंस्था व सहकारी सोसायटयांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. शेतक-यांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यात सहकारी पतसंस्थांनी यश मिळवले असले तरी अनेक संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत.
अनेक संस्थांचे पुनर्जीवन करण्यात आले आहे. अनेक संस्था बंद झाल्याने ठेवीदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे या संस्था ठेवीदारांच्या ठेवी कधी परत करणार, असा सवाल ठेवीदार उपस्थितीत करत आहेत.
सध्या अनेक संस्थांत कर्जवाटप बंद आहेत. संस्थांच्या त्रासास कारणीभूत ठरणा-या संस्था चालकांविरोधात कोणतीही कारवाई सहकार विभागाच्या वतीने करण्यात येत नाहीत. अशा प्रकारचा गरकारभार करून सर्वसामान्यांना कोटय़वधी रुपयांचा गंडा घालणारे संचालक पुन्हा असा गरकारभार करणार नाही याची हमी कोण घेणार? हा कळीचा मुद्दा आहे.
अनेक संस्थांकडून होणारा कर्जपुरवठा बंद असल्याने शेतक-यांना खासगी सावकारांचे उंबरे झिजवण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यात्मा असला तरी अनेक सचिवांनी संस्थेचे व सभासदांचे हित न जोपासता स्वहित जोपासल्याने संस्थांवर टाळे ठोकण्याची वेळ आली. त्यामुळे सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणा-या विभागाने दोषी संस्थांवर व दोषी संस्था चालकांवर कारवाई करण्यची मागणी होत आहे.