दुस-या टप्प्यातल्या निवडणुकीत पुणे जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांमध्ये आणि लातूर जिल्ह्यातील ४ नगर परिषदांमध्ये भाजपाने अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळविलेले आहे.
नगर परिषदांच्या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा पार पडला आहे. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ वजा केला तर भाजपाला तिस-या क्रमांकावर जावे लागले होते. राष्ट्रवादी क्रमांक १, काँग्रेस क्रमांक २, भाजपा क्रमांक ३ आणि शिवसेना क्रमांक ४ वर होती. भाजपाने ५० नगर परिषदांत नगराध्यक्ष निवडून आणले तरी ग्रामीण भागात भाजपाला मतदारांनी स्वीकारले नव्हते. विदर्भाने पूर्ण पाठिंबा दिल्यामुळे भाजपा पहिल्या टप्प्यात आघाडीवर गेला. दुस-या टप्प्यातल्या निवडणुकीत पुणे जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांमध्ये आणि लातूर जिल्ह्यातील ४ नगर परिषदांमध्ये भाजपाने अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळविलेले आहे. विशेषत: पुणे जिल्ह्यात भाजपाने आळंदीमध्ये मिळविलेले यश लक्षवेधी आहे.
मराठवाडय़ात निलंगा नगर परिषद सोडली तर औसा, अहमदपूर, उदगीर या तीनही नगर परिषदेत भाजपाला यश मिळालेले नाही. मात्र, त्याचवेळी काँग्रेसचाही अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठय़ा प्रमाणात पराभव झालेला आहे. या चारही नगर परिषदा काँग्रेसकडे होत्या. काँग्रेसने त्या गमावल्या. निलंग्यामध्ये मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यावर सीबीआयचा गुन्हा दाखल झाला असतानाही त्यांच्या पुढाकाराने लढवल्या गेलेल्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला स्वीकारले आणि ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव निलंगेकर आणि काँग्रेस यांना नाकारले आहे, त्याच्या खोलात जाऊन काँग्रेसला या पराभवाचे चिंतन करावे लागेल. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष मराठवाडय़ातले आहेत, असे असताना मराठवाडय़ात उदगीर, निलंगा, औसा, अहमदपूर या चारही नगरपालिकांमध्ये काँग्रेसला का प्रभाव पाडता आला नाही, याची कारणे शोधावी लागतील.
पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने १३०० पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणले होते. भाजपाचे ८९३ नगरसेवक होते आणि शिवसेनेचे ५१९ होते. तेव्हा सेना आणि भाजपा मिळून निवडून आलेल्या त्यावेळच्या नगरसेवकांइतकेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नगरसेवक निवडून आले होते. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी झाली असती तर, चित्र वेगळे दिसले असते. ते जसे पहिल्या टप्प्यात दिसले असते तसेच दुस-या टप्प्यात दिसले असते.
या निवडणुकीमध्ये गेला महिनाभर एकच विषय या देशात आहे, तो म्हणजे नोटाबंदी. या नोटाबंदीमुळे सामान्य माणसाला झालेला कमालीचा त्रास. आपलेच पैसे काढण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागणे आणि या मन:स्तापातून १०० लोकांचा बळी जाणे या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातला मतदार संतप्तपणे या प्रतिक्रिया व्यक्त करत होता. त्या प्रतिक्रिया एकीकडे आणि दुस-या टप्प्यातील निवडणुकीचे निकाल दुसरीकडे अशी स्थिती झालेली आहे. काँग्रेसने १४ नगरपालिकांमध्ये फक्त इंदापूर आणि जेजुरी या दोन नगरपालिकांत अध्यक्षपदे मिळवली आहेत. भाजपाने ५ नगर परिषदांत अध्यक्षपदे मिळवली. राष्ट्रवादीला दोन नगर परिषदांतच अध्यक्षपद मिळवता आले. दौंड, सासवड, शिरूर, अहमदपूर या नगर परिषदांमध्ये स्थानिक आघाडय़ांना मतदारांनी पसंती दिली. याचा अर्थ राजकीय पक्षांना त्या शहरांनी नाकारले आहे.
आता अहमदपूरच्या निवडणुकीची गंमत अशी की, तिथे आघाडी करणारे विनायकराव देशमुख हे काँग्रेसचे मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री. काँग्रेसने त्यांना मंत्रीपद दिले होते. आता काँग्रेसची सत्ता नाही. तेव्हा सत्तेसाठी ते अपक्ष झाले. या निवडणुकीत राजकीय पक्ष नसलेल्या ७४ नगरसेवकांनी यश मिळवलेले आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजपा या चारही पक्षांच्या ७४ उमेदवारांना या चार शहरातल्या मतदारांनी नाकारले आहे. परिणामी मराठवाडय़ामध्ये आज त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. काही ठिकाणी नगराध्यक्ष भाजपाचा आणि भाजपाला बहुमत नाही अशी ही परिस्थिती आहे. पहिल्या टप्प्यात अनेक नगर परिषदांत ही स्थिती निर्माण झाली, तीच अवस्थ दुस-या टप्प्यातही आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने मराठवाडय़ात काँग्रेसची झालेली पिछेहाट ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. विधानसभा निवडणुकीला ३ वर्षे आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी परस्पर विरोधात लढणार असतील तर हे दोन्ही पक्ष आपापल्या पक्षांचे नुकसान करतीलच; परंतु महाराष्ट्राचेही नुकसान करतील. वारंवार हा धडा मतदारांकडून मिळत असताना या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना राजकीय शहाणपण येत नाही. त्यामुळे क्रमांक २ वर राहिलेल्या भाजपाला प्रचारासाठी त्यांचे यश वापरता येते. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस मिळून १३८ जागांवर नगरसेवक विजयी झालेले आहेत. पण फाटाफुटीमुळे पदरी अपयश आले. या परिस्थितीशी चर्चा करायला दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना वेळ आहे की नाही?
महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाचे प्रश्न अक्षरश: वा-यावर सुटले आहेत, त्याला कोणी वाली राहिलेला नाही. नोटाबंदीने सामान्य माणसे हैराण आहेत. शेतकरी नागावला गेला आहे. आज विदर्भात आणि मराठवाडय़ात कापसाचे वारेमाप पीक आले असताना त्या शेतक-याला भाव नाही. त्याचा कापूस कोणी उचलत नाही. मराठवाडय़ातला शेतकरी यावर्षी दुष्काळातून सावरतोय. निवडणूक शहरातली असली तरी त्याचे बांधव ग्रामीण भागातलेच आहेत, असे असताना शेतक-यांचे कोणतेही प्रश्न मार्गी न लागता मतदार एक तर अपक्षांकडे किंवा भाजपाकडे वळतो आहे. महाराष्ट्रातल्या पुरोगामीपणाचाच हा पराभव आहे. त्यामुळे तिस-या आणि चौथ्या टप्प्याच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहाणपणाने वागेल तरच राजकीयदृष्टय़ा त्यांना टिकाव धरता येईल.
पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीत जो मुद्दा निर्माण झाला होता, तोच मुद्दा काही प्रमाणात दुस-या टप्प्याच्या निवडणुकीतही अडचणीचा ठरणार आहे. जिथे ‘अ’ पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून आला आहे, तिथे बहुमत ‘ब’ पक्षाला आहे त्याठिकाणी राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो. अशा ठिकाणी अध्यक्षाला जास्त अधिकार दिल्यानंतरही आलेले प्रत्येक प्रस्ताव बहुमताने नाकारले गेले तर, लोकशाहीतला बहुमताचा अधिकार नाकारल्यासारखी स्थिती होईल आणि म्हणून लोकशाहीच्या मूळ उद्देशाला छेद दिला जाईल. भाजपाला ब-या प्रमाणात यश मिळाल्यामुळे नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढविण्याची भूमिका भाजपातर्फे घेतली जाणार आहे. थेट निवडणूक करण्याचा उद्देशसुद्धा शहर भाजपाकडे वळविण्यात काहीसे यश आल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला, त्याचा काहीसा फायदा झाला. मात्र पुरोगाम्यांची पिछेहाट ही बाब चिंताजनकच आहे.