मागील काही दिवसांत या घरांच्या किमतीवरून निर्माण झालेला तिढा पंधरा दिवसांत सोडवू. परवडणारी किंमत ठरवली जाईल’, असेही सांगितले.
मुंबई – ‘गिरणी कामगारांसाठी पंधरा दिवसांत घरांची लॉटरी काढू’, असा वायदा देणा-या मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या भावनांशी खेळ सुरूच ठेवला असून गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘म्हाडा’कडे तयार असलेल्या २ हजार ६६० घरांची सोडत एप्रिलमध्ये काढली जाईल, अशी नवीन घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘एमएमआरडीए’ने बांधलेल्या २ हजार ४०० घरांची सोडत जूनमध्ये काढण्यात येईल. मागील काही दिवसांत या घरांच्या किमतीवरून निर्माण झालेला तिढा पंधरा दिवसांत सोडवू. परवडणारी किंमत ठरवली जाईल’, असेही सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचे गिरणी कामगार नेत्यांनी स्वागत केले असले तरी काही मुद्दे अनुत्तरीतच राहिल्याने कामगारांमध्ये असंतोष आहे. लॉटरी काढण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या घोषणेवर ठाम राहत एप्रिलमध्ये लॉटरी काढावीच, कामगारांना ‘एप्रिल फूल’ करू नये, अशा भावना कामगारांत उमटत आहेत.
घरांसाठीचा संघर्ष सुरूच ठेवताना ११ मार्च रोजी मुंबईसह राज्याच्या कानाकोप-यांतील हजारो कामगारांनी ‘जेल भरो आंदोलन’ केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेत येत्या पंधरा दिवसांत घरांसाठी किंमत ठरवून तातडीने सोडत काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे २६ मार्चकडे सर्व कामगारांचे लक्ष लागले आहे. विधानसभेसह विधान परिषद सभागृहांतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभाग घेताना गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न उपस्थित करत ही घरे कधी देणार आहात, त्यांच्या किमतीचा प्रश्न कधी सोडवणार आहात, असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिलमध्ये २ हजार ६६० आणि जूनमध्ये २ हजार ४०० घरांची लॉटरी काढण्याची घोषणा केली.
दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या किमती परवडतील, अशा दरात उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या किमतीचा प्रश्न येत्या पंधरा दिवसांत सोडवण्यात येईल. गिरणी कामगार संघटनांसोबत बैठक घेऊनच हे दर ठरवण्यात येणार असून दर निश्चितीनंतर त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहितीही दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात राज्यातील जनतेला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून केंद्रानेही अशी योजना जाहीर केली आहे. १६ मार्चच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्राच्या योजनेतून १ लाख ८३ हजार घरे उभारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या वर्षात विविध आवास योजनेतून १ लाख ३१ हजार घरे बांधून पूर्ण केली आहेत. तसेच आणखी घरे उभी करण्यासाठी नवीन योजना आणण्यात येणार आहेत. २०२१ पर्यंत राज्यात कोणीही बेघर राहणार नसल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. धारावीच्या विकासासाठी बुधवारीच निविदा काढल्या असून बीडीडी चाळीचा प्रश्नही या सरकारने मार्गी लावल्याचे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
प्रहार कौल-
[poll id=”1324″]
एप्रिलमध्ये तरी सोडत काढावी
हक्काच्या घरांसाठी गिरणी कामगारांनी वारंवार आंदोलने केली हे त्याचेच फलित आहे. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे पण काही मुद्दे अद्याप अनुत्तरीत आहेत. कामगारांची संख्या दीड लाख आहे. शेवटच्या कामगाराला घर कसे मिळणार याचे नियोजन आखणे गरजेचे आहे. उर्वरित १० गिरण्यांच्या जागेवर बांधकाम कधी करणार, याविषयी काहीएक सांगण्यात आले नाही. लॉटरीतील घरे परवडणारीच हवीत, ही आमची ठाम मागणी आहे. याआधी अनेकदा लॉटरीच्या घोषणा करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी केलेल्या घोषणेवर ठाम राहात एप्रिलमध्ये सोडत काढावी, कामगारांना एप्रिल फूल करू नये.
– दत्ता इस्वलकर, गिरणी कामगार नेते