महानगरपालिकांचा भोंगळ कारभार असो, राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा किंवा केंद्र सरकारविरोधातील असंतोष, जनतेच्या मनातील असंतोषाचा भडका उडाल्यानंतर पहिला नाहक बळी दिला जातो तो भारतीय रेल्वेचा.
महानगरपालिकांचा भोंगळ कारभार असो, राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा किंवा केंद्र सरकारविरोधातील असंतोष, जनतेच्या मनातील असंतोषाचा भडका उडाल्यानंतर पहिला नाहक बळी दिला जातो तो भारतीय रेल्वेचा. यापूर्वी तेलंगणा राज्याच्या मागणीपासून ते गुजरातमधील पटेल समाजाचे आंदोलन, राजस्थानमधील गुर्जरांचे आंदोलन आणि आता आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून हरियाणातील जाट समुदायाने पुकारलेले उग्र आंदोलन. कायमच भारतीय रेल्वेला आंदोलनांचे चटके सहन करावे लागले आहेत.
स्थानिक पातळीवरील राजकारणासाठी अनेकदा रेल्वेला वेठीस धरले जाते. एखादा प्रदेश विकासात, सोयी-सुविधांमध्ये कमी पडला तरी देखील रोष व्यक्त करण्यासाठी अनेकदा रेलरोको आंदोलने केली जातात. यामुळे रेल्वेला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसतो.
आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांमध्ये सामावेश व्हावा म्हणून गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या जाट आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले आहे. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. लष्कराला देखील पाचारण करावे लागले. तरीही आंदोलनाची धार कमी न झाल्याने याचा मोठा फटका रेल्वेला बसला. आंदोलकांनी बुधा खेरा रेल्वे स्थानक जाळून टाकले. त्यानंतर आंदोलकांनी बसाई रेल्वे स्थानकातील तिकीट काऊंटरला देखील आग लावली. एकूणच आंदोलनाचा मुद्दा कुठलाही असो, लक्ष्य होते ती भारतीय रेल्वे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
जाळपोळ करणे, रेल्वे रोखून धरणे, महामार्गावरील वाहतूक बंद करणे, असे प्रकार आंदोलनकर्त्यांकडून सुरू असतात. जाट आंदोलनात रेल्वेमार्ग रोखून धरल्याने रेवाडी-जयपूर हा मार्ग पूर्णपणे ठप्प होता. ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे १०००हून अधिक ट्रेन प्रभावित झाल्या तर ७००हून अधिक ट्रेन रद्द करण्याची वेळ रेल्वे प्रशासनावर आल्याने रेल्वेला तब्बल २०० कोटींहून अधिकचा फटका सहन करावा लागला. त्यामुळे रेल्वेच्या सर्व विभागांचे वेळापत्रक कोलमडल्याने देशभरातील प्रवाशांना याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. याशिवाय, पर्यटकांना देखील याचा त्रास सहन करावा लागला. रेल्वेची सेवा बंद असल्याने अनेक पर्यटक अडकले. हरियाणातील या आंदोलनाचा फटका देशभर बसला.
अशा प्रकारच्या आंदोलनाची मुंबईत देखील शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, मुंबई उपनगरातील परिस्थितीनुसार कारणे वेगळी आहेत. त्यामुळे एखादे आंदोलन झाले आणि रेल्वेचे नुकसान झाल्यास याकरता रेल्वे प्रशासनच जबाबदार असणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून मुंबई उपनगरातील लोकलची स्थिती दिवसेंदिवस भयानक होत चालली आहे. रडखडत सुरू असलेली उपनगरीय रेल्वेसेवा, प्रवाशांची वाढती गर्दी, प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून करावा लागणार प्रवास, रेल्वे स्थानकांवरील अपु-या सोयीसुविधा अशा अनेक कारणांमुळे मुंबईतील प्रवासीवर्गामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. २०१५च्या सुरुवातीलाच दिवा स्थानकात झालेल्या उद्रेकाची मोठी किंमत रेल्वेला मोजावी लागली. आंदोलकांनी रुळांची नासधूस केली. दगडफेक झाली आणि अनेक लोकल फोडल्या. कायमच कोलमडलेले मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक हे त्या आंदोलनाला मुख्य कारण होते. आजही परिस्थिती काही वेगळी नाही. त्यामुळे देशभरात होणा-या आंदोलनांमधून बोध घेऊन रेल्वे प्रशासनाने सेवा सुरळीत ठेवणे गरजेचे आहे.
हरियाणातील जाट समुदायाच्या मागणीप्रमाणेच राज्यात देखील मागील अनेक वर्षापासून मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे. मात्र, अद्याप हे आरक्षण मिळाले नाही. अनेक दिग्गज राजकीय मंडळी याकरता मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे जाट आंदोलन हे राज्यातील मराठा समाजाला प्रेरणादायी ठरत आहे. त्यामुळे येत्या काळातही अशा प्रकारचे आंदोलन राज्यात नाकारू शकत नाही, अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यास होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने उपाययोजना करायला हवी. ज्यामुळे होणारे नुकसान थांबेल आणि प्रवाशांना सेवा देणे शक्य होईल. मात्र आंदोलन करताना ते आपण आपल्या मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी करतो हे विसरून चालणार नाही. मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शांततेने आंदोलन करणे सर्वाचा हक्क आहे. मात्र आंदोलन करताना आपल्या संपत्तीला नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे आंदोलनकर्त्यांची जबाबदारी आहे, हेही तितकेच खरे.