सार्वजनिक बँकांमधील थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे.
नवी दिल्ली – सार्वजनिक बँकांमधील थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे. सध्या ही मर्यादा २० टक्के असून परदेशी निधीचा ओघ वळवण्याचा हेतू यामागे असल्याचे सांगण्यात आले.
अर्थमंत्रालय या प्रस्तावावर विचार करत असून येत्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला तर सार्वजनिक बँकांना परकीय गुंतवणूक निधी मिळवणे शक्य व्हावे, यासाठी विविध कायद्यांत सुधारणा केल्या जातील. सध्या या बँकांना २० टक्के एफडीआय सरकारी मंजुरीच्या मार्गाने मिळवण्याची मुभा आहे.
गेल्या वर्षी सरकारने खासगी बँकांमध्ये एफडीआयचे निकष शिथिल केले होते. परदेशी वित्तसंस्थांना ७४ टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र ज्या बँकेत गुंतवणूक केली जाणार आहे, तेथील व्यवस्थापन व नियंत्रणात बदल केले जाणार नाहीत, अशी अट घातली होती. त्यापूर्वी परदेशी गुंतवणूकदारांना खासगी बँकांमध्ये ४९ टक्के भांडवल ओतण्याची परवानगी होती. परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्याने सार्वजनिक बँकांना सध्या जी तातडीची गरज आहे, ती भांडवली गरज पूर्ण होणार आहे. साधनसंपत्ती मर्यादित असल्याने सरकार आपल्या मालकीच्या बँकांना मर्यादित सहकार्य करू शकते.
गेल्या वर्षी सरकारने इंद्रधनुष योजना जाहीर केली होती व त्यातून ७० हजार कोटी रुपये चार वर्षात बँकांमध्ये ओतले जाणार आहेत. मात्र बेसल तीन निकष पूर्ण करण्यासाठी बँकांना अजून १ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज आहे.