सरकारी बँकांमधील कार्यपद्धतीत सुधारणा करून त्यात गतिमानता यावी, या दृष्टीने रिझव्र्ह बँकेच्या पी. जे. नायक समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. गेल्याच महिन्यात नायक समितीचा अहवाल आला. यात बँकांतील सरकारची मालकी कमी करावी, संचालकांची नेमणूक पारदशर्कपणे करण्याबरोबरच, अर्थखात्याचा हस्तक्षेप कमी करून सर्व अधिकार केवळ रिझव्र्ह बँकेला देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र यात सरकारी हिस्सा कमी करून बँकांचे खासगीकरण करण्याचा डाव असल्याने कर्मचारी संघटनांनी या शिफारशीला विरोध केला आहे. अहवातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास सरकारी बँकांत खासगी गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे नियंत्रण वाढेल; ज्यामुळे या बँकांबाबत जनमाणसात असलेल्या विश्वासार्हतेला तडा जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बँकांची आर्थिकस्थिती नाजूक आहे. बुडित कर्जाचा सामना करताना व इतर संलग्न संस्थांशी तोंड देताना या बँका मेटाकुटीला आल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेसाठी सरकारी बँकांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यांची स्वायत्तता जपण्यासाठी सरकारने या बँकांतील हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवावा, अशी शिफारस नायक समितीने केली आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात २६ बँका कार्यरत आहेत. यात भारतीय स्टेट बँक वगळता इतर बँकांत सरकारचा ६७ ते ७५ टक्के हिस्सा आहे. स्टेट बँकेत सरकारची ५८ टक्के हिस्सेदारी आहे. बँकांना अधिक खुलेपणाने काम करता यावे, यासाठी या बँकांतील हिस्सा ४९ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, असे सूचवण्यात आले आहे. तसेच या क्षेत्रात एकच परवाना पद्धत अवलंबली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारसही करण्यात आली आहे.
सरकारी नियंत्रणामुळे या बँकांना अर्थखात्याला माहिती देणे बांधील आहे किंवा अर्थखात्याला वेळ पडल्यास रिझव्र्ह बँकेच्या माध्यमातून या बँकांत हस्तक्षेप करता येतो. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), सीबीआय, महालेखा नियंत्रक, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांसारख्या संस्थांना आवश्यक त्या वेळी माहिती द्यावी लागते. यावरही नायक समितीने आक्षेप घेतला आहे. सरकारी बँकांवर नियंत्रणाचे आणि देखरेखीचे अधिकार केवळ रिझव्र्ह बँकेलाच देण्यात यावेत, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. दक्षता आयोग, कॅग, केंद्रीय माहिती आयोग यांच्यासारख्या संस्थांना उत्तरे देताना सरकारी बँकांची दमछाक होते. याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होत असल्याचे नायक समितीचे म्हणणे आहे. मात्र अशा प्रकारे नियंत्रकांना बांधील न राहिल्यास या बँकांची कामगिरी खरोखरच सुधारेल का, की नियंत्रकांचा धाक न राहिल्यास या बँकांत आर्थिक बेशिस्त वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा हिस्सा कमी झाल्यास बँकांतील इतर गुंतवणूकदारांना अधिकार मिळेल. इतर संस्थांचे या बँकांवरील नियंत्रण कमी होईल आणि बँकांना अधिक स्वातंत्र्यपणे काम करता येईल, असे नायक समितीचे म्हणणे आहे. गेल्या दोन वर्षापासून बँकिंग क्षेत्राला बुडित कर्जानी घेरले आहे. त्यातही सरकारी बँकांची स्थिती बिकट झाली आहे. आधीच सरकारी बँकांतून कर्ज मिळवणे हे दिव्यच. आवश्यक कागदपत्रांची छाननी आणि हमी घेऊनही बँकांना बुडित कर्जाचा सामना करावा लागत आहे. सरकारच्या अमलाखाली असल्याने या बँकांना कर्ज वसुलीबाबत आक्रमक पावले उचलण्यास मर्यादा असतात. ज्यामुळे दिवसागणिक बुडित कर्जाचा बोजा वाढत आहे. भारतीय स्टेट बँकेसारखी मोठी बँकेचीही यातून सुटका झालेली नाही. बुडित कर्जामुळे बँकांच्या नफ्याला झळ बसली. या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून नायक समितीने बँकांतील प्रशासन सक्षम आणि चांगली जाण असणारे हवे, असे म्हटले आहे. संचालकांच्या निवडीबाबत पारदर्शकपणा आणण्याबाबत नायक समिती आग्रही आहे. संचालकपदी निवड होणा-या व्यक्तीला बँकिंग क्षेत्राची किमान माहिती असणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा संचालकांची निवड ओळखीतून, मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून किंवा आपसातील तडजोडीतून होते. मात्र या संचालकांना बँकिंग व्यवस्थेची कार्यपद्धती, त्यातील जोखीम व्यवस्थापनाबाबत आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांची अपुरी माहिती असते. ज्यातून संबंधित बँकांच्या व्यवसायिक कामगिरीवर परिणाम होतो. त्यामुळे संचालक निवड पारदर्शकता आणण्याबरोबर सरकारी प्रतिनिधी काढून टाकण्याची शिफारस समितीने अहवालात केली आहे. सर्वच बँकांची कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करण्याबरोबरच बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची स्थापना करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्रात एकच परवाना पद्धत लागू केल्यास गुंतवणुकीच्या मर्यादांतही सुसूत्रता येईल. सरकारी हिश्श्याव्यतिरिक्त सर्वच सरकारी बँकांना खासगी बँकांप्रमाणे गुंतवणूक मर्यादा लागू करणे, ज्यात खासगी फंड कंपन्यांना गुंतवणूक वाढवण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
नायक समितीच्या शिफारशींना रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. ‘‘बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही, मात्र विलीनीकरण केले जाईल,’’ असे राजन यांनी या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते. मात्र बँकांतील विलीनीकरणाला कर्मचारी संघटनांकडून विरोध आहे. बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात गेली २२ वर्षे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिशन लढत आहे. नायक समितीचा अहवाल म्हणजे सरकारी बँकांची मुस्कटदाबी आणि नंतर खासगीकरण अशी योजना असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. अशाप्रकारे बँकिंग सुधारणा करण्याचा प्रयत्न १० वर्षापूर्वी युरोपात करण्यात आला होता, मात्र हा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला. वरचेवर आर्थिकदृष्टया सक्षम दिसणा-या बडया बँका जागतिक मंदीत दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामुळे सध्याची बँकिंग क्षेत्राची अवस्था पाहता युरोपात फसलेले हे मॉडेल भारतात कितपत यशस्वी होईल, याबाबत तज्ज्ञांकडूनही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सध्या बँकांतील ‘सीडीआर रेश्यो’ १२ टक्क्यांच्या आसपास असून, ज्याचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षाही जास्त आहे. तर ‘बाझेल ३’ या जागतिक नियमांनुसार भांडवली प्रमाण राखण्यासाठी निधी उभारताना बँकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सध्या शेअर बाजारात वातावरण पूरक असले तरी सरकारी बँकांतील हिश्श्याची थेट बाजारात विक्री करून निधी उभारण्याचे धाडस सरकारकडून केले जात नाही. त्याचबरोबर भांडवल भरणा करतानाही सरकार चालढकल करत आहे. ज्यामुळे बँकांना व्यवसाय करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. नायक समितीतील आणखी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे सरकारी बँकांना कंपनी कायद्याखाली आणणे. ज्यात सरकारी हिस्सेदारी २६ टक्क्यांपर्यंत कमी करता येईल, मात्र तरीही बँकांतील सर्वात मोठा मालकी हिस्सा सरकारकडेच असेल, असे समितीने म्हटले आहे. यातून सर्रास बँकांना खासगी गुंतवणूकदारांच्या हाती देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी केला आहे. मार्चअखेर २६ सरकारी बँकांतील एकत्रित ठेवी जवळपास ८० लाख कोटींच्या आसपास आहेत. याच बँकांकडून वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा आकडा ६० लाख कोटींच्या घरात आहे. देशाच्या एकूण बचतीपैकी ३० टक्के बचत सरकारी बँकांत आहे. असे असताना सरकारच या बँकांचे खासगीकरण करू पाहत असल्याने त्याचा बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती उटगी यांनी व्यक्त केली. सरकारी हिस्सा विक्री करण्यासाठी एक होल्डिंग कंपनीची स्थापना करून त्यात सर्व सरकारी बँकांनी सरकारी हिस्सा ठेवावा; ज्याची या कंपनीकडून विक्री केली जाईल, अशी नायक समितीची शिफारस आहे. मात्र यातून छोटया सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा डाव आहे. २६ पैकी ७ मोठया बँका तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही उटगी यांनी सांगितले, ज्यात एक बँक उत्तरेत, एक दक्षिणेत आणि पाच बँका मुंबईत असतील. नायक समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सरकारने या बँकांच्या विस्तारासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आजही निमशहरी आणि ग्रामीण भागात बँक सेवा देण्यासाठी सरकारी बँकाच पुढाकार घेत आहेत. तर खासगी क्षेत्रात मात्र याबाबत उदासीनता दिसते. अजूनही पाच लाख खेडी बँकिंग सेवेपासून वंचित असून अशा ठिकाणी बँकिंग सेवा पोहोचवण्यासाठी सरकारी बँकांना पाठबळ देणे आवश्यक आहे, ज्यातून सरकारलाच फायदा होणार आहे.
सरकारी बँकांतील हिश्श्याची विक्री करण्यासंदर्भात याआधी २००६ मध्ये रघुराम राजन समितीनेही अशाच प्रकारे एक अहवाल तयार केला होता. तर नायक समितीने याच अहवालाची ‘री’ ओढून नवा अहवाल तयार केला आहे. अशाप्रकारे याआधीच्या सर्व अहवालांत सार्वजनिक बँकांतील सरकारचा हिस्सा २६ ते ३३ टक्क्यांपर्यंतच ठेवण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. मात्र यातून सरकारी बँकांना खासगी गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात देण्याचा डाव आहे. अर्थव्यवस्थेत सरकारी बँकांचे मोठे योगदान आहे. सरकारी बँकांत ठेवी म्हणजे सुरक्षित, असा विश्वास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांत आहे. या बँकांतील सरकारची मालकी कमी झाली आणि त्यावर खासगी गुंतवणूकदारांचे नियंत्रण आले तर बँकांच्या समाजातील विश्वासार्हतेला तडा जाईल. या बँकांत ठेवी ठेवण्यास सामान्य खातेदार विचार करतील. त्यामुळे नायक समिती अहवालाने बँकांची मुस्कटदाबीच होणार आहे. – विश्वास उटगी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन