महाराष्ट्र विधिमंडळात विरोधी पक्ष आहे याची ख-या अर्थाने आज जाणीव झाली.
महाराष्ट्र विधिमंडळात विरोधी पक्ष आहे याची ख-या अर्थाने आज जाणीव झाली. शिवसेना-भाजपाचे सरकार महाराष्ट्रात आल्यापासून कोण विरोधी पक्षात आहे तर कोण सत्ताधारी पक्षात आहे याचा काहीएक अंदाजच लागत नव्हता. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तटस्थ राहून भाजपा सरकारला मदत केली होती. तर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत कोणताच ताळमेळ नव्हता.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांतील हे दोन प्रमुख पक्ष विधान परिषदेच्या सभापतीपदावरून रस्सीखेच करत होते. काँग्रेसचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्यावर राष्ट्रवादीने अविश्वास ठराव आणून त्यांना पायउतार होण्यास भाग पाडले. त्यावेळी सभागृहात झालेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी भाजपाच्या सदस्यांनी राष्ट्रवादीच्या बाजूने मतदान केले होते. म्हणजे विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर होण्यासाठी राष्ट्रवादीने जी मदत केली होती, त्याची परतफेड भाजपाने विधान परिषदेत केली होती. त्यामुळे भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात मिलीभगत असल्याचे उघड दिसत होते.
विरोधी पक्षात असणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला मदत केली होती. मात्र त्या भूमिकेवर शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली होती. तिथून पुढे तर शिवसेना सत्तेत असूनही सतत भाजपा व मंत्र्यांविरोधात भूमिका घेत राहिली. ते अद्याप सुरूच आहे. म्हणजे राष्ट्रवादी विरोधी पक्षात असून भाजपाची पाठराखण करतेय तर शिवसेना सत्तेत असून विरोधी पक्षाची भूमिका निभावतेय, असे वातावरण होते. तोपर्यंत कोणा मंत्र्यांवरही तसा थेट आरोप झाला नव्हता. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले व एक-एका मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर पडू लागली.
पहिल्यांदा बबनराव लोणीकरण यांचे पदवी प्रकरण, नंतर त्यांच्याच दोन पत्नी असल्याचे प्रकरण, त्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे बोगस पदवी प्रकरण, महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे २०६ कोटींचे थेट खरेदी प्रकरण समोर आले व विरोधकांच्या हाती ख-या अर्थाने सरकारविरोधात भक्कम दारूगोळा मिळाला. याच दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात, अशी भविष्यवाणी करून टाकली व सरकारचे दिवस बदलल्याचे दिसून आले.
पावसाळी अधिवेशन जस जसे जवळ येऊ लागले तस तशा या सरकारच्या अडचणी वाढू लागल्या. अधिवेशनाला काही दिवस शिल्लक असताना मालाड- मालवणी येथे विषारी दारूकांड घडले व त्यात ११०पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला. शिर्डीतील दलित तरुणाच्या हत्येचे प्रकरण गाजू लागले. याच दरम्यान मुख्यमंत्री अमेरिका दौ-यावर जाताना विमानाला उशीर झाल्याचे प्रकरणही गाजले. हे थोडके म्हणून काय ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील गृहखात्यावरच तोफ डागली.
इतके सर्व मुद्दे मिळाल्याने हे अधिवेशन चांगलेच गाजणार हे गृहीत धरले होते. त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरण्याचा निर्धार केला आणि हे अधिवेशन वादळी ठरणार हे स्पष्ट झाले.
सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्याची झलक दिसली. पंधरा वर्षे सत्तेत असलेले लोक आज विधान भवनाच्या पाय-यांवर बसून सरकारविरोधात घोषणा देताना दिसून आले. हीच आक्रमकता पुढील तीन आठवडे टिकल्यास सरकारला नक्कीच ते जड जाणार आहे. आता विरोधकांनी अशीच एकजूट ठेऊन राज्यातील शेतकरी, कामगार, कष्टक-यांचे प्रश्न सोडवून घ्यावेत, अशी राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.