पत्रास कारण की, आम्ही गिरगावात गेली अनेक वर्षे राहत आहोत. विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र मेट्रो-३मुळे आमचे कुटुंब बाधित होणार आहे.
मुंबई – पत्रास कारण की, आम्ही गिरगावात गेली अनेक वर्षे राहत आहोत. विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र मेट्रो-३मुळे आमचे कुटुंब बाधित होणार आहे. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा अद्यापही बनवण्यात आला नाही. रहिवाशांना विश्वासात घेऊन तो बनवल्यानंतरच मेट्रो-३चे बांधकाम करून देऊ..
या आशयाची जवळपास ५ हजार पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आली आहेत. ‘अरे, कुठे नेऊन ठेवणार गिरगाव आमचा’, असे फलक दाखवत मेट्रो-३मुळे बाधित होणारे रहिवासी शुक्रवारी मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. गिरगाव बंद आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून अद्याप प्रतिसाद आला नसल्याने मेट्रो-३च्या निषेधार्थ मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवण्याचा निर्णय ‘गिरगाव बचाव कृती समिती’ने घेतला आहे. जोपर्यंत रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत अध्यादेश बनवण्यात येत नाही आणि मुख्यमंत्री, एमएमआरसी रहिवाशांची भेट घेत नाही, तोपर्यंत मेट्रो-३ला विरोध दर्शवणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येईल, असा इशारा या वेळी रहिवाशांनी दिला.
[poll id=”976″]
‘आम्हाला मेट्रो-३ नको’ या आशयाचे पत्र मेट्रो-३मुळे बाधित होणाऱ्या रहिवासी, व्यापारी, कोळी महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिली आहेत. या प्रकल्पामुळे येणाऱ्या समस्या, पुनर्वसनाच्या मागण्या प्रत्येकाने पत्रात मांडल्या आहेत. मेट्रो-३विरोधात १८ मार्च रोजी गिरगाव बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. पुनर्वसनाचा अध्यादेश जाहीर करा, मगच बांधकाम करू देऊ, अशी भूमिका या वेळी रहिवाशांनी दर्शवली होती. ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’द्वारे (एमएमआरसी) कुलाबा ते सिप्झ या मेट्रो-३ मार्गाची रचना करण्यात येत आहे. मेट्रो-३ गिरगाव-काळबादेवी-चिराबाजारमार्गे जाणार असून या मार्गाला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे गिरगाव, काळबादेवी येथील २८ इमारती आणि ७७७ कुटुंबे बाधित होणार आहेत.
गिरगाव बचाव समितीतील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची इच्छा वर्तवली आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून प्रतिसाद आला नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्याच्या निषेधार्थ रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांना पोस्टकार्ड पाठवण्याचे ठरवले. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता प्रकल्पबाधित रहिवासी काळबादेवी टपाल कार्यालय येथे मोठय़ा संख्येने जमले होते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी गिरगावातील इतर रहिवासीही उपस्थित होते. रहिवाशांच्या वतीने त्यांच्या स्वाक्षरीसह ५ हजार पोस्टकार्ड मंत्रालयात पाठवण्यात आली आहेत. पुनर्वसनाच्या योजनांबाबत एमएमआरसी आणि राज्य शासनाद्वारे वेगवेगळ्या घोषणा होत आहेत. मात्र यामध्ये कोणताही ताळमेळ नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी विश्वास ठेवायचा कुणावर? म्हणून पुनर्वसनाचा अध्यादेश जाहीर होत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत राहणार, असे ‘गिरगाव बचाव कृती समिती’च्या सदस्याने सांगितले.