कांदे-बटाटे, सर्व भाज्या आणि फळे यांची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच करण्याचा यापूर्वीचा निर्णय बदलून शेतक-याचा हा माल आता व्यापा-यांना थेट खरेदी करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने तत्त्वत: स्वीकारला आहे.
मुंबई- कांदे-बटाटे, सर्व भाज्या आणि फळे यांची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच करण्याचा यापूर्वीचा निर्णय बदलून शेतक-याचा हा माल आता व्यापा-यांना थेट खरेदी करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने तत्त्वत: स्वीकारला असल्याचे मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट झाले.
शेतक-याला व्यापा-याच्या तोंडी सरकारने थेट दिले असे वाटू नये म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत एक उपसमिती नेमण्यात आली असून, आता व्यापारी शेतक-यांचा माल बाहेरच्या बाहेर खरेदी करू शकेल, या संबंधीचा अहवाल देण्याकरिता या समितीचे नाटक करण्यात आले आहे. दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संघटनेचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा फार्स करण्यात येणार असून, त्यानंतर हा निर्णय लागू केला जाईल.
कापूस एकाधिकार खरेदी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने लागू केल्यानंतर खासगी व्यापा-यांनी जास्त भाव दिल्यास एकाधिकार कापूस योजनेत कापूस घालण्याच्या सक्तीतून मुक्तदा देण्यात आली होती.
एकाधिकार योजना असताना काही दिवस व्यापा-यांनी चढ्या भावाने कापूस खरेदी केला आणि शासकीय योजना बंद पडल्यानंतर मातीमोल भावाने कापूस खरेदी केला गेला. शेतक-यांच्या या फळे, भाज्या, कांदे-बटाटे विक्रीच्या धोरणातही ‘एपीएमसी मार्केट’ भंगारात काढल्यावर शेतक-यांचा माल व्यापारी पाडून घेतील, अशी भिती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत, त्यामुळे एक नवा वाद निर्माण झाला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातून भाजीपाला, फळे, कांदा, बटाटा आदी शेतमाल वगळण्याच्या जोरदार हालचाली फडणवीस सरकारकडून सुरू आहेत. मंगळवारी मंत्रिपरिषद बैठकीत या निर्णयावर एकमत होऊन घोषणा होणार होती. मात्र या निर्णयास बाजार समित्या, माथाडी संघटनांकडून तीव्र विरोध असल्याने आणखी काही दिवस हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेत फडणवीस सरकारने स्वत:चा निर्णय उपसमितीच्या माथी मारला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे जाळे नष्ट करण्याचा डाव असून शेतक-यांना व्यापा-यांच्या तोंडी देण्याचा डाव असल्याचे बोलले जात आहे.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार राज्यात शेतमाल समित्यांच्या आवारात विक्री करावा लागतो. त्यामुळे शेतक-यांना आपल्या हक्काची बाजारपेठ निर्माण होते. शेतकरी स्वत:चा शेतमाल थेटपणे विक्री करु शकत नसल्यामुळे बाजारात वस्तूच्या किंमतीत समानता राहते. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त केली आहेत.
त्याच धर्तीवर गेल्या काही महिन्यांपासून फडणवीस सरकारकडून या निर्णयाची महाराष्ट्रात चाचपणी सुरु आहे. मात्र, नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला बाजार समित्यांमध्ये कित्येक वर्षापासून असलेले लाखो माथाडी कामगार, लहान-मोठे व्यापारी आणि हजारो अडते आदी महत्वाच्या घटकांचा तीव्र विरोध आहे.
नियमनमुक्तीचा निर्णय झाल्यास या घटकांचा रोजगार जाऊन बेरोजगारीने उपाशी मरण्याची पाळी येणार आहे. या सर्व घटकांचे एकमेकांवर आर्थिक हितसंबंध आहेत. त्यामुळे शेतमाल थेट ग्राहकांना विकण्याच्या निर्णयाला या घटकांकडून विरोध आहे.
फडणवीस सरकारला मात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढायची आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम माथाडी कामगार आणि शेतक-यांना होणार असल्याने त्यांच्या परिणामाचा काही दिवसांपासून सरकारकडून अंदाज घेतला जात होता. मात्र याबाबत ठाम निर्णय घेण्यास सरकार तयार नव्हते. मंगळवारी मंत्रिमंडळ परिषदेत सर्व कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता होती.
मात्र या निर्णयाचे खापर आपल्या माथी फुटू नये म्हणून दक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करुन आपला निर्णय उपसमितीवर सोपवला. पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीला पंधरा दिवसाचा अभ्यास करण्यासाठी कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर अहवाल सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्यकता भासणार नसून अध्यादेशाच्या माध्यमातून त्यांची अंमलबजावणी होणार आहे.