आपत्कालीन परिस्थितीत वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करत जिवावर उदार होऊन दुस-यांचे प्राण वाचवणा-या अग्निशमन दलातील जवान अनेक सुविधांपासून उपेक्षित आहेत.
मुंबई- आपत्कालीन परिस्थितीत वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करत जिवावर उदार होऊन दुस-यांचे प्राण वाचवणा-या अग्निशमन दलातील जवान अनेक सुविधांपासून उपेक्षित आहेत. त्यातच आपली जबाबदारी चोख बजावणा-या जवानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बचाव भत्ता म्हणून ५०० रुपये दिले जातात. घटनास्थळी केवळ उभे राहून अथवा कार्यालयात बसून आदेश देणा-या अधिका-यांना मात्र तब्बल पाच हजार रुपये बचाव भत्ता दिला जातो. जिवावर उदार होऊन काम करण्याची जबाबदारी अग्निशमन दलातील प्रत्येक जवानांची आहे. मात्र, तरीही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात दुजाभाव का? असा प्रश्न जवानांनी उपस्थित केला आहे.
दीड कोटी मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी मुंबई अग्निशमन दलात फक्त अडीच हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. अग्निशमन दलात जवानांची संख्या अपुरी असतानाही जिवाची पर्वा न करता दुर्घटनास्थळी जीव वाचवण्यासाठी धडपड करणा-या या जवानांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम काही अधिकारी करत असल्याचा आरोप कर्मचा-यांकडून होत आहे. आग लागली, इमारत कोसळली, झाड पडले आदी दुर्घटनांची माहिती दूरध्वनीवरून मिळताच अग्निशमन दलातील जवान आहे त्या स्थितीत घटनास्थळी धाव घेतात.
दुस-यांचा जीव वाचवण्यासाठी आगीत स्वत:ला झोकून देणा-या कर्मचा-यावर अनेक वेळा स्वत:चा जीव गमावण्याचीही वेळ येते. मात्र, याच जवानांना अपु-या साधनसामुग्रीवरच आपले कर्तव्य बजावण्याची वेळ आेढावली आहे.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच तत्काळ तेथे धाव घेत बचावकार्य करणे हाच उद्देश नजरेसमोर ठेवत हे जवान आपली सेवा बजावतात. मात्र, या जवानांच्या जिवाची पर्वा तर दूरच, त्यांना अत्यल्प बचाव भत्ता देऊन त्यांची चेष्टाच केली जात आहे. अधिकारी वर्ग फक्त आदेश देण्याचे काम करत असतानाही त्यांना मात्र तब्बल पाच हजार रुपये बचाव भत्ता दिला जातो. मात्र, जवानांची अवघ्या पाचशे रुपयांवर बोळवण केली जाते, अशी खंत जवानांमधून व्यक्त केली जात आहे.
कर्मचारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी धाव घेऊन काम करत असतो. अधिकारी वर्ग हा फक्त परवान्यांच्या कामात गुंतलेला असतो. अधिकारी हा कधीच घटनास्थळी लवकर पोहोचत नाही. त्यामुळे त्यांना जो पाच हजार रुपये बचाव भत्ता दिला जातो तो चुकीचा असून, कर्मचारी व अधिकारी यांना समान भत्ता दिला गेला पाहिजे. अग्निशमन दलातील अधिकारी कधीच कर्मचा-यांना योग्य वागणूक देत नाहीत, हा कर्मचा-यांवर अन्याय आहे. जवानांवर होणा-या या अन्यायाबाबत लवकरच आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असून, समान हक्क देण्याबाबत लढा सुरू ठेवला जाईल. – शरद राव, अध्यक्ष, मुंबई फायरमेन युनियन
जवानांनी वापरले होते जुनेच गमबूट
अंधेरी पश्चिम येथील लोटस बिझनेस पार्कमधील इमारत दुर्घटनेच्या वेळी आग विझवण्यासाठी गेलेल्या जवानांनी जुनेच गमबूट वापरल्याची स्पष्ट कबुली महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. जवानांना आग विझवण्यास जाताना ‘पीपीई’ (पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट) दिले जाते. ज्यात गणवेश व गमबुटांचा समावेश असतो. हे गमबूट आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार विशेष आगीच्या दुर्घटनांमध्ये काम करण्यासाठी बनवले आहेत. परंतु, या गमबुटांऐवजी जुन्याच गमबुटांचा वापर काही जवानांनी केल्याचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अशाप्रकारे गमबूट घातल्यानंतरही त्यांना आगीच्या ठिकाणी जाण्यापासून न थांबवणा-या संबंधित अधिका-याला यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
मुंबई अग्निशमन दलाच्या वतीने ९० मीटर उंचीची लॅडर (शिडी) खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला असता ‘सप’चे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनी लोटस पार्क इमारत दुघर्टनेप्रकरणी आयुक्तांनी निवेदन करण्याची मागणी केली. या वेळी त्यांनी अनेक जवानांचे गमबूटही आगीमुळे वितळल्याचा आरोप केला. कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करण्यात येणा-या या विभागात जवानांसाठी पुरेशी साधनसामग्रीच उपलब्ध नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या इमारतीचे फायर ऑडिट हे २० जून २०१४ रोजीच करण्यात आल्याचे सांगत महापालिका प्रशासन खोटे बोलत असल्याचे भाजपचे अमित साटम यांनी सांगितले. या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालानंतर पोलिसांच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडून अहवाल मागवण्यात यावा, असे ते म्हणाले. काचेच्या इमारतींबाबत २५ ऑगस्ट २०१३ रोजी ठरावाची सूचना करूनही याबाबत कोणत्या उपाययोजना आखल्या जात आहेत, याची माहिती अद्याप दिली जात नाही, असे किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले. ऑगस्ट १३ रोजी आगप्रतिबंधक उपाययोजना अधिनियमांतर्गत एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला. या कक्षामार्फत किती उत्तुंग इमारतींची तपासणी केली गेली याची माहिती दिली जावी, अशी मागणी डॉ. अनुराधा पेडणेकर यांनी केली. दहिसरमध्ये अग्निशमन दलासाठी आरक्षित भूखंड विकासकाच्या घशात घातला जात आहे. त्यामुळे याठिकाणी केंद्र उभारण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी केली. या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, राष्ट्रवादीचे धनंजय पिसाळ, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
इमारतीच्या मालकासह अनेकांवर गुन्हा दाखल
अंधेरी लिंकरोडवरील लोटस बिझनेस पार्क या २२ मजली व्यापारी इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीप्रकरणी अग्निशमक दलाने आंबोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार पोलिसांनी इमारतीचा मालक, विकासक, रहिवासी, इमारतीचे सचिव, व्यवस्थापक आदींवर निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी या आधीही १२ जणांचा लेखी जबाब घेतला होता. परंतु, आगीचे कारण अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. गेल्या आठवडय़ात गुरुवारी अंधेरीच्या लिंकरोडवरील लोटस बिझनेस पार्कच्या २१ व्या मजल्यावर इमारतीला भीषण आग लागली होती. या वेळी अग्निशमन दलाचे जवान नितीन इवलेकर यांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला होता. इमारतीत अडकलेल्या ३३ जवान आणि अधिका-यांवर कुपर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. या दुर्घटनेप्रकरणी अग्निशमन दलाच्या अधिका-यांनी आंबोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला असल्याचे आंबोली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रमेश खडतारे यांनी सांगितले.
९० मीटरची शिडी खरेदी करणार
मुंबईत टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असताना, आगीसारख्या दुर्घटना घडल्यास बचाव कार्य सुरळीत पार पाडण्यासाठी ९० मीटर उंचीची शिडी खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या वेळी सदस्यांनी शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी स्वतंत्र ९० मीटर उंचीची लॅडर खरेदी करण्याची सूचना केली. यावर अतिरिक्त आयुक्त अडतानी यांनी अन्य दोन लॅडर खरेदीचा प्रस्तावही त्वरित स्थायी समितीपुढे सादर केला जाईल, असे सांगितले.
२००५पासूनच परवानगी
२० जून २००५ ते सन २००९ पर्यंत महापालिकेने लोटस पार्कच्या बांधकामाला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना तिनदा टप्प्याटप्प्याने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. या इमारतीला आग लागल्यामुळे याचे भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. उद्या निवासी इमारतीला आग लागल्यास त्या इमारतींची ‘ओसी’ रद्द करणार का, असा सवाल करत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या इमारतीला परवानगी देणा-या इमारत प्रस्ताव आणि अग्निशमन दलाच्या तत्कालीन अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
दोन महिन्यांकरता ‘ओसी’ रद्द
इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित नसल्यामुळे लोटस इमारतीचा भोगवटा प्रमाणपत्र ६० दिवसांकरता रद्द करण्यात आला आहे. या कालावधीत इमारतीत अग्निशमन यंत्रणेसह आराखडय़ाप्रमाणे इतर उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र पुन्हा दिले जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी दिली.
