प्रवासी आणि पोषण आहार करापोटी बेस्ट परिवहन विभागाला वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो.
मुंबई – प्रवासी आणि पोषण आहार करापोटी बेस्ट परिवहन विभागाला वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. परंतु हा महसूल केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा लागत असल्याने बेस्ट उपक्रमाच्या तोटय़ात भरच पडत आहे.
त्यातच महागाईच्या आगीत परिवहन विभागही होरपळून निघत आहे. बेस्टची आर्थिक कोंडी पाहता प्रवासी कर आणि पोषण आहार कर पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, यासाठी बेस्ट उपक्रम राज्य व केंद्र सरकारकडे अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करत आहे.
हे दोन्ही कर रद्द केल्यास बेस्टची आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होईल, असे वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले. गेल्या १० वर्षात प्रवासी आणि पोषण आहार करापोटी ५५० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाल्याचेही बेस्टच्या अधिका-याने सांगितले.
बांगलादेशमधील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने १५ डिसेंबर १९७१मध्ये बांगलादेशी फंड योजना अंमलात आणली. त्या योजनेनुसार बेस्ट उपक्रमाला मिळणा-या महसुलापैकी काही रक्कम कर स्वरूपात केंद्र सरकाकडे जमा करावी लागते.
परंतु कालांतराने केंद्र सरकारने १ मार्च १९७३मध्ये ‘बांगलादेशी फंड’ हे नाव बदलून ‘टंचाई मुक्त फंड’ असे ठेवले आणि बेस्टकडून कर स्वरूपात येणारी रक्कम घेणे बंद केले. मात्र राज्य सरकारने १ एप्रिल १९७४मध्ये टंचाई मुक्त फंड हे नाव बदलून ‘पोषण आहार निधी’ असे नाव दिले.
पोषण आहार फंडाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल जमा करावा लागतो. राज्य सरकारने कर स्वरूपात घेणारी रक्कम घेणे घेणे बंद केल्यास बेस्ट अर्थिक नुकसानीत बाहेर पडण्यास मदत होईल.
मात्र १५ सप्टेंबर १९६६ रोजी बेस्ट उपक्रमावर प्रवासी कर लादण्यात आला. परंतु त्या वेळी महागाईने डोके वर काढले नसल्याने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक फटका बसत नव्हता. मात्र आता महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून, गाडय़ांच्या सुटय़ा भागातही वाढ होत आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.
प्रवासी कर आणि पोषण आहार कराच्या रूपात आकारण्यात येणारा महसूल घेणे सरकारने बंद केल्यास बेस्ट आर्थिक नुकसानीतून सावरणे शक्य होऊ शकते. प्रवासी कर आणि पोषण आहार कर घेणे बंद करण्याबाबत सरकारच्या विचाराधीन असून, बेस्ट उपक्रम यासाठी सतत पाठपुरावा करत असल्याचे बेस्ट परिवहन विभागातील अधिका-याने सांगितले.