विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. ख-या अर्थाने हे पावसाळी अधिवेशन झाले. संपूर्ण अधिवेशनकाळात बाहेर धुवाधार पाऊस आणि सभागृहात विरोधकांनी सरकारला धुवाधार धारेवर धरलेले. त्यामुळे शुक्रवारी संध्याकाळी अधिवेशन संपताच सत्ताधारी पक्षांनी श्वास टाकला.. चला, सुटलो एकदाचे!
निदान ज्या भ्रष्ट मंत्र्यांवर आरोप होते त्यांनी तर नक्कीच उसासा सोडला आहे. कारण या अधिवेशनात सरकार नावाची वस्तू कुठे दिसली नाही. जे काही थोडेसे चमकोगिरी करत होते ते मुख्यमंत्री होते. एक तर अधिवेशनाची सुरुवातच अतिशय लज्जास्पद अशा विषयाने झाली. तो विषय होता कोपर्डीचा बलात्कार आणि खून. महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालावी लागेल, असा तो भयानक प्रकार.. त्याचे पडसाद सभागृहात उमटणे अगदी स्वाभाविक होते. खरे तर असे विषय सभागृहात ताबडतोब चर्चेला आलेच पाहिजेत. विरोधकांनी आणलेला कामकाज स्थगन प्रस्ताव आहे, म्हणून तो स्वीकारायचा नाही. हा लोकशाहीतील रिवाज झाला असला तरी या अशा भयानक प्रकारात ना सत्ताधारी कोणी असत, ना विरोधक कोणी असत. हे प्रश्न राजकीय प्रश्न होऊ नयेत. समाजाच्या संरक्षणाचे, हिताचे, शेतक-यांच्या विषयी आत्मियतेचे, कामगारांविषयीचे असे जे जे प्रश्न असतील तिथे राजकीय पाटर्य़ा पडता कामा नयेत. पण या लोकशाहीला काय झाले आहे ते कळत नाही. प्रत्येक ठिकाणी राजकारण आडवे येते. त्यामुळे सामान्य माणसाची अशी भावना झाली आहे की, सगळे काही राजकारण्यांनी नासवून टाकले आहे. कोपर्डीचा प्रकार हा विधानसभेलाही लज्जास्पद, महाराष्ट्रालाही लज्जास्पद. त्या भीषण प्रकारात ती दुर्दैवी मुलगी तर गेली. आता खटला वर्षानुवर्षे चालेल. मुंबई हल्ल्यानंतर कसाब हा ७ वर्षे जिवंतच राहिला. कारण त्याला लोकशाहीचे संरक्षण होते. राजीव गांधींचे मारेकरी अजून तुरुंगात आहेत. या पद्धतीचा एकदा फेरविचार होण्याची गरज आहे. थोडीशी लोकशाही स्वस्त झाल्यामुळे हे असे विषय चर्चा करून संपवले जातात. निर्णय घेऊन संपवले जात नाहीत.
कोपर्डीच्या भयानक प्रकरणाची चर्चा विधानमंडळात झाली पण त्यातून नेमके निघाले काय? मुख्यमंत्र्यांना ताबडतोब घटनास्थळी जावेसे वाटले नाही. या मुख्यमंत्र्यांची गंमतच आहे. घटनास्थळी ताबडतोब गेले नाहीत, याचे त्यांनी समर्थन केले आणि दहा दिवसांनंतर गेले त्याचेही समर्थन केले. पण कोपर्डीच्या प्रकाराने महाराष्ट्राचे सरकार, गृहखाते यांची फार बेअब्रू झाली. विरोधी पक्षाने सरकारची सालटी काढली. या संपूर्ण अधिवेशनात सरकार सर्वच ठिकाणी फिके पडलेले दिसले आणि विरोधी पक्ष अतिशय मजबुतीने सरकारवर हावी झालेला दिसला.
कोपर्डी प्रकरणानंतर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे आणि फडणवीस मंत्रिमंडळातील २० मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार याची तीन दिवस चर्चा झाली. या भ्रष्टाचारात पंकजा मुंडे, गिरीश बापट, तावडे, प्रकाश मेहता, वायकर, सावरा, नवीन मंत्री संभाजी निलंगेकर, दादासाहेब रावळ अशा सर्वाच्या भ्रष्टाचाराची धुणी विरोधी पक्षाने लोकशाहीच्या घाटावरच धुतली. या सर्वाची मुख्यमंत्र्यांनी तरफदारी केली होती. पण विरोधी पक्षाचा रेटा एवढा होता की, झालेल्या आरोपाची चौकशी करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली. विधान परिषदेत तर मुख्यमंत्र्यांना फेस आला. एक तर त्यांच्या मदतीला आता खडसे नाहीत. त्यामुळे विधान सभेत आणि परिषदेत त्यांना अनेक तलवारी चालवाव्या लागल्या. त्यामुळे त्यांनी संतुलन बिघडले, तब्बेतही बिघडली आणि त्यांनी धमकी दिली की, ‘विधान परिषद बरखास्त करून टाकू’ आपण काय बोललो ते त्यांना कळलेच नाही. विधान परिषद सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील हे तर तीन फूट उडाले. कारण परिषद बरखास्त केली तर सभागृहाचा नेताच पहिला घरी जाणार. मग रावते, सुभाष देसाई या सगळय़ांची घरी रवानगी होईल. बोलण्यात गफलत झाली, असे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागितली. या अधिवेशनात त्यांना तीन वेळा माफी मागावी लागली. शिवाय भ्रष्ट मंत्र्यांना त्यांनी स्वच्छ कपडे नेसवले तेही त्यांच्या अंगाशी आले. पुराव्याची पुन्हा चौकशी करू हे सांगावे लागले. या मंत्रिमंडळातील संभाजी निलंगेकर हे तर तुरुंगातच जातील. वैद्यनाथ अर्बन बँकेचे त्यांनी उचललेले कर्ज. ज्या कामासाठी कर्ज उचलले त्यासाठी त्या पैशांचा न केलेला वापर हे सगळे सिद्ध झाले. बँकेने नोटीस दिली. निलंगेकरांना तिकीट देऊ नका. कारण संगनमताने त्यांनी अपहार केला आहे, असे पत्र पाठवले. एवढे झाल्यावर सीबीआयने खटला भरला. सीबीआय म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना वाटले की, रेशीम बागेतील संघाची शाखा. मुख्यमंत्र्यांनी निलंगेकरला क्लीनचिट दिली. तीच गोष्ट रावळ यांची. त्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर कर्ज उचलले. म्हणून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तरी मुख्यमंत्री त्यांना क्लीनचिट देतात. औरंगाबाद खंडपीठाने पंकजा मुंडेंवर मारलेले ताशेरे आणि ठेवलेला ठपका या एकाच कारणाने त्यांना घरी पाठवायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांची बाजू घेतली आणि ते त्यात फसले. या अधिवेशनात एकही गोष्ट सरकारच्या मदतीला धाऊन आली नाही. सरत्या आठवडय़ात सावित्रीच्या कोपाने सरकारला धोका दिला. तिथेही बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांचा हलगर्जीपणा उघड झाला.
अखंड महाराष्ट्राच्या प्रश्नाने तर या सरकारची झोप उडवून टाकली. शिवाय राज्याचे मुख्यमंत्री किती लबाड आहेत, हे या अधिवेशनात पुरते उघड झाले. या सगळय़ा संदर्भात राज्याचे विधान परिषदेचे डी-फॅक्टो विरोधी पक्षनेते अधिकृत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काही विषयात शरद रणपिसे, भाई जगताप आदींनी सरकारला हैराण करून टाकले. अखंड महाराष्ट्र या विषयात तर आता मुख्यमंत्री काही बोलण्याची हिंमत करणार नाहीत. कारण महाराष्ट्रात त्यांना फिरू देणार नाहीत. ‘मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे..’ असे त्यांना नाईलाजाने सांगावे लागले. ते त्यांचे वाक्य खोटे आहे, लबाडीचे आहे. पण बोलावे लागलेच. नसते बोलले तर त्यांची खटियाखडी झाली असती. या संपूर्ण अधिवेशनात शिवसेना नावाचा जो कोणी पक्ष आहे तो सत्तेसाठी किती लाचार आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. बाहेर अखंड महाराष्ट्राच्या घोषणा देणारे सभागृहात कसे शेपटय़ा घालतात, हेही या अधिवेशनात दिसून आले. विधानसभेतही शिवसेना उघडी पडली. इथे विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील, पृथ्वीराजबाबा, अजित पवार आणि प्रामुख्याने राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांची कामगिरी प्रभावीच होती. सभागृहात पूर्ण बहुमत असलेल्या सेना-भाजपाची विधानसभेत आणि विधान परिषदेत त्या मानाने अल्पसंख्या असलेल्या विरोधी पक्षाने पुरती कोंडी करून टाकली. हे या अधिवेशनाचे फलित आहे. शेवटी लोकशाहीमध्ये सरकारला उघडे पाडणे आणि जनतेच्या विरोधात काम करणा-या सरकारला नामोहरम करणे, हेच विरोधी पक्षाचे काम असते. या पावसाळी अधिवेशनात बाहेर धुवाधार पावसाने रस्ते धुवून काढलेत आणि विधानमंडळात विरोधी पक्षाने सरकारला धू धू धुतले, अशी या अधिवेशनाची स्थिती आहे. तेव्हा धू धू धुतलेले अधिवेशन संपले. यामुळे भ्रष्ट मंत्री थोडासा उसासा घेतील. मात्र मंत्रीपदाचा माज आलेल्या प्रकाश मेहता यांची मस्ती पत्रकारांना उतरावीच लागली. आता त्यांची पत्रकारांशी गाठ आहे, एवढे प्रकाश मेहतांनी लक्षात ठेवावे. दादागिरी करून मंत्रीपदावर बसलेल्या मेहता यांना मोदींचा आशीर्वाद आहे. म्हणून पत्रकारांना खाजवायला जाल तर तुमच्या भानगडी कमी नाहीत, हे लक्षात ठेवा. एका भानगडीत तुम्ही सापडलेच आहात, दमबाजी करू नका. नाही तर तुमचा खडसे व्हायला वेळ लागणार नाही.