म्हाडाच्या सोडतीत अपंग प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणातील ४९ घरांची स्वतंत्र सोडत येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत काढण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.
मुंबई- म्हाडाच्या सोडतीत अपंग प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणातील ४९ घरांची स्वतंत्र सोडत येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत काढण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत सोडतीची प्रक्रिया म्हाडाने सुरु करावी असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार म्हाडाने या सोडतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. घरांची किंमत काढण्याचे काम सुरू असून, ही किंमत २०११-१२ च्या सोडतीतील घरांपेक्षा थोडी जास्त असणार आहे.
अंधत्व, कमीदृष्टी, कर्णबधीर, अवयांतील कमतरता, गतीमंदत्व व मनोविकृती अशा प्रवर्गातील व्यक्ती या सोडतीसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. या सोडतीसाठी म्हाडाचे असलेले नियम लागू असणार आहेत. अपंग व्यक्तींसाठी कलम २ नुसार सर्व ठिकाणी ३ टक्के आरक्षण असताना म्हाडाच्या सोडतीत फक्त दोनच टक्के आरक्षण देण्यात येत होते. तसेच म्हाडा कायद्यातील नियमानुसार अंध, अपंग आणि दुर्धर आजाराने ग्रस्त असे तीनच प्रवर्ग यात होते. त्यामुळे इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईटस अॅण्ड लॉ या संस्थेने २००९ साली जनहित याचिका केली होती.
त्यावर खंडपीठाने अपंग व्यक्तींची व्याख्या बदलून प्रवर्ग वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. निर्णय होईपर्यंत सोडतीतील एकूण घरांपैकी १ टक्के घरे राखून ठेवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार म्हाडाने २०११ च्या सोडतीतील ४१ व २०१२ च्या सोडतीतील ८ घरे अशी ४९ घरे राखून ठेवली होती. म्हाडाने २०१३ व २०१४ च्या सोडतीतील तीन टक्केप्रमाणे ३ टक्के आरक्षण आणि नव्याने निश्चित केलेल्या प्रवर्गानुसारच सोडतीत घरांचा समावेश केला.
या नियमानुसार म्हाडा सोडत काढणार असल्याचे सांगण्यात आले.
भूूसंपादित २१ भूखंडावर उभे राहणार टॉवर
म्हाडाने भूसंपादित केलेल्या २१ इमारतींच्या जागेवरील टॉवर्सच्या बांधकामाला येत्या दोन महिन्यांत सुरूवात केली जाणार आहे. रहिवाशांच्या पुनर्वसनानंतर म्हाडा उर्वरित घरे सोडतीद्वारे वितरीत करणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षानंतर मुंबईतील दादर, भायखळा, लालबाग आदी ठिकाणी किफायतशीर घरे उपलब्ध होणार आहेत. पूर्वी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जागांचा पुनर्विकास करून नव्या इमारती बांधण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत बिल्डरांना पाहिजे तसा एफएसआय मिळत नव्हता.
त्यामुळे, या इमारतींच्या योजनांमध्ये बिल्डरांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने म्हाडाचे दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फेच इमारती उभारल्या जात होत्या. काही वर्षापूर्वी म्हाडाने २१ इमारतींचे भूखंड संपादित केले. या भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) नुसार कंत्राटदार नेमून पुनर्विकास योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. दोन महिन्यांपूर्वी २१ इमारतीपैकी बदानी बोरीचाळ येथील भूखंडावर भूमिपूजनही करण्यात आले आहे. उर्वरित २० इमारतींच्या आराखडय़ांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाला सुरु वात होईल. ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी डॉ. रमेश सुरवाडे यांनी सांगितले.