रहिवाशांचा विरोध असताना पोलीस बळाचा वापर करुन मुख्यमंत्र्यांनी बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. भूमिपूजनापूर्वी रहिवाशांना कोणतेही लिखित आश्वासन किंवा करार सरकारने केलेला नाही. कुठलाही सर्व्हे किंवा पात्रधारकांची यादी केलेली नाही. बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनात सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय बीडीडी चाळ व झोपडपट्टी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष यशवंत गंगावणे यांनी केला आहे.
मुंबई- रहिवाशांचा विरोध असताना पोलीस बळाचा वापर करुन मुख्यमंत्र्यांनी बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. भूमिपूजनापूर्वी रहिवाशांना कोणतेही लिखित आश्वासन किंवा करार सरकारने केलेला नाही. कुठलाही सर्व्हे किंवा पात्रधारकांची यादी केलेली नाही. पुनर्वसनाबाबत कोणतेही ठोस धोरण नाही. त्यामुळे बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनात सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय बीडीडी चाळ व झोपडपट्टी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष यशवंत गंगावणे यांनी येथे केला. पुनर्वसनाच्या नावाखाली येथील आंबेडकरी चळवळीचे बालेकिल्ले उद्ध्वस्त करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचेही ते म्हणाले.
अखिल भारतीय बीडीडी चाळ व झोपडपट्टी बचाव कृती समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनाला रहिवाशांचा विरोध असताना सरकार म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्वसनाचा घाट घालत आहे. मात्र, हा विकास कोणत्या नियमांनुसार सरकार करणार आहे. त्यासंदर्भात कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण सरकारकडून आलेले नाही. केवळ ५०० चौ. फूटाचे घर मिळते आहे. म्हणून धारावीतील प्रकल्प रखडले आहेत. अशावेळी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असलेल्या बीडीडी चाळकरांनाही केवळ ५०० चौ. फूटाचे घर मिळावे हा अन्याय आहे.
आम्हाला किमान हजार चौ. फूट घर मिळणे अपेक्षित आहे. चाळीतील घर मालकांप्रमाणेच परिसरातील झोपडपट्टीधारक, गाळेधारक तसेच बौध्द विहारे आहेत. यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे बीडीडी चाळ रहिवाशांमध्ये सरकारची एकूण भूमिकाच अस्पष्ट असल्याचा आरोप यशवंत गंगावणे यांनी केला आहे.
बीडीडी चाळी हे नेहमी आंबेडकरी चळवळींचे बालेकिल्ले राहिले आहेत. बौध्द, दलित समाजाची मोठी संख्या येथे आहे. पुनर्वसनाच्या नावाखाली हे सरकार आंबेडकरी मोहल्ले उध्वस्त करण्याचा डाव आखीत आहे. काहीही झाले तरी येथील रहिवाशी कोणत्याही परिस्थितीत आपली घरे खाली करणार नाही. सरकारकडून पोलिसांच्या माध्यमातून बळाचा वापर केला गेला तर प्रसंगी तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही गंगावणे यांनी सरकारला दिला आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्वसनासाठी आपण राज्यपाल आणि लोकायुक्तांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष किशोर कांबळे, सचिन कांबळे, विक्रांत घाडगे, सरचिटणीस तुषार लोंढे आदी मान्यवर उपस्थित होते.