केरळ ‘न भूतो’ अशा पूरस्थितीचा सामना करत आहे. केरळमध्ये पावसाने उसंत घेतल्याने पूर ओसरू लागला असला तरी पूर ओसरल्यानंतर दिसून येत असलेली नुकसानाची दाहकता महाभयंकर आहे. पुरात जवळपास चारशे लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ७ लाख २४ हजार ६४९ जणांना पुनर्वसन शिबिरात हलवण्यात आले आहे. आता आणखी एका गोष्टीची भीती निर्माण झाली आहे. जवळपास ४०० जीव घेतलेल्या पावसामुळे आता संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव निर्माण झाला आहे.
नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले असून या ठिकाणी नागरिकांना काही आजार झाल्याचे समोर आले आहे. पुरात अडकलेल्या नागरिकांना पुरेसे अन्न आणि स्वच्छ पाणी मिळत नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत. पूरग्रस्तांसाठी केरळमध्ये ५ हजार ६४३ मदत आणि पुनर्वसन केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. केरळमधील पूरग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यासाठी संपूर्ण देश पुढे आला, मात्र केरळला आता कपडे आणि अन्न-धान्यापेक्षा निधीची मोठी गरज असल्याचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी म्हटले आहे. सरासरीच्या साडेतीन ते १३ पट अधिक कोसळलेला पाऊस केरळसाठी अनपेक्षित होता. पर्यावरणाच्या नावे केवळ बाता न मारता ख-या अर्थाने पर्यावरण संतुलन साधण्याच्या पद्धती अवलंबण्यासाठी तमाम नागरिकांनी सजगपणे प्रयत्न करायला हवेत. हेच निसर्गाने यानिमित्ताने लक्षात आणून दिले असावे. केरळमध्ये ८ ते १५ ऑगस्टदरम्यानची पावसाची दरवर्षीची सरासरी ९८ मि.मी. असते, त्या काळात येथे या वर्षी ३४९ मि.मी. पाऊस झाला. केरळचे संकट किती भयावह आहे त्याची कल्पना या आकडय़ांवरून येते. प्रमाणाबाहेर पाऊस झाल्याने अल्पावधीत धरणांचे जलाशय तुडुंब भरले. त्यांची दारे उघडणे आवश्यक बनले. राज्यातील सर्वच्या सर्व ऐंशी धरणांतून पाणी सोडावे लागले. त्याची परिणती सखल भागांतील भातशेती, घरेदारे यांची संपूर्ण वाताहत झाली. देशात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या भागातील बळीराजा पावसाची चातकासारखी वाट बघत असताना त्यांना हुलकावणी देत आहे, तर दुसरीकडे केरळमधील नागरिक ‘आम्हाला सध्या पावसाची गरज नाही’ अशी विनवणी करीत आहेत. हवामानबदल किंवा पर्जन्यमानातील असंतुलन हे नवे नाही; वृक्षतोड, तापमान वाढीमुळे उद्भवणारी संकटेदेखील नवी नाहीत. परंतु, पर्यावरणाची उपेक्षा करण्याची प्रवृत्ती इतकी बळावली की त्याच्या परिणामांची भीती तर वाटते, मात्र त्याकडे होणारे दुर्लक्ष चिंताजनक आहे, हे केरळच्या निमित्ताने दिसून येते. हवामान बदल हा सामान्य जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेला असतानादेखील त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही, इथेच नेमके चुकते. खरे तर नियमित हवामानाचा मुकाबला करण्यातही आपले दायित्व पार पाडण्याऐवजी पर्यावरण आणि जंगल नष्ट करण्याचा डाव खेळला जातो. केरळमधील भयावह प्रलय म्हणजे निसर्गाने दिलेला इशाराच मानायला हवा. गेल्याच महिन्यात म्हणजे केंद्र सरकारचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनात दक्षिणेतील राज्यांत केरळचा क्रमांक सर्वात शेवटचा असल्याचे म्हटले आहे. हिमालयाच्या क्षेत्रात न येणा-या राज्यांत जलव्यवस्थापनात केरळचा क्रमांक १२ वा आहे. हा अहवाल प्रसिद्ध होऊन एक महिना व्हायच्या आतच त्याची सत्यता केरळने सिद्ध करून दाखवली. केरळमधील किमान ३० धरणांतून योग्य वेळी आणि टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडले असते तर केरळची पूरस्थिती इतकी बिकट झाली नसती. गेल्या आठवडय़ात जेव्हा नद्यांना पूर आला तेव्हा केरळमधील ८० धरणांतून पाणी सोडण्यात आले. केरळमध्ये एकूण ४१ नद्या आहेत. केरळमध्ये जेव्हा अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती गंभीर होत चालली होती, तेव्हा इडुक्की आणि इदमलयार अशा मोठय़ा धरणांतून पाणी सोडल्यामुळे पूरस्थिती अधिकच गंभीर बनली, हे आता स्पष्ट झाले आहे. हे टाळता आले असते. धरणे भरण्याची वाट न पाहता, धरणातून टप्प्याटप्याने पाणी सोडता आले असते. जेव्हा धरणे पूर्ण भरली तेव्हा त्यातून पाणी सोडण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नव्हता. पूर टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांत केरळ सरकार अपयशी ठरले असताना दुसरीकडे या राज्यात यंदा पाऊसही प्रचंड झालेला आहे. अडीच महिन्यांत ३७ टक्के जादा पाऊस पडला आहे. सर्वसाधारणपणे संपूर्ण मान्सूनमध्ये इतका पाऊस पडत असतो. अशा पावसामुळे भूस्खलनाच्या घटनांत वाढ होऊन अनेकांचा बळी गेला. पर्यावरणवाद्यांच्या मते याला जंगलतोड जबाबदार आहे. कमी वेळात पडणा-या अतिपावसामुळे भूस्खलन होण्याच्या घटना जंगलतोड झालेल्या देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. पाणतळ जागा, तलाव आणि सरोवर पुरांपासून नैसर्गिक संरक्षण देतात. पण नागरीकरण आणि अवैध बांधकामे यामुळे तलाव, पाणतळ जागा गायब होत आहेत. असाच प्रकार २०१५ मध्ये चेन्नईतही दिसून आला होता. मात्र चेन्नईतल्या घटनेपासून या देशाने काहीही धडा घेतला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये दरवर्षी महापुराचे तांडव सुरू असते; त्यावरदेखील ठोस उपाय शोधता आला नाही, याकडे निसर्गानेच यानिमित्ताने लक्ष वेधले असेच म्हणावे लागेल. बेताचा पाऊस झाला तरी मुंबई तुंबते. चेन्नई, कोची, बंगळूरुसारख्या महानगरांत पूरस्थिती उद्भवते. या पार्श्वभूमीवर कधी महापूर, तर कधी ओल्या-सुक्या दुष्काळाच्या नावाने खडे फोडण्यातच आपली शक्ती वाया जात आहे. केरळमध्ये प्रलयंकारी फटका बसला तो पर्यावरणदृष्टय़ा अतिसंवेदनशील क्षेत्राला. सगळे नियम धाब्यावर बसवून केलेले अवैध बांधकाम, त्या परिसरात निर्माण केलेली धरणे यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर भूस्खलन झाले. जर या भागात अतिक्रमण झाले नसते तर ही आपत्ती ओढवली नसती. तुंबलेली गटारे, अवैध बांधकामांमुळे पाण्याचा निचरा होण्याचे मार्ग बंद झाले; तेच जवळपास ४०० लोकांच्या जीवावर बेतले, लक्षावधी बेघर झाले. देशभरात या वर्षी आतापर्यंत जवळपास ९०० पाऊसबळी गेले, तरी त्याची चिंता दिसत नाही. केरळमध्ये पुरांमुळे जी आपत्ती ओढवली आहे त्यात आणखी एक कारणाची भर पडली आहे, ती म्हणजे धरणांपासूनचा धोका. हवामान बदलांवर काम करणा-या संशोधकांनी पाऊस अनिश्चित होण्याचे भाकित वर्तविले आहे, अशा स्थितीमध्ये जर धरणांचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने न झाल्यास अशी संकटे पुन्हा उद्भवण्याची भीती आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अल्प तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या तरच हवामानबदल आणि संभाव्य अनपेक्षित पावसापासून धोका टाळता येऊ शकेल. आता नैसर्गिक प्रकोपापासून बचाव कसा करायचा; अर्थव्यवस्था गुंतवणूकयोग्य कशी बनवायची, असे दुहेरी आव्हान त्या त्या सरकारांना पेलावे लागणार, हे निश्चित. केवळ पॅकेज जाहीर केले की आपली जबाबदारी संपली असे करून चालणार नाही. किमान आता तरी पर्यावरणाशी चालवलेला खेळ, बेफिकिरी टाळून नव्या पद्धतीने विचार करण्याची, नव्याने तयारी करण्याची साद निसर्गानेच मानवाला घातली आहे.