जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण, १८ दोषी, त्यापैकी ४ अधिकारी निलंबित, विभागीय सखोल चौकशी होणार
मुंबई – जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल सादर झाला असून, यात एकूण १८ अधिकारी दोषी आढळले आहेत. दोषींपैकी चार अधिका-यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तर अन्य १४ जणांची विभागीय चौकशी होणार असून १५ दिवसांत अहवाल सादर होणार आहे.
जोगेश्वरी पूर्व येथील रुग्णालय, मनोरंजन मैदान आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंड प्रकरणी महापालिकेच्या ४ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये विधी विभागाचे एक उपकायदा अधिकारी आणि विकास नियोजन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता अशा चार जणांचा सामावेश आहे.
जोगेश्वरी येथील मनोरंजन मैदान, रुग्णालय आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असलेला तब्बल १३ हजार चौरस मीटर भूखंड केवळ विधी विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हातचा गेला. आयुक्तांच्या शे-यात खाडाखोड करत अधिका-यांना हाताशी धरत महापालिकेच्या ताब्यात येणारा भूखंड परत मालकाला देण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यामुळे विधी विभागाच्या तसेच विकास नियोजन विभागाच्या अधिका-यांची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
अहवाल सादर
या समितीने आपला अहवाल आयुक्त अजोय मेहता यांना काही दिवसांपूर्वी सादर केला होता. त्यावर शेवटचा हात फिरवत आयुक्तांनी तो अहवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. जोगेश्वरी भूखंड प्रकरणी १८ जणांना दोषी ठरवून ४ जणांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तर अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन, उपायुक्त प्रकाश कदम, विधी विभाग आणि विकास नियोजन विभागाच्या अधिका-यांच्या चौकशीसाठी उपायुक्त नरेंद्र बर्डे आणि उपायुक्त सुधीर नाईक यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
भूखंड प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या उपायुक्त निधी चौधरी समितीने आपला अहवाल आयुक्तांना सादर केल्यानंतर तो अहवाल आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केला. या अहवालात विकास नियोजन विभाग व विधी विभागाचे असे एकूण १८ जण दोषी आढळले आहेत.
विकास नियोजन विभागाच्या ८ अधिका-यांची र्सवकष चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आय. कुंदन यांची समिती नेण्यात आली आहे. तर उर्वरित ४ अधिका-यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त प्रकाश कदम यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. विधी विभागाच्या ६ अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यातील ४ अधिका-यांची सर्वकष चौकशी करण्याची जबाबदारी नरेंद्र बर्डे यांच्यावर सोपवली आहे, तर उर्वरित २ अधिका-यांची खात्यांतर्गत चौकशी उपायुक्त सुधीर नाईक करणार आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या यादीत मुंबई महापालिका प्रशासनाने भ्रष्टाचारात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
रस्ते घोटाळा, नालेसफाई घोटाळा, तर कधी आरोग्य घोटाळा अशी अनेक घोटाळ्यांची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. आता तर मुंबई महापालिकेची बाजू न्यायालयात मांडणारा विधी विभागही घोटाळ्याच्या जाळ्यात अडकला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा प्रत्येक विभाग घोटाळा करण्यात बाजी मारत असल्याचे समोर आले आहे.
दोषींची नावे
संजय दराडे (उपायुक्त), सुरेंद्र चव्हाण, विवेक मोरे, महेंद्र मुळे, भास्कर चौधरी, विनय पाटील, संजय पंडित, आर्विका, गणेश पवार व नासीर शेख हे विकास नियोजन विभागाचे अधिकारी असून या सगळ्यांची विभागीय सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त ए. आय. कुंदन यांनी सांगितले.
तत्काळ निलंबित
अशोक शेंडगे, विजयकुमार वाघ, गणेश बापट, पी. व्ही. नाईक हे चौघे जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्यात प्रथम दोषी आढळले असून या चौघांनाही तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान, जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल हा १८० पानी असून विशेष उपायुक्त निधी चौधरी यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.
झेव्हिअर विधी विभाग अधिकारी, उज्ज्वला देशपांडे, के. एन. गायकवाड, व्ही. एस. घारपुरे हे विधी विभागातील अधिकारी असून यांची उच्च पातळीवर सखोल चौकशी होणार आहे.