वन जमिनीवर वाढत्या अतिक्रमणावर आळा घालण्यासाठी पुढील अधिवेशनात सरकार या भूमाफियांविरोधात कायदा आणेल. पण विरोधकांनीही चर्चा न करता हा कायदा मंजूर करावा, असे आश्वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिले.
मुंबई- वन जमिनीवर वाढत्या अतिक्रमणावर आळा घालण्यासाठी पुढील अधिवेशनात सरकार या भूमाफियांविरोधात कायदा आणेल. पण विरोधकांनीही चर्चा न करता हा कायदा मंजूर करावा, असे आश्वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिले.
वन जमिनीवर भूमाफियांकडून होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार विलास तरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील गोखिवरे वन परिक्षेत्रातील वन जमिनीवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी विभागीय वन अधिकारी मनोहर अहिरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दोन महिन्यात ही चौकशी पूर्ण करण्यात येईल. या चौकशीत दोषी आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ केले जाईल.
वन जमिनीवर होत असलेल्या अतिक्रमणात वाढ होत आहे. त्यामुळे वनखात्याच्या अधिका-यांची बैठक बोलावून भूमाफियांवर कारवाई करण्यासाठी कडक कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलणार का? असा उपप्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते अजित पवार यांनी विचारला. त्यावर वन जमिनीवर वाढते अतिक्रमण, वृक्षतोड यासंदर्भात अडीच महिन्यांपूर्वीच कॉल सेंटर तयार करण्यात आले आहे.
जमिनींची किंमत जास्त असल्याने त्यावर अतिक्रमण वाढत आहे. यामुळे पुढील अधिवेशनात या भूमाफियांविरोधात कायदा आणू, असेही मुनगंटीवार यांनी सभागृहात म्हटले.