मुंबई पालिकेची तिजोरी भरलेली असतानाही अपंगांना आर्थिक मदत किंवा कृत्रिम अवयव देण्यासाठी तिने कायमच आखडता हात घेतल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई – मुंबई पालिकेची तिजोरी भरलेली असतानाही अपंगांना आर्थिक मदत किंवा कृत्रिम अवयव देण्यासाठी तिने कायमच आखडता हात घेतल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईत ३० लाखाहून अधिक अपंगांना सक्षम करण्यात महापालिका टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
कृत्रिम अवयवासाठी अपंगांना महापालिकेच्या फे-या माराव्या लागत असून, प्रशासनाकडून कृत्रिम अवयव व आर्थिक मदत होत नसल्याचा आरोप बृहन्मुंबई अपंग विकास संघटनेचे निमंत्रक श्रीराम पाटकर यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिका देशातील श्रीमंत महापालिका आहे. या पालिकेकडे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मात्र, अपंगांना कृत्रिम अवयव देण्याची दानत नसल्याचा आरोप अपंग संस्थांनी केला आहे.
रोजगारासाठी अपंगांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी १९९५ च्या कायद्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंगांना मदत करावी, असा कायदा आहे. मात्र पालिका अपंगांना आर्थिक मदत करण्याचे दूर कृत्रिम अवयवही उपलब्ध नसल्याची नाराजी अपंग व्यक्तींनी व्यक्त केली.
काहींना अपंगत्व जन्मजात असते, तर काहींना अपघातानंतर येते. अपंग व्यक्तींनी आज विविध क्षेत्रांत नावाचा ठसा उमटवला आहे. महापालिका अपंगांना कृत्रिम अवयव व आर्थिक मदतीचा हात पुढे करेल, अशी आशा होती. मात्र, पालिकेने त्याच्यावर पाणी फेरले आहे.
भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीची २३ केंद्रे आहेत. अपंग व्यक्तींना बुट, कॅलिबर, सायकल, कृत्रिम हात मोफत दिले जातात. या समितीने मुंबईतील १४ लाख अपंगांना कृत्रिम अवयव दिले आहेत. अपंगांना मदत करणे हा संस्थेचा उद्देश असून, यासाठी मुंबई महापालिकेने भाडेतत्वावर जागा दिली आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून आर्थिक मदत होत नसल्याचे भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीचे सदस्य डॉ. नारायण व्यास यांनी सांगितले.
दरम्यान, अपंगासाठी दरवर्षी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. गेल्या सहा वर्षात ६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र तरतूद केलेला निधी अपंगांपर्यंत पोहचलाच नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रश्नावर ‘प्रहार’ सातत्याने आपली बाजू मांडली आहे.