राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले.
मुंबई- राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले. येत्या चार महिन्यांत त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी सांगितले. तसेच सरकारी कर्मचा-यांचा तीन दिवसांचा संप मागे घेण्यात येत असल्याचेही या नेत्यांनी जाहीर केले.
सुमारे १९ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अधिका-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत वर्षा बंगल्यावर शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांशी तासभर चर्चा केली. सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांना देण्यात आलेल्या तारखेपासूनच राज्य सरकारी कर्मचा-यांना देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांच्या संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आला.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारी कर्मचा-यांना लागू करण्यासाठी सरकारने माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली आहे. त्या समितीला लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल. हा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर त्याविषयी लगेच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सातव्या वेतन आयोगाचे प्रत्यक्ष लाभ व थकबाकी देण्याबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे. मात्र, राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता आम्हाला थोडा अवघी द्यावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली.