राज्यावर दरवर्षी कर्जाचा वाढता भार पाहता सरकारने आता मध्यम मुदतीची कर्ज उभारून धोका पत्करू नये आणि २०२० पर्यंत मुदत संपत अशी कर्ज घेवू नयेत, अशी सूचना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक ( कॅग ) ने अहवालात केली आहे.
मुंबई- राज्यावर दरवर्षी कर्जाचा वाढता भार पाहता सरकारने आता मध्यम मुदतीची कर्ज उभारून धोका पत्करू नये आणि २०२० पर्यंत मुदत संपत अशी कर्ज घेवू नयेत, अशी सूचना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक ( कॅग ) ने अहवालात केली आहे.
यामुळे आगामी पाच वर्षात राज्याचे उत्पन्नाचे स्रेत वाढवून आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल, अशा शब्दात कॅगने सरकारला सावधगिरीचा सल्ला दिला आहे. राज्याने उभारलेल्या एकूण कर्जापैकी २०२२ पर्यंत ८४ हजार ७०० कोटींची परतफेड करावीच लागणार आहे. या कर्जाची मुदत संपणार असल्याने त्यातून राज्याला सवलत मिळणार नाही.
पुढील सात वर्षात राज्याला एकूण कर्जाच्या ५० टक्के कर्ज व्याजासह परतफेड करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने आता अतिरिक्त कर्ज घेतली जाणार नाहीत, याचे नियोजन करावे, असे ‘कॅग’ ने सूचवले आहे.
राज्य सरकारने २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये जी कर्ज घेतली त्या कर्जाने मध्यम व दीर्घ काळातील कर्जाच्या अव्यवहार्यतेच्या धोक्यास सुरुवात होती, असेही ‘कॅग’ने नमूद केले आहे. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तिच्या डोक्यावर २१ हजार १२५ रुपये इतके कर्ज आहे. २०१०-११ मध्ये दरडोई कर्ज १७ हजार २७५ रुपये इतके होते.