मुंबई प्राधिकरण क्षेत्राची वाढती तहान भागवण्यासाठी काळू, शाई, बाळगंगा, सुसरी, खरगिहील, भूगड, पिंजाळ, गारगाई, मध्य वैतरणा, बारवी, आणि पोशीर अशी १२पेक्षा जास्त धरणे बांधण्यात येत आहेत. ही सर्व धरणे पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रात मोडत आहेत.
मुंबई – प्राधिकरण क्षेत्राची वाढती तहान भागवण्यासाठी काळू, शाई, बाळगंगा, सुसरी, खरगिहील, भूगड, पिंजाळ, गारगाई, मध्य वैतरणा, बारवी, आणि पोशीर अशी १२पेक्षा जास्त धरणे बांधण्यात येत आहेत. ही सर्व धरणे पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रात मोडत आहेत. या धरणांखाली २२ हजार हेक्टर जमीन जाणार असून, यापैकी ७०० हेक्टर जमिनीवर केवळ जंगल आहे. पैकी तानसा अभयारण्यातील ७५० हेक्टर जमिनीवरच लाखो झाडे आहेत. या धरणांमुळे ठाणे आणि रायगडमधील एक लाखपेक्षा जास्त ग्रामस्थ बाधित होणार आहेत. या सर्वाची उपजीविका या जंगलांवरच अवलंबून असून, या त्यांच्या पिढीजात जमिनी आहेत. त्यात पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना २००६नुसार, ही धरणे बांधताना सामाजिक आणि पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन आणि व्यवस्थापन योजना, पर्यावरण मंजुरी, पर्यावरण देखरेख, जनसुनावणी इत्यादी बाबी लक्षात घेण्यातच आलेल्या नाहीत. शिवाय आदिवासी आणि वनकायदा, पर्यावरण, जंगल आणि पुनर्वसन इत्यादीं नियमांचे कोकण जलसिंचन विभागाने बिनदिक्कत उल्लंघन केले आहे. साहजिकच या ग्रामस्थांचा या धरणांना विरोध आहे.
ही धरणे बांधण्याअगोदर या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन करावे, त्यांचे नीट पुनर्वसन व्हावे आणि मुंबई प्राधिकरणाने पाणी व्यवस्थापनाविषयी योग्य ते धोरण राबवावे, याविषयी चर्चा करण्यासाठी साउथ आशिया नेटवर्क ऑन डॅम, श्रमिक मुक्ती संघटना, जलबिरादरी आणि के-स्टोन फाउंडेशन यांच्या वतीने नुकतेच एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत ५०पेक्षा जास्त आदिवासी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, जलतज्ज्ञ, अर्थतज्ञ्ज, वन्यजीवतज्ज्ञ आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले होते. या परिषदेत या धरणांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणदृष्टय़ा होणा-या परिणामांवरही चर्चा करण्यात आली.
मुंबई प्राधिकरण विभागाकडे पाण्याचे अन्य स्त्रोत उपलब्ध आहेत, मात्र व्यवस्थापनाअभावी या स्त्रोतांचा विचार केला जात नाही. सद्यस्थितीत मुंबई प्राधिकरण विभागात पाण्याचा तुडवडा नाही. तरीदेखील धरणांसारखे प्रकल्प घाईघाईने राबवण्यात येत आहेत. मुंबई प्राधिकरण विभागातील महापालिकांकडून पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन याबाबत कोणताही प्रकल्प नाही. या महापालिकांकडे पाणी पुनर्वापर केंद्र नसल्याने महापालिका हद्दीतील कारखान्यांतून विसर्जित होणा-या पाण्यावर प्रक्रियाच करता येत नाही. परिणामी अशा कारखान्यांतून १५ टक्के पाणी वाया जाते. भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार महापालिकांकडे असे कोणतेही प्रकल्प नाहीत. या भागात मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडतो, मात्र मुंबई प्राधिकरणात अद्याप रेन हार्वेस्टिंगसारखा प्रकल्पच राबवण्यात आलेला नाही. त्यामुळेही मोठय़ा प्रमाणात पाणी वाया जाते. तर ३० टक्के पाणी हे वितरण आणि पुरवठय़ादरम्यान वाया जाते. शहरातील विहिरी, तलाव आणि नद्या यांसारखे पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषण आणि अतिक्रमणामुळे नष्ट झाले आहेत.
पश्चिम घाटातील जंगलेही मुंबईची फुफ्फुसे आहेत. तर तानसा, भातसा हे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत आज मुंबईची तहान भागवत आहेत. ठाणे-रायगडमधील ग्रामीण भाग हा मुंबईचा सांस्कृतिक ठेवा आहे. त्यामुळे खचितच हा ठेवा आणि जनजीवन आपल्याला नष्ट करण्याचे अधिकार नाहीत,. असे सांगतानच, मुंबई प्राधिकरणाला पाणी व्यवस्थापनाबाबत नियोजन करण्याबाबत या कार्यशाळेत मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या. यात मुंबईच्या पाण्याची गरज किती आहे, याचे मूल्यांकन करून जमिनीतील पाणी, स्थानिक पाण्याचे स्त्रोत, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, पुनप्र्रक्रिया-पुनर्वापर आणि पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करावी, यापुढे बांधण्यात येणा-या धरणांचा पर्यावरण आणि सामाजिकदृष्टय़ा परिणाम काय होईल, याबाबत अभ्यास करावा, धरणे बांधताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोकण जलसिंचन मंडळावर कारवाई करावी, स्थानिक जनतेचे हक्क आणि ग्रामसभेतून आलेल्या प्रस्तांवावर विचार करावा, आदिवासींना बेकायदा विस्थापित करणा-या अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरोधात कडक कारवाई करावी, या सर्व मुद्दय़ांवर विचार केल्याशिवाय हे काम सुरू करू नये, यापूर्वी झालेल्या बांधकामांदरम्यान, जे परिणाम पुढे आले, त्यांचा अभ्यास करूनच यापुढील बांधकामे करावीत, मुंबई प्राधिकरण क्षेत्रात पाण्याच्या वापराबाबत लोकशाही प्रणाली राबवली जावी इत्यादी सूचना या चर्चेत करण्यात आल्या असून, याबाबतचे निवेदन एमएमआरडीए, मुंबई महापालिका, मुंबई प्राधिकरण क्षेत्रातील महापालिका, महाराष्ट्र सरकार, केंद्रीय पर्यावरण व वन खाते, महाराष्ट्राचे वनखाते आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आदींना देण्यात आले आहे.