कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील कोटयावधी रुपये खर्चाच्या घरकुल योजनेत जादा दराच्या निविदा स्वीकारून सुमारे 72 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केला
कल्याण – कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील कोटयावधी रुपये खर्चाच्या घरकुल योजनेची चौकशी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आर्थिक गुन्हे शाखा व म्हाडातर्फे सुरू असल्याने हा प्रकल्प आधीच वादात सापडला आहे. त्यात नव्याने भर पडली असून या प्रकल्पात जादा दराच्या निविदा स्वीकारून सुमारे 72 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी गुरुवारी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केल्याने केडीएमसीतील सत्ताधारी व प्रशासनाच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे.
या घोटाळयाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही राणे यांनी केली आहे. सभागृहनेते रवी पाटील यांनी बहुमताच्या जोरावर हा विषय मंजूर करण्याची मागणी महापौर वैजयंती गुजर-घोलप यांच्याकडे केल्याने महापौरांनी मतदान घेऊन हा विषय मंजूर केला. यावेळी मनसे सदस्यांनी महापौरविरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत केडीएमसीत गरिबांसाठी घरकुल योजनेचा प्रकल्प राबवला जात आहे. या योजनेतून पालिका क्षेत्रात 13 हजार 469 सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 50 व राज्य शासनाकडून 25 टक्के अनुदान मिळणार असून उर्वरित रक्कम पालिकेला स्वत:ला उभी करायची आहे. त्यासाठी (हुडको) हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून सुमारे 174 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. तेव्हा काँग्रेसचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी घरकुल योजनेत घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट केला.
या प्रकल्पाच्या चार टप्प्यांत काढण्यात आलेल्या निविदांपैकी तात्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांच्या कारकीर्दीत काढण्यात आलेली निविदा ही जादा रकमेची असल्याने पालिकेस 72 कोटी रुपयांचा भरुदड सोसावा लागणार आहे. घरकुलासाठी जादा दराच्या निविदा काढण्यात आल्यानेच पालिकेला कर्ज घ्यावे लागत असल्याचा आरोपही राणे यांनी केला. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित खर्चाची रक्कम 338 कोटी 88 लाख रुपये इतकी होती. निविदा जादा दराची मंजूर केल्याने 410 कोटी रुपये मोजावे लागले. त्यानंतर पालिका आयुक्त सोनावणे यांच्या कारकीर्दीत मागवण्यात आलेल्या निविदा कमी दराच्या असल्याने पालिकेचे कोटयावधी रुपये वाचले. मग यापूर्वीच्या आयुक्तांच्या चुका महासभेने का निस्तराव्यात, असा सवालही राणे यांनी उपस्थित केला.
अपक्ष नगरसेवक बाळ हरदास, नवीन सिंग यांनीही हा मुद्दा लावून धरला. केंद्राकडून आलेला निधी अपुरा आहे. मात्र जादा निधीसाठी पाठपुरावा केल्यास कर्ज घेण्याची गरजही भासणार नाही. या प्रकल्पास व कर्ज घेण्यास मनसेचा विरोध नाही. मात्र ‘हुडको’ने कर्ज देण्यासाठी घातलेल्या अटी-शर्थीची पूर्तता पालिका करू शकते का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी उपस्थित केला. घरकुल योजनेतील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरण ठरवल्यास त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळू शकते, असा मुद्दाही हळबे यांनी मांडला.
‘हुडको’कडून 174 कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी
घरकुल योजनेसाठी हुडको या संस्थेकडून 174 कोटी 27 लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला. मात्र कर्ज घेताना पालिके कडून अटी व शर्थीचे पालन केले जाणार आहे की नाही, या प्रश्नावर मनसेने सभात्याग केला. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत केंद्राकडून 294 कोटी 92 लाख, राज्य सरकारकडून 173 कोटी 22 लाखांचा निधी उपलब्ध झाला असून पालिकेने स्वत:च्या हिश्शापोटी 150 कोटी 13 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पालिकेचा हिस्सा व निविदेतील फरक अशी एकूण 174 कोटी 27 लाख रुपये निधीची आवश्यकता असल्याने कर्जमागणीचा प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आला होता.