सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचा-यांसह निवृत्त सरकारी कर्मचा-यांच्या तिजोरीत भरभरून दान टाकले आहे.
नवी दिल्ली- सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचा-यांसह निवृत्त सरकारी कर्मचा-यांच्या तिजोरीत भरभरून दान टाकले आहे. केंद्र सरकारच्या माजी कर्मचा-यांच्या पेन्शनमध्ये दणदणीत १५७ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे या निवृत्त कर्मचा-यांची किमान पेन्शन ३५०० वरून ९ हजार रुपये झाली आहे.
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली. यामुळे सरकारी कर्मचा-यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये तर जास्तीत जास्त वेतन २ लाख ५० हजार रुपये झाले. आता निवृत्त कर्मचा-यांनाही या वेतन आयोगाचा मोठा फायदा मिळणार आहे. पेन्शनची किमान रक्कम ९ हजार ते कमाल १ लाख २५ हजार रुपये असेल.
कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन खात्याने वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा स्वीकार केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ग्रॅच्युईटीवरील मर्यादा १० वरून २० लाख रुपये वाढवली आहे. आयोगाने ग्रॅच्युईटीवरील मर्यादा २५ टक्क्यांनी तर महागाई भत्ता ५० टक्क्यांनी वाढवण्याची शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे. देशात सध्या ५८ लाख केंद्र सरकारचे पेन्शनधारक आहेत.
१ जानेवारी २०१६ पासून प्रभावाने अमलात आलेल्या आदेशानुसार सरकारी नोकरीसाठी सर्वोच्च वेतन अडीच लाख प्रति महिना आहे. निवृत्तीनंतर मिळणा-या ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये केली आहे. तसेच ग्रॅच्युईटीची मर्यादा २५ टक्के तर महागाई भत्ता ५० टक्के वाढवण्याची आयोगाने केलेली शिफारस सरकारने मान्य केली.
तसेच नागरी व लष्करी सेवेतील कर्मचा-यांच्या मृत्यूनंतर वारसाला देण्यात येणा-या सानुग्रह अनुदानातही भरपूर वाढ केली आहे. कर्तव्यावर असताना अपघातात किंवा दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसाला १० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपये मिळतील.
तसेच दहशतवादी, सागरी चाच्यांच्या विरोधात कारवाई करताना, नैसर्गिक आपत्तीत सरकारी कर्मचा-यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना १५ ऐवजी ३५ लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल. तर शत्रूने केलेल्या हल्ल्यात सरकारी कर्मचा-यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना ४५ लाख रुपये भरपाई मिळेल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट केले.