अधिका-यांच्या मदतीविना बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम कसे होऊ शकेल, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांच्या भाचाला तंबी दिली आहे.
मुंबई- ‘मंत्री असो किंवा त्यांचे नातेवाईक सर्वासाठी कायदा सारखाच आहे. अधिका-यांच्या मदतीविना बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम कसे होऊ शकेल, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांच्या भाचाला तंबी दिली आहे. सिडकोच्या ३०१ चौरस मीटर जागेवर बांधलेला ‘ग्लास हाउस’ हा अनधिकृत बंगला स्वत:हून दोन आठवडय़ांत पाडावा, अन्यथा नवी मुंबई पालिका तो पाडेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
गणेश नाईक यांचा मुलगा संदीप व भाचा संतोष तांडेल यांनी बेलापूर येथे सिडकोच्या तब्बल एक लाख ४५ हजार चौरस मीटरच्या जागेवर ‘ग्लास हाउस’ हा बंगला बांधला आहे. याच भागात १४ हेक्टर जागेवर ‘बावखळेश्वर ट्रस्ट’ची स्थापना करून येथे प्रत्येकी एक हजार ५०० चौरस मीटरची तीन मंदिरे बांधली आहेत. वास्तविक हा भूखंड ‘सिडको’ने ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून घोषित केला आहे. या संदर्भात वाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी शुक्रवारी न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडलेली कागदपत्रे व पुराव्यांच्या आधारे नाईक यांच्या भाचाने केलेले बांधकाम अनधिकृत आहे. ते करण्यापूर्वी कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही.
या कामासाठी नवी मुंबई महापालिकेनेही बांधकाम होताना साथ दिली आहे. आपले कर्तव्य पार पाडण्यात पालिका कुचराई करत असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
बंगल्याचे मालक तांडेल की नाईक?
या बंगल्याचे मालक तांडेल आहेत की गणेश नाईक, असा प्रश्नही खंडपीठाने केला. जर हे बांधकाम गणेश नाईक यांच्या मालकीचे नाही तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०११ या कालावधीत गणेश नाईक तेथे ७२ वेळा कशासाठी गेले होते, ते तेथे गेल्यावर बंगल्याजवळ नाईक यांच्यासाठी बंदोबस्त ठेवला होता, ही माहिती पोलिसांकडून ‘आरटीआय’च्या माध्यमातून मिळाली आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास सादर केलेल्या कागपत्रांवरून उघड होत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
वकिलांच्या प्रतिनिधीने न्यायालयाबाहेर जाऊन तांडेल यांच्याशी संपर्क साधता, ‘हे बांधकाम पाडण्यासाठी सहा आठवडय़ांचा अवधी देण्याची मागणी तांडेल यांच्या वकिलांनी केली.
झोपडीवासीयांना त्यांचे सामान हलवण्यासाठी न्यायालय सहा महिने देईल पण तुम्हाला अवधी देणार नाही, कारण तुम्ही कायद्याचा भंग केला आहे, असे न्या. चंद्रचूड यांनी याविषयी स्पष्ट केले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.