यूपीए सरकारला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करायचे होते, असे खळबळजनक वृत्त टाइम्स नाऊने उघड केले आहे.
नवी दिल्ली- यूपीए सरकारला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करायचे होते, असे खळबळजनक वृत्त टाइम्स नाऊने उघड केले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच ही माहिती उघड झाल्याने त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
यूपीए सरकारने अजमेर आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटानंतर हिंदू दहशतवादाचे काही निकष तयार केले होते. या अंतर्गत यूपीए सरकारला मोहन भागवत यांना जाळ्यात अडकवायचे होते आणि यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील बड्या अधिका-यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
तपास अधिकारी व काही वरिष्ठ अधिकारी अजमेर व अन्य काही बॉम्बस्फोटांमधील तथाकथित भूमिकांसाठी मोहन भागवत यांची चौकशी करणार होते. हे अधिकारी यूपीए सरकारमधील मंत्र्यांच्या आदेशावरुन काम करत होते. चौकशीसाठी हे अधिकारी मोहन भागवत यांना ताब्यात घेणार होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
‘कारवाँ’ नावाच्या एका मासिकामध्ये फेब्रुवारी २०१४ मध्ये संशयित अतिरेकी स्वामी असीमानंदची मुलाखत छापण्यात आली होती. त्यात त्याने भागवतांकडून प्रेरणा घेऊन हा हल्ला घडवून आणल्याचा खुलासा केला होता. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने एनआयएवर दबाव आणायला सुरुवात केली होती. परंतू भागवत यांची चौकशी करण्यास एनआयएचे प्रमुख शरद कुमार यांनी नकार दिला होता, अशी माहितीही समोर आली आहे.