आपल्या बहुभाषिक, बहुधर्मीय आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सगळेच पक्ष राजकारण करताना आम लोकांच्या भाषिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक अस्मितांचा वापर करताना दिसतात. समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव यांनी संसदेत इंग्रजीचा वापर बंद करा, तेथे हिंदीची सक्ती करा, अशी मागणी करणे, हा अशाच भावनिक राजकारणाचा भाग आहे. काही आठवडयांपूर्वीच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी अशाच प्रकारे हिंदीच्या सक्तीची मागणी करून ‘इंग्रजी हटाओ’चा नारा दिला होता; परंतु मुलायम सिंह असो वा राजनाथ सिंह, या इंग्रजीला विरोध करणा-या नेत्यांच्या घरातील पुढील पिढी अगदी प्राथमिक शाळेपासूनच इंग्रजीत शिकलेली आहे. भाषेबरोबर भोजन आणि वेशभूषेवरही इंग्रजी जीवनपद्धतीचा प्रभाव अंगीकारणारी आपली पुढील पिढी या राजकीय नेत्यांना चालते, खरे सांगायचे तर आवडते; परंतु जेव्हा राजकारणाचा प्रश्न येतो त्या वेळी त्यांचे राष्ट्रभाषा हिंदीचे प्रेम अचानक उफाळून येते. अगदी त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा राज ठाकरे यांच्या मनसेला आकस्मिक ‘मराठीप्रेमाचा झटका’ येतो, मग अटकेपार झेंडे फडकावणा-या म-हाटयांचे वंशज म्हणविणारे ‘सैनिक’ नेत्याच्या आदेशाने रस्त्यावर उतरतात आणि मग यू.पी. किंवा बिहारी भय्यांचे प्रतीक म्हणून रस्त्यावरील सगळ्यात दुर्बल आणि हतबल टॅक्सीवाल्यांवर ‘अ‍ॅटॅक’ करतात, पळून जातात. सैनिकांच्या या कृतीला ‘खळ्ळ खट्टयाक’ असे विचित्र; परंतु भीतिदायक नाव देऊन नेते आपले ‘राज’कारण दाखवून घेतात, त्यामुळे मुलायम, राजनाथ किंवा राज ठाकरे यांच्या या भाषिक राजकारणाची चर्चा करताना आपल्याला त्याच्या धोकादायक परिणामांचा प्रामुख्याने विचार करणे गरजेचे ठरते.
मुलायम सिंह यांनी संसदेतील इंग्रजीचा वापर बंद करण्याची केलेली ताजी मागणी मला त्यांच्या आधीच्या इंग्रजीविरोधाच्या तुलनेत खूपच मुलायम आणि मवाळ वाटते आणि त्यातही ती मागणी करताना त्यांना बदलत्या काळाचे भान उरले नसल्यामुळे ब-यापैकी हास्यास्पदही वाटते. वास्तविक मुलायमजींनी आज जी मागणी केली आहे, ती त्यांचे राजकीय गुरू राम मनोहर लोहिया यांनी १९५२ ते १९६६ दरम्यान एकदा नव्हे अनेकदा केली होती, पण लोहियाजींच्या त्या काळातील इंग्रजी विरोधातील भाषणांना सैद्धांतिक आधार होता आणि त्यांच्या हिंदीचा प्रसार करा, या म्हणण्यामागे प्रखर राष्ट्रहिताचा विचार होता. म्हणून लोकप्रिय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या समक्ष संसदेतील कारभार हिंदीत व्हावा याचा ते आग्रह धरीत. स्वत: उच्चविद्याविभूषित असणा-या डॉ. लोहियाजींनी पंचविशीच्या आतच जर्मनीतील विद्यापीठातून डॉक्टरेट मिळवली होती. इंग्रजीसह जर्मन भाषेवर त्यांचे चांगलेच प्रभुत्व होते.
ज्या काळात दक्षिणेकडील प्रांतात हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीला मान्यता होती, त्या काळात, १९६१ मध्ये लोहियाजींनी थेट मद्रासमध्ये जाऊन ‘इंग्रजी हटाओ आंदोलन’ केले होते. त्यांच्या त्या आंदोलनांवर प्रचंड दगडफेक झाली, पण अशा प्रतिकाराने मागे हटतील ते लोहिया कसले, त्यांनी सगळे विरोध पत्करून आपला ‘इंग्रजी हटाओ’चा नारा कायम बुलंद केला; परंतु आपल्या एकूणच शासनव्यवस्थेला, केंद्रीय असो वा प्रादेशिक, सगळ्याच क्षेत्रांत इंग्रजी हवी होती, त्यामुळे लोहियाजींसारख्या विचारवंत नेत्यांच्या आंदोलनांची शासन पातळीवर दखलच घेतली गेली नाही आणि त्यामुळे आमच्या देशात हिंदीचा म्हणावा तेवढा प्रचार आणि प्रसार झाला नाही.
महाराष्ट्राने स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून हिंदीच्या प्रचारासाठी प्रयत्न केले. विशेषत: लोकमान्य टिळक यांनी राष्ट्रीय स्तरावरून स्वातंत्र्यचळवळीची बांधणी करताना हिंदी भाषा आणि देवनागरी लिपीचा पुरस्कार केला होता. मराठी लोकांनी हिंदी वाङ्मय आणि पत्रकारितेला दिलेले योगदान आजकालच्या पिढीतील मंडळींना माहिती नाही. विसाव्या शतकाच्या आरंभी ‘छत्तीसगढ मित्र’च्या माध्यमातून हिंदी पत्रकारितेचा आरंभ करणा-या पं. माधवराव सप्रे यांनी हिंदी भाषेतील पहिली कथा ‘एक टोकरी भर मिट्टी’ लिहिली होती. त्यांनी पत्रकारितेत दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांच्या कामगिरीचा उल्लेख पत्रकारितेतील ‘सप्रे युग’ म्हणून अगदी सन्मानपूर्वक केला जातो. त्याच सुमारास हिंदी साहित्याला आत्मभान देण्याचे काम दुस-या मराठी माणसाने केले, त्यांचे नाव गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’. अत्यंत जीवनसंघर्षाचा अनुभव घेत कथाकार, समीक्षक आणि अंतिमत: प्रगतशील कवी म्हणून मुक्तिबोध प्रचंड गाजले.
त्यांच्या ‘चाँद का मुँह टेढा है’ने तर हिंदी साहित्याला गदगदा हलवले होते. त्यांच्या लिखाणाने हिंदीत ‘तारसप्तक’ युगाचा आरंभ झाला असे मानले जाते. विशेष म्हणजे सात प्रयोगवादी कवींच्या या तारसप्तकात मुक्तिबोध यांच्यासह डॉ. प्रभाकर माचवे यांचेही नाव ठळकपणे सामील होते. हिंदी भाषिकांमध्ये राष्ट्रीय वृत्तीचा अधिक प्रसार करण्यासाठी माधवराव सप्रे यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या अनुमतीने १३ एप्रिल १९०७ पासून ‘हिंदी केसरी’ची आवृत्ती सुरू केली होती. त्यांच्याच पुढाकाराने हिंदी भाषेत शालेय शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ख-या अर्थाने हिंदी भाषेचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होण्यास सुरुवात झाली होती. त्याआधी हिंदीचे खडीबोली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरयाणवी आदी बोलीभाषांच्या रूपांत दर्शन होत असे. इंग्रज अधिका-यांनी १८५७ च्या उठावाचा धसका घेतला होता, म्हणून स्थानिक लोकजीवनाचा अभ्यास करताना त्यांनी धार्मिक श्रद्धा-संस्कृतीचा मोगावा घेताना भाषेचाही विचार केला, त्यातून हिंदी भाषेच्या व्याकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. काही इंग्रज संशोधकांनी त्यासाठी जसे प्रयत्न केले, तद्वत १८७० च्या सुमारास हरिगोपाल पाध्ये या मराठी विद्वानाने ‘भाषा तत्त्व दीपिका’ हे हिंदी व्याकरणाचे पुस्तक लिहिले. हे पुस्तक ब-यापैकी मराठी ढंगाने जाणारे असले, तरी त्याचा आरंभीच्या हिंदी लिखाणासाठी खूप उपयोग झाला, असे हिंदी साहित्यिक आजही मानतात; कारण पाध्येंचे व्याकरण प्रसिद्ध झाल्यानंतरच हिंदीत भारतेंदू हरिश्चंद्र युग सुरू झाले होते.
अगदी त्याच काळात १८६७ मध्ये इंग्रजांच्या सरकारने ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा आरंभ करून हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याची सुरुवात केली. शासकीय कामकाजात उर्दूऐवजी हिंदी भाषेचा आणि देवनागरी लिपीचा पुरस्कार करून इंग्रजांनी मुस्लिमांच्या राजकीय आकांक्षा छाटण्यास सुरुवात केली. १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढय़ामागे अखेरचा मुघल बादशहा बहादूरशहा जफर हा कारणीभूत होता, या वस्तुस्थितीसोबत या उठावाची केंद्रे उर्दू बोलणा-या उत्तर हिंदुस्थानात एकवटली होती. हे एव्हाना धूर्त इंग्रजांना कळले होते. त्यावर सर हंटर यांनी दिलेल्या अहवालामुळे इंग्रजी सत्तेचे प्रतिनिधी सावध झाले होते. त्यांनी एकीकडे मुस्लिमांना गोंजारण्याचे चित्र उभे केले, पण प्रत्यक्षात त्यांनी भाषेच्याच माध्यमातून मुस्लीम समाजाच्या खच्चीकरणाची सुरुवात केली.
हिंदी आणि देवनागरीला राजाश्रय लाभल्याने सबंध देशातील फारसी आणि उर्दूच्या प्रभावाला तडा गेला. परिणामी राज्यकारभाराच्या जोडीला वृत्तपत्रे आणि शाळांतील क्रमिक पुस्तकेही हिंदीत आल्याने लोकांमध्ये उर्दू शिकण्याची प्रक्रिया कमी-कमी होत गेली. सर सय्यद अहमद यांच्या ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्यांनी मुस्लीम वर्चस्वाच्या खुणा बदलण्यासाठी इंग्रज हे सारे घडवून आणत आहेत, अशी हाकाटी पिटायला सुरुवात केली. उर्दू ही इस्लामी संस्कृतीची प्रतीक भाषा असल्यामुळे सर सय्यद यांनी या भाषिक वादाला धार्मिक तंटयाचे रूप दिले आणि तिथेच फाळणीची ठिणगी पडली होती.
कायदेआझम जीना यांचे चरित्रकार हेक्टर बोलिथो म्हणूनच लिहितात की, ‘सर सय्यद हे भारतातील पहिले पुढारी होते की, ज्यांनी फाळणीविषयी बोलण्याचे धाडस केले. आणि ज्यांनी ओळखले होते की, हिंदू-मुस्लीम ऐक्य अशक्य आहे. पुढे जीनांच्या मनाप्रमाणे जे काही घडले त्याचे, फाळणीचे पितृत्व सर सय्यद यांच्याकडेच जाते.’ थोडक्यात सांगायचे तर वर-वर दिसणारा भाषिक अलगतावादाचा मुद्दा कालांतराने देश विभाजनापर्यंत कसा पेटत जातो, हे भारतीयांएवढे जगात अन्य कोणत्याही देशात अनुभवायला मिळाले नसेल. आणि म्हणूनच असेल कदाचित स्वातंत्र्यानंतर आपल्या राज्यघटनेने अनुच्छेद ३४३ (१) अनुसार देवनागरी लिपितील हिंदीला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतरही तिची तत्काळ सक्ती केली नाही. इंग्रजांच्या दीडशे वर्षाच्या कार्यकाळात इंग्रजीच्या वापराची सवय झालेल्या सरकारी व्यवस्थेत गोंधळ माजू नये, हा त्या निर्णयामागील एक हेतू होताच, शिवाय अहिंदी राज्यांमध्ये, विशेषत: दाक्षिणात्य प्रदेशांमध्ये त्यावरून अलगतावादी मानसिकता तयार होऊ नये असाही दृष्टिकोन ठेवला गेला होता.
महात्मा गांधी यांनी अगदी आरंभापासून हिंदीचा पुरस्कार केला होता. १९१७ साली भडोचला झालेल्या गुजरात शिक्षण संमेलनात अध्यक्षीय भाषण करताना त्यांनी आपल्या देशातील केवळ हिंदी हीच राष्ट्रभाषा होण्यास पात्र आहे, असे ठासून सांगितले होते. आणि नंतरच्या काळात महात्माजींची ही भूमिका अधिकाधिक व्यापक होत गेलेली दिसते. विशेष म्हणजे, हिंदीच्या प्रचारासाठी त्यांनी काढलेल्या राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे काम दक्षिणेकडील राज्यांतही सुरू झाले होते. गांधीजी आणि राजाजी यांनी एकत्रितपणे केलेल्या हिंदीप्रसाराच्या कामाला तोड नाही. दुर्दैवाने त्यानंतर कोणी तसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यात भर पडली भाषावार प्रांतरचनेच्या भोंगळ निर्णयांची.
१९५५ नंतर सुरू झालेल्या या प्रांतरचनेच्या प्रश्नाने दक्षिणेकडील राज्यांत अकारण हिंदीविरोधी वातावरण तयार झाले होते. हिंदीच्या वापराला दिल्लीकडून होणारे राजकीय दमन अशी उपमा देऊन, तमिळ, तेलगू, कन्नड व मल्याळम् नेत्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. सुदैवाने ही राजकीय विभागणी आणखी नव्या फाळणीपर्यंत पोहोचली नाही, अन्यथा अनर्थ घडला असता.हिंदीचे प्राबल्य असणा-या उत्तर भारतातील सपाचे मुलायम सिंह किंवा भाजपचे राजनाथ सिंह जेव्हा ठरवून ‘इंग्रजीविरोधी’ भूमिका घेतात तेव्हा त्यामागे आपल्या ग्रामीण भागातील मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न असतो, हे उघड गुपित आहे.
भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या ‘बिमारू’ राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये ज्या पक्षाला बहुमत मिळेल त्याच्याकडे दिल्लीच्या सत्तेची सूत्रे जातात, असा आजवरचा अनुभव आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व ‘पंतप्रधान ठरविणा-या’ राज्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वच प्राथमिक सुविधांचा अभाव पाहायला मिळतो. अफाट गरिबी आणि त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक अन्याय, अत्याचार आणि दु:ख-दारिद्रयाचे ‘प्रश्नतांडव’ भोगत हा समाज वर्षानुवर्षे जगत आहे. अशा वेळी महात्मा फुले यांचे शब्द यथार्थपणे पटतात, ‘एका अविद्येने सारा अनर्थ केला’ हे ध्यानात येते. अर्थात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ज्या लोकांनी आधुनिक ज्ञानाची कास धरली, त्यांची या ‘बिमारू’ राज्यातील लुटारू नेत्यांपासून सुटका झाली, पण अन्य समाज मात्र कायम अज्ञानांध:कारात चाचपडताना दिसतोय आणि मुलायम आणि राजनाथ सिंह हे त्यांचेच भाऊबंद मात्र त्यांना इंग्रजीच्या ‘ज्ञानदीपा’पासून दूर ठेवू इच्छितात. गरिबांना शिक्षणापासून दूर ठेवणे, हे अत्यंत क्रूर कृत्य आहे.
‘मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणे ही नैसर्गिक गरज आहे,’ असे महात्माजी यांच्यापासून जगातील सा-याच मान्यवर शिक्षणतज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले आहे. ते आम्हाला मान्य आहे. मग मुलायम वा राजनाथजींच्या मते, जर हिंदी भाषेची सर्वत्र सक्ती झाली तर ती कोणत्या बोलीभाषेच्या जवळची हिंदी असेल, हे या राजकीय नेत्यांना सांगता येईल का? आज भारतात घटनेने मान्यता दिलेल्या २२ आणि एकूण ३९८ भाषा बोलल्या जातात. त्यापैकी फक्त हिंदीच्याच सुमारे ४० वेगवेगळय़ा बोलीभाषा आहेत.
उत्तर भारतातच १७ प्रकारे हिंदी बोलली जाते. शिवाय हैदराबाद संस्थान क्षेत्रात बोलली जाणारी ‘दख्खन’ हिंदी, मुंबई-महाराष्ट्रात बोलली जाणारी ‘बम्बईया’ हिंदी अशा वेगवेगळय़ा बोलींमधून हिंदी प्रकट होत असते; पण आजवर प्रमाण हिंदी तयार करताना या सगळया बोलीभाषांचा विचार करण्यासाठी ना सरकारला वेळ मिळाला, ना साहित्य क्षेत्रातील मंडळींना. अर्थात, या अनास्थेच्या बाबतीत हिंदी आणि मराठी भाषेत कमालीचे साम्य आहे.
आपल्या मराठीत जसे संस्कृतोद्भव, म्हणजे संस्कृतमधून उचललेल्या शब्दांना ‘खास स्थान’ दिलेले आहे. तशीच स्थिती हिंदीतही झाली. १८६७ पासून देवनागरी लिपीची जोड मिळाल्यामुळे हिंदीवरील उर्दूचा प्रभाव कमी होत गेला. त्यामुळे खडीबोली, ब्रजभाषा आणि अवधीसह अनेक बोलीभाषांमध्ये व्यक्त होणारे वाङ्मय देवनागरी लिपीतून लोकांसमोर येऊ लागले. त्या काळातील वाचणारा आणि लिहिणारा अभिजनवर्ग संस्कृत जाणणारा असल्यामुळे उर्दूला हद्दपार करण्यासाठी पर्यायी शब्दांसाठी संस्कृतचा आधार घेण्यास प्राधान्य दिले गेले. आपल्याकडे मराठीत ज्याप्रमाणे पुण्यातील सदाशिवपेठी मराठीला प्रमाणभाषा ‘ठरवून’ संस्कृतोद्भव शब्दांना मानाचे स्थान दिले गेले आहे. इतकेच नाही तर या संस्कृतमधून मराठीत आलेल्या शब्दांना मराठीचे व्याकरण लागू होणार नाही. त्यांचे ‘मोठेपण’ कायम ठेवण्यासाठी आमच्या व्याकरण पंडितांनी त्या शब्दांना वेगळा न्याय दिलेला दिसतो. सध्या मराठीत ९० हजार ते १ लाख शब्द आहेत, त्यात १४ ते १५ टक्के म्हणजे साधारणत: १४-१५ हजार शब्द संस्कृतमधून आले आहेत. त्यांना आपल्या व्याकरणात ‘तत्सम’ शब्द म्हणतात. उर्वरित सारे शब्द तद्भव, देशी आणि परभाषी या तीन प्रकारांत मोडतात; पण तत्सम शब्दांना वेगळे नियम आणि उर्वरित तीन शब्द प्रकारांना वेगळे नियम लावल्यामुळे मराठीत शुद्धलेखनाचा जो अभूतपूर्व गोंधळ माजला आहे, त्याला तोड नाही. याआधी अनेकदा या स्तंभातून त्या विरोधात लिहिले आहे; पण त्याची साधी दखल घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाकडे ना वेळ आहे, ना कुणा भाषातज्ज्ञाला या विषयावर काम करण्याची इच्छा. त्यामुळे हिंदीप्रमाणेच मराठीसाठीही भाषाप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
एकीकडे आमच्या देशी भाषांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला असताना दुसरीकडे इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेण्याची एक लाटच देशभरात उसळलेली दिसते. शहरातील उच्चभ्रूंच्या मुलांप्रमाणे ‘बुट-टाय’ घालून आपल्या लेकरांनीही ‘यस-फस’ बोलले पाहिजे, यासाठी खेडय़ापाडय़ातील लोक पुढाकार घेत आहेत. त्यासाठी भरमसाट फी देण्यास तर ते तयार असतातच; पण त्याव्यतिरिक्त होणा-या कपडे-पुस्तके-शिकवणीसारख्या खर्चिक गोष्टींतही ते मागे पडत नाहीत; कारण सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात इंग्रजीअभावी आपला मुलगा-मुलगी मागे पडू नये यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते.
इंग्रजीविरोधात बोलणा-या मुलायमजींनी आपल्या मुलाला हिंदी माध्यमाच्या शाळेत शिकवले नाही; कारण तेथे त्याला ‘योग्य’ शिक्षण मिळणार नाही, याची त्यांना खात्री होती. इतकंच नाही तर त्यांना आपल्या मुलाला, अखिलेश यांना उच्चशिक्षणासाठी परदेशात धाडायचे होते. हिंदी माध्यमातून शिकून गेले तर त्यांना परदेशात शिक्षण घेता येणार नाही, हे मुलायम जाणत होते. फक्त मुलायमच काय, या देशातील सर्वच हिंदीवादी वा मराठीवादी किंवा कोकणीसाठी लढणारे लोक आपल्या मुला-बाळांना आवर्जून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालतात; कारण इंग्रजीच्या अभ्यासाने आधुनिक ज्ञानसाधनेची वाट सोपी होते, हे चाणाक्ष लोक जाणतात.
शिवाय, व्यापारापासून मैत्रीपर्यंतच्या सगळय़ाच क्षेत्रांत इंग्रजीचा आधार असेल तर जगणे सोपे होते, असा या जाणकार लोकांचा प्रत्यक्षानुभव असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाचा नेता-कार्यकर्ता, व्यापारी-साहित्यिक, इतकंच कशाला श्रीमंत घरांमध्ये नोकरी करणारा ड्रायव्हर वा कामवाली बाई, आपल्या मुलांचे भविष्य चांगले व्हावे यासाठी इंग्रजी माध्यमालाच प्राधान्य देतात. त्यामुळे केवळ ‘मतांसाठी’ लोकांची दिशाभूल करणा-या मुलायम-राजनाथ किंवा राज ठाकरे यांच्यासारख्या ‘दिखाऊ’ भाषाप्रेमींच्या ‘मतांना’ आपण बहुमताने नाकारले पाहिजे; कारण ती काळाची गरज आहे. सध्याच्या युगात इंग्रजीला नाकारणे म्हणजे विकासाला नकार देणे होय.
‘ईएफ-इंग्लिश प्रोफिशियन्सी इंडेक्स’ या जगातील साठ देशांतील इंग्रजीच्या अभ्यासाचा तेथील जगण्यावर कसा परिणाम होतो, या सर्वेक्षणात हे सिद्ध झाले आहे. हे सर्वेक्षण आज सबंध जगात चर्चेत असताना भारतातील समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केवळ राजकारणासाठी इंग्रजीविरोधी भूमिका घेणे, हा निव्वळ योगायोग नाही, असे माझे प्रामाणिक मत आहे; कारण या साठ देशांच्या सर्वेक्षणात ज्या देशांमध्ये इंग्रजी बोलणे-लिहिणे-वाचण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्या देशांचे दरडोई उत्पन्न आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अधिक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार ख्रिस्टोफर मॅकरमिक यांनी परवाच या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करताना हार्वर्ड विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर या संदर्भात फार सुरेख लेख लिहिला आहे. त्यांच्या मते ‘इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व आणि दरडोई उत्पन्न या दोन्ही गोष्टींचा परस्परांशी अन्योन्य संबंध आहे; कारण जगभरातील कंपन्या किंवा संस्था आपल्याकडे नोकरी मागायला येणा-या उमेदवारांमध्ये उत्तम इंग्रजी येणा-यास प्राधान्य देताना दिसतात. इतकंच नाही, तर ज्या उमेदवाराचे इंग्रजी जास्त चांगले असते त्याला आपल्या स्पर्धकांपेक्षा ३० ते ५० टक्के जास्त पगार मिळण्याची शक्यता असते. इंग्रजीच्या ज्ञानाने फक्त आर्थिक उत्पन्नच वाढत नाही, तर तुमच्या जीवनाचा स्तरही उंचावतो. परिणामी आयुर्मान वाढते.
इंग्रजी शिक्षणाचा उत्तर युरोपीय देशांना नेहमीच फायदा झालेला दिसतो. विशेषत: स्वीडनच्या आर्थिक प्रगतीत इंग्रजीचे योगदान वादातीत आहे, हे स्पष्ट झाल्याने अन्य युरोपीय देशांमध्ये इंग्रजी शिक्षणाची रुची वाढत आहे आणि सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या देशात इंग्रजीचा प्रभाव आहे, तेथील मानव विकास निर्देशांक अन्य देशांपेक्षा जास्त चांगला असतो, ही वस्तुस्थिती या सर्वेक्षणात ठळकपणे अधोरेखित केलेली आहे. मग या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या मातृभाषेचे रक्षण करण्यासोबत इंग्रजीसारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषेची साथ का सोडावी?
