नव्या अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्वतयारीचा अहवाल येत्या २० जानेवारीपर्यंत सादर करण्याच्या आदेशामुळे अधिकारी-कर्मचा-यांची धावपळ उडाली आहे.
मुंबई – नव्या अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्वतयारीचा अहवाल येत्या २० जानेवारीपर्यंत सादर करण्याच्या आदेशामुळे अधिकारी-कर्मचा-यांची धावपळ उडाली आहे. १५ डिसेंबर २०१३पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याची मुदत होती. मात्र काही ठिकाणी अधिका-यांच्या कासवगतीच्या नियोजनांमुळे ती पूर्ण झालेली नाहीत. आता सक्तीच्या आदेशानंतर घाईघाईने कामे उरकण्यात येणार असल्याने अहवालात चुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ गरजू शिधापत्रिकाधारकांना व्हावा, यासाठी शिधापत्रिकाधारकांची माहिती घेऊन याद्या करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम सुरुवातीपासूनच काही ठिकाणी अत्यंत संथगतीने सुरू होते. यापूर्वीही रेशन यंत्रणेने अनेक मोहिमा, योजना राबवल्या त्यातील बहुतांशी मोहिमांचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे अनेक खरे लाभार्थी शिधावस्तूंपासून वंचित राहिले आहेत.
दुकानदार किंवा कर्मचा-यांच्या मदतीने अर्जात उत्पन्नाची खोटी माहिती भरून काही शिधापत्रिकाधारक शिधावस्तूंचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे ज्या गरजूंना शिधावस्तूंचा फायदा देणे आवश्यक आहे, असे शिधापत्रिकाधारक रेशनपासून वंचित राहत आहेत.
[poll id=”521″]
नव्या अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सर्व गरजूंना रेशनचा फायदा देण्याचा उद्देश आहे. नव्या कायद्यानुसार कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीमागे पाच किलो धान्य मिळणार आहे. नियमानुसार फायदा मिळावा, यासाठी रेशन यंत्रणेची शिधापत्रिका स्टॅम्पिंग मोहीम सुरू आहे. शिवाय शहरी भागातील एपीएल शिधापत्रिकांपैकी वार्षिक १५ ते ५९ हजारांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांची माहिती घेऊन त्यांची यादी करण्याचे काम सुरू आहे. २० जानेवारीपर्यंत माहिती सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकारी सुट्टय़ा रद्द करून कामाला लागले आहेत, असे एका अधिका-याने सांगितले.
हे काम सुरुवातीपासूनच नियोजन करून वेगात केले गेले असते तर आता आदेशानंतर अधिका-यांची धावपळ उडाली नसती आणि चुकाही टाळता आल्या असत्या. पण, नेहमीच्या सवयीने हे काम उशिराने सुरू करण्यात आल्याने याद्यांमध्ये चुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – गोरख आव्हाड, समन्वयक, रेशन कृती समिती