‘स्मार्ट सिटी‘ उद्घाटन समारंभात मोदी म्हणाले होते, ‘या देशात जनताच स्मार्ट आहे’.. जनतेने दोन वर्षापूर्वी मोदींना सिंहासनावर बसवले म्हणून जनता स्मार्ट असल्याचे मोदींना जाणवले. परंतु या देशातल्या लाखो मतदारांना मूर्ख बनवण्यात मोदी यशस्वी झाले. त्यामुळे खरे स्मार्ट आहेत मोदी. १५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यावर चढविण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेला माणूस, चलाख नाही असे कसे म्हणता येईल? मतदारांना मूर्ख बनवणे इतके सोपे थोडेच आहे?
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचे उद्घाटन झाले आहे. केंद्र सरकारचे नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी ही योजना ४ महिन्यांपूर्वी जाहीर केली आणि देशातील २० महानगरांची नावे जाहीर केली. त्यात पुण्याचा समावेश आहे. पण मुंबईचा समावेश नाही. या योजनेचे पुण्यात उद्घाटन करताना नरेंद्र मोदी यांनी ‘या देशातील लोक सगळयात स्मार्ट आहेत’, अशी विषयाला धरून टिप्पणी केली आहे.
‘स्मार्ट’ हा इंग्रजी शब्द आहे. त्याचे नेमके मराठी भाषांतर ‘चलाख’ असे होऊ शकते. त्यामुळे या देशातील लोक ‘चलाख’ आहेत, हे मोदींचे विधान दोन वर्षापूर्वी लोकांनी त्यांना जे यश दिले तो संदर्भ डोळयांसमोर ठेवून असावे. त्यामुळे या देशातील तमाम जनतेला हे विशेषण लावले गेले. आता देशात राहणारे लोक ‘स्मार्ट’ असतील तर शहरे स्मार्ट झाली काय किंवा न झाली काय! तो उपचाराचा किंवा सरकारी कामाचा एक भाग राहील. लोक राजकीयदृष्टया शहाणे आहेत. हा मोदींच्या म्हणण्याचा अर्थ असेल तर ते त्यांचे निवेदन पूर्णत: सत्य आहे. कारण या देशातील लोकांनी आपण राजकीयदृष्टया सक्षम आहोत, शहाणे आहोत, चलाख आहोत हे अनेक वेळा दाखवून दिलेले आहे.
मोदी ज्या गर्भित अर्थाने बोलले तो ‘स्मार्ट’ हा शब्द एका विशिष्ट परिस्थितीत समोर ठेवला तर, या देशातील मतदारांचा राजकीय शहाणपणा खरंच वाखाणण्यासारखा आहे. या देशातील लोकशाही ही ६४ वर्षाची आहे. १९५० साली हा देश प्रजासत्ताक झाला आणि ‘जन गण मन अधिनायक जय हे’ यामध्ये ‘अधिनायक’ हा सामान्य मतदार आहे. या अधिनायकाची व्याख्या काय.. तर या अधिनायकाने या देशातील लोकशाही रूजवली, वाढवली. १९५२च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यावेळी निरक्षर असलेल्या या देशाने ६८ टक्के मतदान केले होते.
सार्वजनिक जीवनात भ्रष्टाचार इतका राजरोस आणि खुलेआम नव्हता. त्या प्रवृत्तीला प्रतिष्ठाही नव्हती. हे सगळे फार न शिकलेल्या देशातील लोकांनी दाखवून दिलेले लोकशाही परिपूर्ण झाल्याचे लक्षण होते. पुढच्या ६०-६५ वर्षात हा संस्कार अधिक उन्नत व्हायला हवा होता. पैशांशिवाय निवडणुका होऊ शकतात, हे प्रत्येक वर्षी प्रतित व्हायला हवे होते. पण झाले उलटे.. देश सुशिक्षित होत चालला, शिक्षण वाढले, पगार वाढले, जीवनमान उंचावले, जीवनशैली बदलली. पण १९५२ सालातील राजकीय जाण आणि मोदींच्या भाषेत ‘स्मार्ट’पणा हा मात्र झपाटयाने लोप पावत चालला. त्यामुळे आज १९५२च्या सहज स्वीकारलेल्या लोकशाहीच्या प्रवृत्ती दिसत नाहीत. उलट धटिंगणपणा वाढला आहे. तरीही या देशातील जनता ‘स्मार्ट’ आहे, हे मोदींचे विधान काही टक्क्यांपर्यंत स्वीकारता येईल.
‘स्मार्ट’ शब्दाचा शेष बाजूला ठेवला तरी ‘स्मार्ट सिटी’ या कल्पनेत नेमके काय आहे? या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. १०० कोटी हा आकडा आजच्या काळात २० शहरांसाठी एकदम चिल्लर रकमेसारखा आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत २० शहरे घेतली जाणार आहेत. २० शहरांना १०० कोटी म्हणजे एका शहराला ५ कोटी. या पाच कोटींमध्ये काय कात लागणार आहे? कसले कर्माचे होणार आहे ‘स्मार्ट’ शहर! त्यामुळे ही योजना ‘प्रचारी’ जास्त आहे आणि विचारी कमी आहे. दिखाऊ जास्त आहे आणि टिकावू कमी आहे. या स्मार्ट शहर योजनेचा आराखडा सरकार किंवा महापालिका करणार नाही तर त्या त्या शहरांमधील एक समिती नेमली जाणार आहे. त्या समितीला एक अध्यक्ष असणार.
जशी महापालिकेत सुधार समिती असते, तशी शहरांचा चेहरा बदलणारी ही ‘स्मार्ट’ कमिटी राहणार आहे. त्याचा एक जण अध्यक्ष होणार, हे नव्याने सांगायला नको. तो एक तर संघवाला असेल किंवा जुना जनसंघवाला असेल किंवा आताचा भाजपावाला असेल. सत्ताधा-यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांची निवडणुकीपर्यंत ‘राजकीय सोय’ लावण्याकरिता ही ‘स्मार्ट सिटी’ची कल्पना मोदींच्या डोक्यातून आलेली आहे. आता ही ‘स्मार्ट सिटी योजना’ त्या त्या शहराला मिळालेल्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीमधली ५० टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्चात जाणार आहे.
त्या स्मार्ट सिटी कमिटीचे कार्यालय, स्टाफ, गाडी-घोडे ही सगळी व्यवस्था याच पैशातून करायची आहे. आता या स्थितीमध्ये पुण्यासारख्या शहरात, जिथे मोदी महाशयांनी या योजनेचे उद्घाटन केले, तिथे पाच कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातील अडीच कोटी रुपये प्रशासकीय खर्चात गेले. राहिलेल्या, अडीच कोटी रुपयांत लकडी पुलाचे रुंदीकरण तरी होणे शक्य आहे का? त्यामुळे ही योजना मुळातच फसवी आहे. शिवाय ती शहरांपुरती मर्यादित आहे. मुख्य प्रश्न असा आहे की, आज खेडी उद्ध्वस्त होत आहेत. खेडयात रोजगार राहिलेला नाही. शेती परवडत नाही.
शेतीमध्ये कुटुंबाचे भागत नाही. अशा स्थितीत रोजगारासाठी हजारो तरुणांचे लोंढे आता शहराकडे वळलेले आहेत. त्यामुळे खरी गरज आहे ती खेडे स्मार्ट करण्याची! आज प्रवास उलटा सुरू झाला आहे. शहरांमध्ये महापालिका आहेत, करदाते आहेत, पैसा आहे, खेडयांमध्ये आज काय शिल्लक आहे? त्यामुळे ही योजनाच चुकीची आहे. सुरुवात खेडयांपासून व्हायला पाहिजे होती. व्यवस्था परवडणा-या शेतीची आणि रोजगाराची व्हायला हवी होती. शेतमजूर मिळत नाही, शेतीला पाणी मिळत नाही, खते आणि बाकी सुविधा उपलब्ध नाहीत, शेतक-याचा माल विकायची व्यवस्था नाही. (आतातर मार्केट समित्यांमधून शेतक-याला व्यापा-याच्या तोंडी दिले आहे.) शेतीमालाची उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत शेतकरी ठरवू शकत नाही. खेडी उद्ध्वस्त होण्याचे कारण न परवडणारी शेती हे आहे. त्यामुळे एकीकडे शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याच्या घोषणेवर टाळया पडत असताना खेडी उद्ध्वस्त होत आहेत, त्याकडे सरकार म्हणून कोणाचे तरी लक्ष आहे का? मग स्मार्ट सिटी योजनेचा आग्रह कशासाठी? आणि हे १०० कोटी रुपये का उडवले जात आहेत? ही योजना दिखाऊ आहे की टिकाऊ आहे?
सरकार अनेक योजनांच्या घोषणा करत असते आणि त्या योजना कोसळून पडत असतात. पण ‘स्मार्ट सिटी’ ही योजना भाजपाच्या ‘स्मार्ट’ डोक्यातून निघालेली योजना आहे. ती शहरांकरिता आहे याचे कारण अगदी मोदी लाटेतील निकाल पाहिले तरी भाजपाचा मतदार हा शहरातील आहे. २०१४चे सगळे निकाल तपासले तर मोदींना मिळालेल्या १००मतांपैकी ६४ टक्के मतं शहरातील आहेत. लोकसभेमध्ये जवळपास ५४५ पैकी भाजपाचे २८३ खासदार सोडले तर बाकी जवळपास २६२ खासदारांपैकी विरोधी बाकावर बसलेले बहुसंख्य खासदार हे खेडयातून निवडून आलेले आहेत.
आज महाराष्ट्र विधानसभेतील एकटया विदर्भातून भाजपाचे ४४ आमदार निवडून आले आहेत त्यात ३१ आमदार शहरामधले आहेत. एकटया मुंबईतून भाजपाचे १६ आमदार निवडून आलेत. तेव्हा महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपाचे जे १२३ आमदार आहेत, त्यातील ७० टक्के आमदार हे शहरातील आमदार आहेत. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ कोणासाठी? याचे उत्तर ही आकडेवारीच देते आहे.
शहरे अद्ययावत, सुंदर, स्वच्छ करण्याचा हा प्रयत्न प्रामाणिक असता तरीही एकवेळ शहरांची ही योजना समजू?शकली असती. पण उद्देश तसा नाही. कारण कोणतेही शहर पाच कोटी रुपयांमध्ये स्मार्ट होऊ शकत नाही. मोदी म्हणाले की, ‘या देशातील जनताच स्मार्ट आहे’ पण जनतेला मूर्ख बनवण्यात सगळयात जास्त ‘स्मार्ट’ मोदीच आहेत, हेही स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे.
मोदींचे स्मार्टपण त्यांच्या पोषाखात आहे. दहा लाखांच्या कोटात आहे. ५६ इंचांच्या छातीत आहे आणि काहीशा बेफिकिरीतसुद्धा आहे. अवघ्या दोन वर्षात १७ देश आणि ५३ परदेशवा-या करणा-या माणसाला या देशातील भयानक दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जाऊन तेथील दुष्काळी परिस्थिती बघावी, शेतक-याला दिलासा द्यावा, आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना भेटावे, असे का वाटू?नये? जो पंतप्रधान जगभर फिरत आहे. त्याला महाराष्ट्रात यावेसे वाटत नाही. ही त्याची चलाखी आहे की, बेफिकिरी आहे? त्यामुळे मोदींनी जनतेला स्मार्ट म्हटले असले तरी त्याच जनतेने याच मोदींना निवडून दिले आणि तीच जनता आपण जे काही केले त्याबद्दल मोदींना शिव्या-शाप घालते आहे.
काही वेळा बुद्धिभ्रम होतो. २०१४च्या मे महिन्यात असा बुद्धिभ्रम झाला. १९७७च्या मार्च महिन्यात असाच बुद्धिभ्रम झालेला होता. आता मोदी कितीही ‘स्मार्ट’ भाषणे करीत असले, त्यांचे हातवारे आकर्षक असले तरी २०१४ची मोदींची लोकप्रियता आता राहिलेली नाही, हे सत्य मान्यच केले पाहिजे. ही लोकप्रियता असती तर मोदींनी बंगाल, तामिळनाडू, केरळही जिंकले असते.
आसाम जिंकले हा काही मोठा पराक्रम नाही. पाच वर्षापूर्वीच तरुण गोगाईला काँग्रेसने बाजूला केले असते तर काँग्रेसवर ही वेळ आली नसती. नियुक्ती चुकली, निर्णय चुकले. महाराष्ट्रातसुद्धा पृथ्वीराजबाबांना पाठवण्याची चूकच झालेली होती आणि राष्ट्रवादीने ज्या मिजाशीत काँग्रेसची आघाडी तोडली होती ती राष्ट्रवादीचीही तेवढीच मोठी चूक होती.
शरद पवार मोठे आहेत, म्हणजे अजित पवार तेवढेच मोठे नेते आहेत, असे त्यांना आघाडी तोडण्याच्या दिवशी वाटले त्याच दिवशी राष्ट्रवादीने या राज्याचा घात केला. त्यामुळे आता तरी निदान राष्ट्रवादीवाले आणि काँग्रेसवाले शहाणपणाने वागतील तर अजून तीन वर्षे आहेत. तो काही कमी काळ नाही. खूप काही दुरुस्त करता येईल. पण त्यासाठी व्यक्तिगत हेव्यादाव्यातून काँग्रेसने बाहेर पडले पाहिजे आणि मोदींच्या स्मार्ट सिटीमागे दडलेली फसवेगिरी उघड केली पाहिजे.
परदेश वा-या.. फायदा काय?
फुकाच्या गगनभरा-या
» पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या वर्षात १७ देशांमध्ये ५३ परदेशवा-या.
» २०१५-१६ या वर्षात मोदी यांच्या परदेशवा-यांवर करदात्यांचे ५६७ कोटी रुपये बरबाद.
» हा खर्च मोदी यांच्या नोकरशाहीच्या परदेश दौ-यावरील ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अलग आहे.
» मोदी यांनी परदेश दौरे भारतीय जनतेच्या पैशातून केले असले तरीही त्याची फलनिष्पत्ती काहीही नाही.
» त्यातील अमेरिका दौरा सर्वात महाग ठरला. माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतून हे वास्तव समोर आले आहे.
अणुइंधन पुरवठादार गटात प्रवेशाचा फियास्को
» मोदी यांनी अणुइंधन पुरवठादार गटात भारताला प्रवेश मिळावा म्हणून परदेश दौरे केले. अमेरिकचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताला प्रवेश मिळावा, यासाठी मोदींना वचन दिल्याचे सांगण्यात येते.
» स्वित्झर्लंडलडने भारताला प्रवेश मिळावा, यासाठी आपण मत देऊ असे जाहीर केले होते. परंतु ऐनवेळी स्वित्झर्लंडलडने भारताच्या एनएसजी प्रवेशास नकार दिला. मोदी यांच्या गटाकडून भारताला जणू प्रवेश मिळालाच, अशा थापा मारण्यात आल्या. परंतु स्वित्झर्लंडलड आणि चीनने खोडा घालून त्यांच्या दाव्यांतील हवा काढून टाकली.
» चीनने भारताच्या एनएसजी प्रवेशास जबरदस्त विरोध केला. त्यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर मानहानी झाली. चीनला पटवण्यात मोदी अपयशी ठरले.
मेक इन इंडियाचे काय?
» मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून मेक इन इंडिया कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आतापर्यंत त्यांनी अनेक परदेशांनी गुंतवणूक करण्याचा शब्द दिल्याचे सांगितले. परंतु एका पैशाचीही गुंतवणूक आलेली नाही.
» जपान आणि फ्रेंच कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याचे तसेच प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु त्यातील एकही प्रत्यक्षात आलेले नाही.
» काही बाबतीत तर सामंजस्य करारही झालेले नाहीत. त्यामुळे मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची कबुली वित्तसंस्था आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सनेच दिली आहे. रघुराम राजन यांनी याबाबतीत सावधही केले होते.
विधेयके अडकली
» मोदी सरकारने गाजावाजा करत भूमी अधिग्रहण विधेयक आणले होते. शेतक-यांच्या मुळावर येणारे हे विधेयक विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे मोदी यांना परत घ्यावे लागले. संसदेत त्यांची मोठी नाचक्की झाली.
» वस्तू व सेवा कर विधेयक अजूनही मंजूर होऊ शकलेले नाही. सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा असा गाजावाजा मोदी कंपू करत होता. भक्तांचीही त्यांना साथ होती. परंतु काँग्रेसने अजूनही हे जनताविरोधी विधेयक मंजूर होऊ दिलेले नाही. पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करू, अशी वल्गना जेटली नेहमी व्यक्त करत आहेत. परंतु काँग्रेसला बायपास करून विधेयक मंजूर करणे शक्य नाही. संसदीय स्तरावर मोदी सरकारची ही सर्वात मोठी नामुष्की आहे.