मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाल्यानंतरही तब्बल २० वर्षाचा कालावधी पुनर्विकासाच्या कामाला लागत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई – मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाल्यानंतरही तब्बल २० वर्षाचा कालावधी पुनर्विकासाच्या कामाला लागत असल्याचे समोर आले आहे.
कामाच्या विलंबामुळे १९ हजार उपकरप्राप्त इमारतींपैकी आतापर्यंत फक्त ५६२ इमारतींच्याच पुनर्विकासाचे काम पूर्ण झाले आहे. विकासकाने म्हाडाचे ना-हरकत पत्र (ओसी) मिळाल्यावर अडीच ते ३ वर्षाच्या कालावधीत पुनर्विकास करणे बंधनकारक आहे. मात्र हा नियमच विकासकांकडून धाब्यावर बसवला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुनर्विकासाच्या कामाला विलंब करणा-या विकासकांवर म्हाडाकडून नियमानुसार कारवाई होत नसल्याने इमारत पुनर्विकासाचा मनमानी कारभार अद्याप सुरू असल्याचे चित्र आहे. पुनर्विकासात दोन ठिकाणी विकासकांकडून ६५२.२८ चौरस मीटर बांधीव क्षेत्र कमी मिळाल्याने म्हाडाच्या दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला अडीच कोटी रुपयांचा तोटाही सहन करावा लागला.
मात्र तरीही याबाबत मंडळाने कोणतीही ठाम भूमिका घेतलेली दिसत नाही. रहिवाशांचा असहकार, बिल्डरांवर रहिवाशांची नाराजी, न्यायालयात प्रलंबित असलेले दावे यामुळे पुनर्विकासाला विलंब होतो, असे म्हाडाकडून सांगितले जाते. मात्र त्यावर उपाययोजना अद्याप झालेली नाही. कामातील विलंबामुळे काही भाडेकरूंना पुनर्विकासाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे.
पुनर्विकासासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ३० महिन्यांत पुनर्विकासाच्या कामांचा अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांकडे देणे बंधनकारक आहे. मात्र हा नियमही काही विकासकांकडून पाळला जात नाही. पुनर्विकासासाठी पाच वर्ष विलंब झाल्यास म्हाडाकडून अशा विकासकांना केवळ नोटिसा बजावण्याचे काम केले जाते. मात्र, ठोस कारवाई होत नसल्याने पुनर्विकासाच्या कामात होणारा विलंब कायम आहे.