चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत लावण्यात यावे, असे आदेश देशभरातील चित्रपटगृहांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नवी दिल्ली- चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत लावण्यात यावे, असे आदेश देशभरातील चित्रपटगृहांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राष्ट्रगीत सुरू असताना चित्रपटगृहांत पडद्यावर राष्ट्रध्वजाचे छायाचित्रही दाखवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रगीत सुरू असताना चित्रपटगृहांतील प्रत्येकाने राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे राहिलेच पाहिजे, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने यासंदर्भातील निर्देश सर्व राज्यांना द्यावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. शिवाय व्यावसायिक फायद्यासाठी राष्ट्रगीताचा वापर करु नये, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट बजावले आहे.
चित्रपट दाखवण्यापूर्वी देशभरातील सर्व चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीताची व्हीडिओ फीत व सोबत पडद्यावर तिरंगा दाखवणे अनिवार्य राहील, असे स्पष्ट आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राष्ट्रगीत सादर होतेवेळी चित्रपटगृहातील सर्व प्रेक्षकांनी राष्ट्रभावनेतून उभे रहावे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
हा माझा देश आहे आणि ही माझी मातृभूमी आहे, ही भावना प्रत्येक नागरिकांत निर्माण झाली पाहिजे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि अमितावर रॉय यांनी नोंदवले. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने आपले राष्ट्रगीत आणि तिरंग्याप्रती आदर दाखवला पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. याआधी महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहातच राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, आता देशभरातील सर्वच चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत बंधनकारक करण्यात यात आले आहे. भोपाळ येथील श्याम नारायण चौकसे यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.
शिष्टाचारानुसार राष्ट्रगीत ही राष्ट्रीयत्त्वाची ओळख आहे. भारतीय संविधानाच्या सचोटी प्रामाणिकपणा आणि अखंडत्व तसेच देशभक्तीचे हे प्रतीक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात या निर्णयाची आठवडाभरात अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. व्यावसायिक नफा मिळवण्यासाठी राष्ट्रगीताचा वापर नको, तसेच बिनकामाच्या वस्तुवर राष्ट्रगीत छपाई न करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. राष्ट्रगीत अर्धवट ऐकवले जाऊ नये, असेही सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशाद्वारे म्हटले आहे.
मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत या आदेशाची प्रत दाखवण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आपण राष्ट्रासाठी आहोत, हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. शास्त्र आणि राष्ट्रीयत्व दोहोंचाही आपण स्वीकार करायला हवा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने देशवासीयांना केले.