मालवणात पारंपरिक मच्छीमारांच्या बैठकीत नाराजीचा सूर, अनधिकृत मासेमारीने डोके वर काढले तर संघर्ष अटळ
मालवण- अनधिकृत परप्रांतिय, हायस्पीड टॉलर्स, पर्ससीन तसेच एलईडी मासेमारीस प्रतिबंध करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या बंदी अद्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करावा, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे. परंतु, या मागणीस शासनाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम सुरू आहे. शासनाच्या वतीने आमदार वैभव नाईक यांनी अंमलबजावणी कक्ष सुरू करण्याबाबत पारंपरिक मच्छीमारांना शब्द दिला होता. मात्र मत्स्य हंगाम सुरू होऊन १५ दिवस उलटले तरीही अद्याप याबाबतचा अंमलबजावणी कक्ष सुरू झालेला नाही. यामुळे आमदारांना अंमलबजावणी कक्षाचा विसर पडला की काय अशी प्रतिक्रिया पारंपरिक मच्छीमारांमधून विचारली जाऊ लागली आहे.
पारंपरिक, पर्ससीन मच्छीमारांच्या बैठका सुरू
अनधिकृत परप्रांतीय, पर्ससीन तसेच एलईडी मासेमारी विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांनी पुन्हा एकदा जोरदार लढा उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. दांडी चौकचार मंदिर येथे नव्या मत्स्य हंगामात अनधिकृत मासेमारी विरोधात संघर्षाची दिशा ठरविण्यासाठी नुकतीच बैठक संपन्न झाली. याला प्रतित्युत्तर म्हणून की काय सर्जेकोट येथील पर्ससीन बोटधारकांनी तातडीने बैठक घेत पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढय़ास तोंड देण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शासनाने अनधिकृत मासेमारी प्रतिबंधक करण्यासाठी अद्यादेश काढला आहे. याला झुगारून येथील काही स्थानिक मच्छीमारांनी पर्ससीन तसेच आधुनिक पद्धतीच्या मासेमारी करणा-या हायस्पीड बोटी व पर्ससीन नौका खरेदी केल्या आहेत. यातूनच या वादाला सुरुवात झाली आहे.
सिंधुदुर्गच्या जलधीक्षेत्रात कर्नाटक, मलपी, गोवा, गुजरात येथील परप्रांतीय नौका येऊन मासेमारी करीत असतील तर येथील स्थानिकांनी या प्रकारची मासेमारी का करु नये? असा सवाल नव्याने खरेदी केलेल्या पर्ससीन धारकांकडून विचारला जात आहे.
सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
बंदरात होत असलेल्या अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींबरोबरच शासनाच्या मत्स्यविभागाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढय़ाचा विचार करून शासनाने अनधिकृत मासेमारीसाठी बंदी अद्यादेश काढला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. बंदरातील परवानाधारक पर्ससीन बोटींनी सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ नुसार त्यांना ठरवून दिलेल्या हद्दीतच मासेमारी करावी. तसेच परवाना नसलेल्या अनधिकृत नौकांना मासेमारीपासून प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची प्रमुख मागणी आहे. परंतु, काही स्थानिक यांत्रिकी मच्छीमारांनी या भूमिकेला विरोधाचा पवित्रा घेतल्याने किनारपट्टीवर नव्याने संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.