पोलीस आणि सरकारी कर्मचारी सध्या सुरक्षित नाहीत. अशी राज्यभरातील कर्मचा-यांची भावना आहे. ती रास्तही आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून पोलीस व इतर सरकारी कर्मचा-यांना होत असलेल्या मारहाणीच्या घटना पाहता त्यांची भावना योग्यच आहे. पोलीस असो वा सरकारी कर्मचारी हे सरकारी नोकरच असतात.
पोलीस आणि सरकारी कर्मचारी सध्या सुरक्षित नाहीत. अशी राज्यभरातील कर्मचा-यांची भावना आहे. ती रास्तही आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून पोलीस व इतर सरकारी कर्मचा-यांना होत असलेल्या मारहाणीच्या घटना पाहता त्यांची भावना योग्यच आहे. पोलीस असो वा सरकारी कर्मचारी हे सरकारी नोकरच असतात. त्यांना करदात्यांच्या पैशातूनच पगार मिळत असतो. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी काही वेगळे असतात, असे समजण्याचे कारण नाही.
पण सरकारी कर्मचारी व पोलीस यांना गेल्या काही दिवसांपासून होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना पाहता त्यांच्या मनात एक असंतोष आहे. सरकारी कर्मचारी निदान आपला राग आंदोलन वा तत्सम मार्गाने काढू तरी शकतात. मात्र पोलिसांना तिही सोय नाही. त्यांना संप करता येत नाही. आंदोलन करता येत नाही. किंबहुना रास्ता रोकोही करता येत नाही. त्यामुळे सगळ्यात जास्त वाईट अवस्था पोलिसांचीच होत असते.
काही दिवसांपूर्वी लायसन्स विचारले म्हणून शिंदे नावाच्या वाहतूक पोलिसाच्या डोक्यात रॉड मारण्यात आल्याने त्यातच त्यांचे निधन झाले. ही घटना घडल्यानंतर काही दिवसांतच ठाण्यात एका पोलीस हवालदाराच्या अंगावर गाडी घालून त्याला मारण्याचा प्रयत्न झाला.
कल्याण येथील गणपती विसर्जनाच्या दिवशी एका पोलिसाला पाण्यात बुडवून मारण्याचा प्रयत्न झाला. या आणि अशा घटना गेल्या काही दिवसांत झपाटयाने घडत आहेत. त्यावर अंकुश येणे तर दूरच त्या वाढत असल्याने सरकारी कर्मचा-यांमध्ये एक आक्रोश आहे. आम्हाला कोणीही वाली नाही. ही भावना त्यांच्यामध्ये वाढीस लागत आहे. त्याचा निचरा करण्यासाठी सरकारी कर्मचा-यांनी २२ सप्टेंबर रोजी लेखणी बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. त्यानुसार नुकतीच मुख्यमंत्र्यांसोबत कर्मचारी संघटनेची एक बैठक झाली.
या बैठकीत पोलीस व सरकारी कर्मचारी यांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हा कायदा जेव्हा अस्तित्वात येईल तेव्हा येवो, पण सरकारी कर्मचारी व पोलीस यांना मारहाण, सरकारी कामात हस्तक्षेप आदी गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंड विधानानुसार शिक्षेची तरतूद आहे. पण अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करताना राजकीय हस्तक्षेपही होतो. तेव्हा असे गुन्हे दाखल न होता मिटवले जातात. त्यामुळे सरकार आता पोलीस व सरकारी कर्मचा-यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करणार असल्याने त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.
हा कायदा करताना या कर्मचा-यांना संरक्षण देण्याची तरतूद तर झालीच पाहिजे. किंबहुना सरकारी कर्मचा-यांवर हात उगारण्याची भविष्यात कोणी हिंमत करणार नाही, अशी जबरदस्त शिक्षा या कायद्यातून निर्माण होणेही आवश्यक आहे. मुळात सामान्य माणूस असो किंवा अन्य कोणी, तो कायदा का हातात घेतो. याचीही कारणे तपासण्याची आवश्यकता आहे.
अनेकदा आपल्याला फक्त सरकारी कर्मचा-यांवर अन्याय होतो, असे वाटते. पण सरकारी कर्मचारीही फारसे साधे असतात, असे समजण्याचे कारण नाही. सामान्य माणसाची कामे अडवून ठेव, टेबलाखालून काही दिल्याशिवाय फाईलचे पर्यटनच होऊ नये, अशी तजवीज अनेक सरकारी कर्मचा-यांकडून करण्यात येते. यात भरडल्या जाणा-यांकडून मग कायदा हातात घेण्यात येतो. त्यामुळे सरकारने अशा स्वरूपाचा सरकारी कर्मचा-यांना संरक्षण देणारा कायदा करताना नाण्याच्या दोन्ही बाजूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. तेच सगळय़ांसाठी श्रेयस्करही आहे.