टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय दगडालाही देवपण येत नाही, असं म्हणतात. अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी विधेयक प्रत्यक्षपणे अस्तित्वात येण्यापाठी ३० वर्षाचा कालावधी जावा लागला. हा कायदा अस्तिवात येण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केले. त्यांच्या हत्येनंतर सरकारनेही वटहुकूम काढून कायदा आणला. दाभोलकर यांच्यासोबत अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ ते अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा हा खडतर प्रवास उलगडून सांगतायत अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक श्याम मानव.
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची मूळ संकल्पना तुम्हाला कशी सुचली. त्यामागे कोणाची प्रेरणा होती?
मी मुळात शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलो. आमच्या घरात पूर्वीपासून बुवाबाजीला खूप स्थान होतं. घरात अंधश्रद्धेचा पगडा होता. वडील विनोबा भावे यांच्याकडे सचिव म्हणून काम करत होते. ते वारकरी संप्रदायाचे असूनही घरात अंधश्रद्धा पाळत. शाळेत असताना मला एकदा भूत लागलं होतं आणि ते मांत्रिकानं जादूटोणा करून उतरवलं. असा अंधश्रद्धेचा थेट अनुभव मला बालपणातच मिळाला. जादूटोण्याला मनातून खूप घाबरायचो. बाहेर जाताना चपला न घालता बाहेर जाण्याची हिम्मतच होत नसे. कारण कोणीतरी येऊन आपल्या पायाखालची माती जमा करून त्याचा काळी जादू करण्यासाठी वापर करेल, याची भीती मनात सारखी वाटायची. सगळ्या बाबांचा मी भक्त होतो. या सर्व परिस्थितीत मी अंधश्रद्धा जवळून अनुभवल्या आहेत. वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षी मी जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत सहभागी झालो. मार्क्‍सवाद, स्त्रीमुक्ती यावर मी भाषणं देत असे. सुरुवातीच्या काळात मी तरुण भारत वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून रु जू झालो. त्यानंतर किलरेस्कर प्रेसमध्ये काम करत होतो. किलरेस्कर प्रेसमध्ये काम करत असताना मी अंधश्रद्धा, जादूटोण्यावर लिखाण करू लागलो. तिथे काम करत असताना आपल्या मनाला जी धार्मिक सत्य वाटतात, त्यावर विज्ञानाने उत्तरं शोधली आहेत हे मला कळलं. त्या काळी मी डॉ. अब्राहम कोवूर यांच्या रॅशनलिस्ट असोसिएशनच्या चळवळीचा जवळून अभ्यास केला. १९८२ मध्ये मी किर्लोस्कर सोडून पुन्हा तरुण भारतमध्ये रुजू झालो होतो. त्या वेळी मी अंधश्रद्धेविरोधात काम करण्याचं मनाशी पक्क केलं होतं. अंधश्रद्धा, जादूटोणा यावर मी वृत्तपत्रांतून लिखाण करतच होतो. खरं तर मी स्वत: अंधश्रद्धाळू होतो आणि त्यातूनच मला समाजातील अंधश्रद्धा दूर करण्याचा ध्यास लागला. नंतर मी त्यासाठी पूर्णवेळ देण्याचं ठरवलं.
सुरुवातीला तुमच्या कामाचं नेमकं स्वरूप कसं होतं?
डिसेंबर १९८२ पासून मी पूर्णवेळ अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काम करू लागलो. सुरुवातीला आम्ही थेट देवाधर्मावरच टीका करू लागलो. पण नंतर त्यात बदल होत गेला. अंधश्रद्धेविरोधात काम करताना मला ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गाडगेबाबा यांची नव्याने ओळख झाली. कारण आतापर्यंत ते देवावरच बोलतात, असा माझा समज होता. पण त्यांच्या कीर्तन-निरूपणातून अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कोम करायचे, हे लक्षात आलं. त्यामुळे पुढे जाऊन, देवाधर्माला आमचा विरोध नाही. मात्र देवाधर्माच्या नावावर सर्वसामान्य लोकांना लुबाडणा-या बुवा-बाबांना तसेच त्यापाठीमागे असलेल्या कर्मकांडाला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका आम्ही घेतली. याच विचारभावनेतून आमची अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ उभी राहिली.
हे करत असताना तुम्हाला कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागलं?
समाजात आधीच अंधश्रद्धेचा पगडा होता. त्यामुळे अंधश्रद्धेविरोधात चळवळ उभी करणं हे आमच्यासाठी खूप मोठं आव्हान होतं. १९७० च्या काळात लोकं अंधश्रद्धेने बुरसटलेले होते. दैवी चमत्कार, जादूटोणा, करणी, काळी जादू करणारे अंदाजे २०० हून अधिक बाबा-बुवा कार्यरत होते. अशा वेळी अंधश्रद्धेविरोधात जनजागृती करणं हे आमच्यासाठी कठीण होतं. याआधी भारतात अंधश्रद्धेविरोधात कोणतंही संशोधन झालं नव्हतं. आम्हाला कोणाचाही पाठिंबा नव्हता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला नव्याने सुरुवात करावी लागली.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर तुमच्या चळवळीत कशा प्रकारे सहभागी झाले?
१९८५ नंतर आमच्या चळवळीला देशपातळीवर व्यापक स्वरूप मिळालं होतं. मात्र महाराष्ट्रात चळवळीकडे लक्ष देण्यासाठी आम्ही योग्य व्यक्तीच्या शोधात होतो. ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव माझे चांगले मित्र होते. एकदा एका कामानिमित्त मी त्यांना पुण्यात भेटायला गेलो होतो. त्यांनीच मला डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचं नाव सुचवलं. अंधश्रद्धेविरोधात त्या वेळी दाभोलकर महाराष्ट्रात काम करत होते. त्यांनाही या विषयात रस होता. त्या वेळी ते ‘भ्रम आणि निरास’ या पुस्तकाचं लेखन करत होते. बाबा आढाव यांच्या सांगण्यावरून मी आणि रूपाताई कुलकर्णी दाभोलकरांना भेटायला गेलो. दाभोलकरांना आम्ही चळवळीत येण्याची विनंती केली. त्यानुसार जून १९८५ मध्ये आयोजित केलेल्या शिबिरात दाभोलकर पहिल्यांदा सहभागी झाले. तिथूनच आम्ही एकत्रपणे काम करू लागलो. पण मधल्या दोन वर्षात त्यांच्याशी फार संपर्क होऊ शकला नाही. केवळ अधूनमधून त्यांची भेट होत असे. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र मंडळाच्या कार्याध्यक्षपदाची धुरा दाभोलकरांवर सोपवण्यात आली. दोन वर्षाच्या कालावधीत ते खूप वेगळ्या पद्धतीने चळवळीत सक्रिय झाले. हळूहळू चळवळ व्यापक होत गेली. मात्र १९८९ साली दाभोलकरांनी या विषयावर स्वतंत्रपणे काम करायचं ठरवलं आणि आमची संघटना फुटली. संघटना फुटली तरी आमचा देवाधर्माला विरोध नाही, अशीच भूमिका आम्ही दोघांनीही कायम ठेवली होती. अर्थात, आम्हाला भरपूर विरोध झाला. अंधश्रद्धेने ग्रासलेल्या समाजात आम्ही पहिल्यांदा त्याविरोधात आवाज उठवला होता. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने देवाधर्मावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं आहे, असे मथळे वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होऊ लागले. शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख दिवंगत आनंद दिघे यांनीही आमचं शिबिर उधळलं. त्यामुळे ‘सामना’ वृत्तपत्रातूनही बाळासाहेबांनी श्याम मानव यांना मुंबईत पाय ठेवू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र त्या वेळी अनेक राजकीय नेत्यांनी मला पाठिंबा दिला. मी देशपातळीवर काम करत असताना, दाभोलकरांनीही महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं कार्य समांतर पातळीवर सुरू ठेवलं होतं.
चळवळीचं काम करत असताना, अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी विधेयक मांडण्याची नेमकी संकल्पना कशी सुचली?
चळवळीचं काम करत असताना वैयक्तिक पातळीवर आम्हाला अनेकदा पोलिसांचं सहकार्य मिळालं. अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा करणा-या मांत्रिकांवर कारवाई करण्याचं आमचं उद्दिष्ट होतं. पण भारतीय दंडविधान कलमांतर्गत या बुवाबाजी करणा-या मांत्रिकांची लगेच सुटका होत असे. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात या काळात नरबळींची संख्या मोठी होती. तरीही कोणालाही जन्मठेप अथवा मृत्युदंडाची शिक्षा होत नसे. त्यामुळेच मी आणि दाभोलकर यांनी याविषयात कायदा करता येईल का, याचा विचार केला. अनेक बैठका झाल्या. अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक होण्यात दाभोलकरांनीच पुढाकार घेतला होता. ते या विषयात स्वतंत्रपणे काम करत होते. १९९० मध्ये त्यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली. हा कायदा राज्य सरकारने करावा यासाठी त्याची मांडणी करणं, मंत्र्यांशी सरकारदरबारी जाऊन बातचीत करणं ही सर्व कामं ते स्वत: करत. अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाच्या मसुद्याला १९९५ मध्ये मूर्त रूप देण्यात आलं. तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यावर पहिल्यांदा अंधश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी विधेयक अस्तित्वात आलं. पण विधानसभेत आणि विधान परिषदेत त्यावर सही झाली नाही. त्यामुळे विधेयक रखडलं. २००४ पर्यंत मी विधेयकाच्या कक्षेत नव्हतो. कारण एकाच क्षेत्रात काम करणा-या दोन मतभिन्न व्यक्तींमुळे काहीच साध्य झालं नसतं. हे विधेयक अस्तित्वात येण्यासाठी काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी विशेष रस घेतला. त्यांनी ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ स्थापन केली. ही समिती फारकाळ टिकली नाही.
मात्र तिच्यामार्फत आम्ही पहिल्यांदा सरकारदरबारी प्रवेश मिळवला. दिवंगत काँग्रेसचे नेते विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना हे विधेयक पहिल्यांदा विधानसभेत मांडण्यात आलं. तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे विधानसभेत विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहिले होते, पण सभागृहातील काही उपस्थित आमदारांनी विधेयकाला कडाडून विरोध केला. कारण या मसुद्यातील अनेक बाबी घटनाबाह्य होत्या, असा त्यांचा प्रतिवाद होता. सर्व राजकीय नेत्यांचे एकमत होणंही महत्त्वाचं होतं. मी अनेक नेत्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली. मसुद्यातील देवी अंगात येणं, दैवी कृपा असे आक्षेपार्ह शब्द बदलण्यात आले आणि पुन्हा तयार झालेल्या अंतिम विधेयकाला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मंजुरी दिली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १६ डिसेंबर २००५ ला विधानसभेत हे विधेयक पारित झालं. मात्र तेराव्या कलमाबाबत विपर्यस्त अर्थ काढून सनातन संस्थेने अपप्रचार करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विधेयक विधान परिषदेत पारित होऊ शकलं नाही. सनातनच्या अपप्रचारामुळे वारक-यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. त्यांच्या या विरोधामुळे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे परत पाठवण्यात आलं.
वारक-यांच्या विरोधाच्या मुद्दयालाच धरून प्रश्न विचारावासा वाटतो की, काही समाजविघातक शक्तींनी वारक-यांना आपल्या बाजूने वळवून घेतलं होतं. मग तुम्ही या भोळ्याभाबडया वारक-यांना आपली बाजू सांगण्याचा प्रयत्न का नाही केला?
वारक-यांच्या विशिष्ट गटाला आपल्या बाजूने करून हिंदू जनजागरण समिती आणि सनातन संस्थेने त्यांची माथी भडकवली. मी आणि दाभोलकर सैतान आहोत, अशी विषभावना त्यांनी वारक-यांच्या मनात भरवली होती. त्यामुळे ते बैठकीसाठी तयारच होत नसत. महाराष्ट्राला वारकरी संप्रदायाची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे अंदाजे ५० लाख वारक-यांचा विश्वास संपादन करणं आमच्यासाठी महत्त्वाचं होतं. विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वारक-यांची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून फारसं काही निष्पन्न झालं नाही. वास्तविक या विधेयकाला विरोध करण्यासारखं त्यात काहीच नव्हतं. पण ते लागू झाल्यानंतर सनातनवाल्यांचं अस्तित्वच धोक्यात येणार असल्याने त्यांनी दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येपाठीमागे कोणत्या विशिष्ट समाजविघातक वृत्तींचा हात आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?
हो. यात सनातनी मानसिकता असलेल्या वृत्तींचा निश्चित हात आहे. कारण त्यांना समाजातील बदल नकोत. दाभोलकरांच्या हत्येमागे कुणाचा थेट संबंध आहे, हे पोलिसांच्या चौकशीत निष्पन्न होईल. दाभोलकरांची कोणाशीही दुष्मनी नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या सज्जन, शांत वृत्तीच्या व्यक्तीची हत्या, ही दु:खद गोष्ट आहे.
आजाराने अंथरुणाला खिळून मरण्यापेक्षा अथवा शल्यकर्मानंतर वेदनादायी मृत्यू येण्यापेक्षा दाभोलकरांना आलेला मृत्यू ही ईश्वराने केलेली कृपाच आहे, या डॉ. आठवले यांच्या वक्तव्यावर तुमची प्रतिक्रिया..
आठवले बोलणारच. कारण समाजासाठी चांगले काम करणारे त्यांना सैतानच वाटणार. त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार?
सरकारने वटहुकूम काढून कायदा अस्तित्वात आणला. आता यापुढची तुमची वाटचाल कशी असेल?
दाभोलकरांचा मृत्यू ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांच्या जिव्हारी लागला, त्याप्रमाणे सरकारच्याही जिव्हारी लागला. त्यामुळे त्यांच्या हत्येनंतर सरकारने तत्काळ वटहुकूम काढला. जिथे विधेयक विधान परिषदेत मांडणं अशक्य होतं, तिथे सरकारने आठ दिवसांत कायदा अस्तित्वात आणला. वास्तविक सरकारने हा सगळ्यात मोठा धोका पत्करला होता. सरकारच्या या पावलाचं खरंच खूप कौतुक करावंसं वाटतं. आता कायदा अधिकृतपणे अस्तित्वात आला आहे. पण त्याचबरोबर आमची जबाबदारीही दुपटीने वाढली आहे. किंबहुना ही केवळ संघटनेची जबाबदारी नसून तमाम पोलिस आणि पत्रकारांची जबाबदारी आहे. कारण कायदा अस्तित्वात आला तरी तो तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा. तर दुसरीकडे, वारक-यांचा विरोध कशा प्रकारे घालवता येईल, याकडेही लक्ष द्यावं लागणार आहे. धर्माच्या नावानं कर्मकांड करणा-यांविरोधात या कायद्याचा वापर होणार आहे. एवढंच नव्हे तर, अंधश्रद्धेसंदर्भात वार्ताकन करणा-या टीव्ही वाहिन्यांनाही तो लागू होणार आहे. कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला असला तरीही कलमांतील १५ गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसार करणं गुन्हा ठरणार आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, एखाद्या महिलेला भूत काढण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षा झाली तर या घटनेचं वार्ताकन टीव्ही चॅनल्सनी करणं, हाही गुन्हा ठरणार आहे. कारण ही घटना अंधश्रद्धेवर आधारलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना घडल्या तर त्या अनिष्ट कशा आहेत, अशाच प्रकारच्या चर्चा वाहिन्यांवर दाखवाव्या लागतील. विधेयकातील पाचव्या कलमाप्रमाणे दक्षता अधिका-यांचाही अंतर्भाव यात करण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धेसंदर्भात तक्रार दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयात निकाल लागेपर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी, दक्षता अधिका-याची असणार आहे. तर दुसरीकडे, वारक-यांपासून सर्वसामान्यांच्या हाती हे विधेयक जाणार आहे. या विधेयकात कोणत्याही एका धर्माचा उल्लेख केलेला नाही. कोणत्याही धर्मापलीकडे जाऊन अंधश्रद्धेविरोधात प्रचार करणं हे सर्वात महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे.
आजवर केलेल्या कामाकडे मागे वळून बघताना काय वाटतं?
मी ही चळवळ उभी केली, त्या वेळी एवढं मोठं यश मिळेल, असं वाटलं नव्हतं. माझे जुने सहकारी म्हणायचे, ‘ये केवल पत्थर पर सिर मारना है. इसमे से कुछ नहीं निकलनेवाला है’ पण आज या चळवळीतून देशभरातून लाखो कार्यकर्ते उभे राहिले आहेत. सरकारचं यात यश आहेच. दाभोलकरांच्याच पुढाकाराने हे सर्व शक्य झालं. पण आता खरी सुरुवात आहे. गेल्या तीस वर्षात जेवढं काम केलं, तेच काम सरकारचा हा कायदा आठ दिवसांत करू शकतो, इतकं सामर्थ्य यात आहे. फक्त हे करत असताना आमच्या एका मित्राचा बळी जावा, हीच एक बाब वाईट आहे. अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायद्याचा योग्य प्रचार होण्यासाठी आता सगळ्यांनी सरकारसोबत उभं राहायला हवं.
