सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणा-यांवर तसेच विद्यार्थ्यांना तंबाखूजन्य पदार्थ विकणा-यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांपासून पोलिसांपर्यंत दिलेले असतानाही याबाबत सर्वच संस्थांकडून उदासीनता दाखवण्यात येत आहे.
मुंबई – सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणा-यांवर तसेच विद्यार्थ्यांना तंबाखूजन्य पदार्थ विकणा-यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांपासून पोलिसांपर्यंत दिलेले असतानाही याबाबत सर्वच संस्थांकडून उदासीनता दाखवण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) नुकत्याच केलेल्या कारवाईत काही हजार जणांना दंड करण्यात आला. तरी केवळ २०० रुपये दंड आणि कारवाईत सातत्य नसल्याने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानाला आळा बसण्याची शक्यता नाही. एकीकडे दारू व तंबाखूच्या दुष्परिणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यगटाची निर्मिती केली असतानाच कायद्यानुसार कारवाई करण्याबाबत मात्र कोणताही विभाग पुढाकार घेताना दिसत नाही.
सिगारेट ओढणा-यांपेक्षा त्याचा धूर नाकावाटे जाणा-या समोरच्या व्यक्तीला या धुराचा तीनपट अधिक धोका असतो, हे अनेक शास्त्रीय चाचण्यांमधून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा २००३ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढण्यास बंदी घालण्यात आली. त्याचप्रमाणे लहान वयात व्यसनांकडे जाणा-या पिढीला रोखण्यासाठी १८ वर्षाखालील मुलांना गुटखा, सिगारेट आदी तंबाखूजन्य उत्पादने विकण्यावरही प्रतिबंध घालण्यात आला. यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनासोबतच शाळांमधील अधिकारी तसेच रेल्वे, वाहतूक, आयकर आदी विभागांमधील अधिका-यांनाही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले. मात्र हा कायदा लागू करण्यात आल्यापासून यापैकी कोणत्याही विभागाकडून याबाबत प्रभावी व नियमितपणे कारवाई झालेली नाही.
अन्न व औषध प्रशासनाने १८ ते २२ जानेवारीदरम्यान राज्यभरात कारवाई करून सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढणा-या ३१७१ जणांना तर लहान मुलांना तंबाखूजन्य उत्पादन विकणा-या ९९० जणांना दंड ठोठावला. या कायद्याअंतर्गत या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी केवळ २०० रुपयांपर्यंतचा दंड आहे. त्यामुळे अनियमित कारवाई आणि नाममात्र दंड यामुळे या दोन्ही कृत्यांवर बंदी येण्याची शक्यता नाही. अन्न व औषध प्रशासनाकडे आधीच कर्मचा-यांची वानवा आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यास मर्यादा पडतात. मात्र तरीही गेल्या चार वर्षात गुटख्याचा लाखो रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. रेल्वे परिसरातही कारवाई करण्यात आली. १८ ते २२ जानेवारीदरम्यान चार हजारांपेक्षा जास्त जणांवर कारवाई झाली. मात्र इतर संस्था याबाबत काहीच करताना दिसत नाहीत, असे मत एफडीएच्या अधिका-यांनी व्यक्त केले. एकीकडे दारू व सिगारेटचे दुष्परिणाम समजावून जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकारने अभय बंग यांना सल्लागार नेमून कार्यगटाची निर्मिती केली आहे. मात्र कायद्यानुसार बंदी असूनही सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढणा-यांवर कारवाईचे अधिकार असूनही कोणत्याही संस्थेकडून नियमित कारवाई होत नाही.
मुंबईसारख्या ठिकाणी तर शाळेच्या जवळपास मुलांना गुटखा, तंबाखू, सिगारेट सहज उपलब्ध होते. थेट दुकानात विक्री झाली नाही तरी छुप्या पद्धतीने त्यांना ही उत्पादने मिळवता येतात. ही दुकाने बंद करण्यासाठी किंवा विक्री रोखण्यासाठी शाळेकडून विशेष पुढाकार घेतला जात नाही, हेदेखील खरे आहे. कदाचित शाळेतील इतर कामांमध्येच शैक्षणिक अधिकारी अधिक गुंतलेले दिसून येतात.