देशात नोटा बदलून व जमा करण्याचे काम जोरात सुरू असून १८ नोव्हेंबरपर्यंत बँकांमध्ये ५ लाख ४४ हजार कोटी रुपये जमा झाले.
नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने चलनातून पाचशे व हजारच्या नोटा बंद केल्यानंतर देशात या नोटा बदलून व जमा करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. यामुळे १८ नोव्हेंबरपर्यंत बँकांमध्ये ५.४४ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर बँकांनी एक लाख तीन हजार कोटी रुपये काऊंटर व एटीएमद्वारे खातेदारांना वितरीत केले.
८ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने पाचशे व हजारच्या नोटा रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नोटा जमा करण्यासाठी व बदलून देण्यासाठी देशभरात व्यवस्था निर्माण केली. रिझर्व्ह बँक, व्यापारी बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व नागरी सहकारी बँकांतील काऊंटर व एटीएमद्वारे खातेदारांना पैसे बदलून दिले. १० ते १८ नोव्हेंबरपर्यंत ५,४४,५७१ कोटी रुपये बँकेत जमा झाले. तर ३३००६ कोटी रुपये बँकांनी बदलून दिले. बँकांमध्ये ५,११,५६५ कोटी रुपये जमा झाले.
शेतक-यांना बियाणे खरेदीसाठी जुन्या नोटा चालणार
शेतक-यांना रब्बी हंगामासाठी ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बियाणे खरेदीसाठी वापरता येतील. मात्र ही बियाणे सरकारी बियाणांच्या दुकानातून खरेदी करावी लागतील.
ओव्हरड्राफ्ट, कॅश क्रेडिट धारकांना ५० हजार
ओव्हरड्राफ्ट, कॅश क्रेडिट धारकांना दरआठवडय़ाला ५० हजार रुपये काढता येतील, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली. ही सुविधा केवळ कंपन्यांच्या कॅश क्रेडिट धारकांना मिळेल.
कर्जदारांना कर्ज फेडायला अतिरिक्त ६० दिवसांची मुदत
नोटाबंदीमुळे पैशांची चणचण लक्षात घेऊन गृह, कार, शेती व अन्य कर्ज फेडण्यासाठी अतिरिक्त ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत केवळ एक कोटी रुपयांच्या कर्जापर्यंतच असेल. एक नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान ही सुविधा उपलब्ध असेल. याबाबत डीएचएफएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षील मेहता यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय अभिनंदनीय आहे. नोटाबंदीमुळे अनेक ग्राहकांनी कर्जाचा हप्ता फेडण्यास असमर्थता दर्शवली होती. अनेकांचे ईएमआय हे दर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवडय़ात असतात. मात्र, यंदा ते ईएमआय न आल्याने ती खाती सुरूच ठेवण्यात येतील.
नोटाबंदीप्रकरणी याचिकांवर उद्या सुनावणी
नोटाबंदी देशभरातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालय किंवा एका उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याबाबत २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता मुकूल रोहटगी यांनी बाजू मांडून सर्व याचिकांच्या हस्तांतर करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकारने हस्तांतर याचिका दाखल केली.